काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले सरकारले जनहितमा द्रुत गतिमा काम गर्नका लागि केही अध्यादेशहरू जारी गरेको स्पष्ट पारेकी छिन् । 

आइतबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत एक भिडियो जारी गर्दै उनले अध्यादेशको पक्ष र विपक्षमा भइरहेका बहसहरूका बिच सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

मन्त्री गौतमले विधिको शासनमा सरकार आफैँ पनि नियममा बाँधिएको हुने भन्दै विधायिका (संसद्) ले बनाएको कानुनकै अधीनमा रहेर सरकारले काम गर्ने बताइन् । 'नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको संरचनाको परिकल्पना गरेको छ,' उनले भनिन्, 'संघीय संसद् दुई सदनात्मक छ, जहाँ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा रहेका छन् ।'

कानुन निर्माणको सामान्य प्रक्रियाबारे जानकारी दिँदै उनले सरकारले तयार पारेको विधेयक संसद्को दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र 'ऐन' बन्ने बताइन् । तर, संसद्को अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश ल्याउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उनले उल्लेख गरिन् ।

मन्त्री गौतमका अनुसार कतिपय क्षेत्रमा कानुनको अभाव वा अस्पष्टताका कारण सरकारलाई काम गर्न कठिनाइ भइरहेको थियो । 'संसद्‍बाट विधेयक पारित गर्ने सामान्य प्रक्रिया अपनाउँदा, फास्ट ट्रयाकमा जाँदा पनि कम्तीमा तीन-चार महिना लाग्न सक्छ,' उनले भनिन्, 'सरकार द्रुत गतिमा र प्रभावकारी रूपमा जनताका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न चाहन्छ, त्यसैले कानुनी अवरोधहरू हटाउन अध्यादेशको सहारा लिइएको हो ।'

विगतमा अध्यादेशको दुरुपयोग भएका कारण अहिले पनि आलोचना हुनु स्वाभाविक भए तापनि यस पटकको सन्दर्भ फरक रहेको उनले दाबी गरिन् । 'अहिलेको सरकारसँग संसद्मा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत छ । त्यसैले कुनै कुरा लुकाएर वा पर्दा पछाडि बसेर खुसुक्क गर्नुपर्ने अवस्था छैन,' मन्त्री गौतमले भनिन्, 'यो अध्यादेश कुनै छद्म उद्देश्यपूर्तिका लागि ल्याइएको होइन, यो त केवल छिटो काम गर्न र सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि हो ।'

जारी गरिएका सबै अध्यादेशहरू संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र सदनमा पेस गरिने र संसद्ले पारित नगरेमा ती स्वतः खारेज हुने उनले जानकारी दिइन् । सरकारले गर्ने हरेक काम पारदर्शी र जनताको हितमा हुने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरिन् ।