पोखरा । त्रिवेणीवासीले जिल्ला सदरमुकाम पुग्ने सडकको ट्रयाक खोलिदिन माग गरेको जुग बितिसक्यो ।

बहुदल आएकै बेलादेखि उनीहरूको एउटै माग थियो–दुम्कीवास–त्रिवेणी सडकको ट्र्याक खोल्ने ।’

संघीयता आएपछि उनीहरू बाटो खुल्नेमा ढुक्क थिए । २०७४ पछि गण्डकीका सबै मुख्यमन्त्रीले बाटो खोल्ने आश्वासन पनि दिए । २०५९ सालअघि हुलाकी सडकका रूपमा सञ्चालित यही सडकमा २०६३ मा सामान्य मर्मत गरेर यातायात नै चल्थ्यो । २०६४ सम्म गाडी चलेको सडकमा त्यसपछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले चरिचरन क्षेत्र भनेर सञ्चालनमा रोक लगाएको हो ।

यो सडक खुलाउन प्रदेश सरकारले पहल नगरेको पनि होइन ।

हरेक राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति र समन्वय परिषद्को बैठकमा गण्डकीको प्रमुख एजेण्डा यही सडक हो । दुम्कीबास त्रिवेणी खण्ड निकुञ्जका कारण ट्रयाक खुल्न नसकेको हो । जम्मा ८ किलोमिटर सडक नबन्दा स्थानीयहरू ४५ किलोमिटर लामो बाटो पार गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि कैयौँ पटक यो ट्रयाक खोल्ने अनुमति माग्यो । 

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र देखाएर ट्रयाक खोल्न अवरोध गरिएको छ । त्यसो त, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदा सूचीमा पर्छ । सम्पदाभित्र संरचना बनाउन युनेस्कोको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । कानुनी झन्झटकै कारण वर्षौँदेखि यहाँका नागरिक सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । 

प्रदेशदेखि संघसम्म सधैँ ट्र्याक खोलिदिन माग गर्ने त्रिवेणीवासीले आइतबार फरक निर्णय लिए । उनीहरू अब सडक खन्नेभन्दा गण्डकीबाटै छुट्टिएर लुम्बिनी प्रदेशमा समाहित हुन चाहन्छन् । आइतबार बसेको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको १९औं गाउँ सभाले ६ र ७ नम्बर वडालाई लुम्बिनी प्रदेशमा गाभ्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । 

राज्य पुनःसंरचना हुनुअघि साविकको त्रिवेणी सुस्ता गाविस टुक्रिएर केही भाग लुम्बिनी प्रदेशको सुस्ता गाउँपालिकामा र त्रिवेणी नाकासहितका केही क्षेत्र गण्डकी प्रदेशको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा समेटिएको थियो । यो सडक खण्ड दक्षिणमा भारतको त्रिवेणी र उत्तरमा चीनको कोराला जोड्ने त्रिदेशीय नाका भएकाले यसलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजना र प्रदेशकै लाइफलाइन मानेको छ । निर्णय भएका दुई वडा लुम्बिनी प्रदेशमा गाभिए गण्डकी प्रदेशको भारतसँग सीधा जोडिने एक मात्र नाका गुम्नेछ । 

गाउँ सभाबाट पारित प्रस्ताव कार्यविधि अनुसार जिल्ला समन्वय समितिमा पेस गरिनेछ र त्यसपछि प्रदेश हुँदै केन्द्र सरकारसम्म पुर्‍याइने ६ नम्बर वडाका अध्यक्ष नुरेन्द्र शाहले जानकारी दिए । ‘हामीले मागेको एउटा सडक मात्रै हो । यसैका लागि धाउँदा धाउँदै २–३ पुस्ता गुमिसक्यो,’ उनले भने, ‘राज्य पुनर्संरचनापछि पिछडिएका हाम्रा यी दुई वडा नवलपरासी पश्चिमबाट पनि छुटे, पूर्वबाट पनि छुटे । अहिले हामीलाई साह्रै नै गाह्रो भएपछि र विरक्त भएर हामी यो निर्णयमा पुगेका हौँ ।’ 

केही दिनअघि २ वडाका राजनीतिक दल, समाजसेवी र अगुवाहरूको संयुक्त भेलाले गण्डकीबाट छुट्टिने निर्णय गरेको थियो । सोही भेलाको निर्णय गाउँ सभामा प्रस्तुत गरिएको हो । गण्डकी प्रदेशको क्षेत्रभित्र समेटिए पनि भौगोलिक विकटताका कारण सामान्य सरकारी कामका लागिसमेत ठुलो सास्ती खेप्नुपरेको उनीहरूको प्रमुख गुनासो छ । 

वर्षौँदेखि उठ्दै आएको त्रिवेणी–दुम्कीबास सडक निर्माणको मुद्दालाई राज्यका उच्च तहबाट लगातार बेवास्ता गरिएको आरोप उनीहरूले लगाए । विकास, पहुँच र सेवा प्रवाहका हिसाबले सधैँ पछाडि पारिएपछि राज्यको उदासीनताप्रति चरम निराशा र विरक्ति प्रकट गर्दै आफूहरू बाध्य भएर छुट्टिने निर्णयमा पुगेको वडा नम्बर ७का अध्यक्ष उमेश कार्कीले सुनाए ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम गिरीले वडालाई अर्को प्रदेशमा बुझाउने निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कदम चालेको बताए । संविधान जारी भएयता स्थानीय नागरिकले भोग्दै आएको प्रशासनिक सास्ती र राज्यको उदासीनताका कारण सिर्जित जनआक्रोशलाई सम्बोधन गर्न यो निर्णय लिएको उनको तर्क छ । 

‘आफैँले मेहनत गरेर विकास गरेका क्षेत्र छुट्याएर पठाउने निर्णय गर्दा आज मन दुखेको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीयस्तरबाटै उठेको दबाब र वडाको सिफारिसलाई जनप्रतिनिधिको हैसियतले रोक्न सकिनँ । अगाडि बढाउने निर्णय गरेँ ।’

भौगोलिक असहजता र प्रशासनिक केन्द्रको दूरीका कारण स्थानीयले भोग्नुपरेको चरम समस्या राज्यले नसुन्दा यस्तो परिस्थिति बनेको उनको भनाइ छ । 

‘५ किलोमिटरको दूरीमा प्रशासनिक सेवा केन्द्र (सेमरी) हुँदाहुँदै पनि हाम्रा नागरिक सेवा लिन ६५ किलोमिटर टाढा जानुपर्ने सास्तीपूर्ण बाध्यतामा छन् । त्रिवेणी–दुम्कीबास सडक समयमै बन्न सकेको भए यो अवस्था आउँदैनथ्यो,’ उनले अघि भने, ‘तर राज्यले त्यसतर्फ ध्यान दिएन ।’

हाल पालिकाको केन्द्रसम्म पुग्न ४५ किलोमिटरको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता उनीहरूलाई छ ।