काठमाडौँ । नेकपा (माले) को स्थायी कमिटी बैठकले विभिन्न ५ बुँदे निर्णय गरेको छ । 

आतइबार बसेको बैठकले वर्तमान सरकारका कामकारबाही र वैदेशिक सहायताका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै ५ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको हो । महासचिव सी.पी. मैनालीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका गतिविधि र राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा गरेका मुख्य निर्णयहरू यस प्रकार छन्:

१.  सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगन गरेर एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याउनुलाई मालेले ‘अध्यादेश मार्फत शासन गर्ने प्रयत्न’ भन्दै यसको कडा विरोध गरेको छ। यसबाट संसद् र सांसद दुवैको अपमान भएको पार्टीको ठहर छ।

२. सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने कार्यलाई अव्यवहारिक र जनविरोधी भन्दै मालेले पहिले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापन गर्न माग गरेको छ। समस्याको दीर्घकालीन समाधान डोजर चलाएर नभई नीतिगत रूपमा हुनुपर्नेमा पार्टीले जोड दिएको छ।

३. सुकुम्बासीहरूको विवरण माग गर्ने र उठिबास लगाउने कार्यमा नेपाली सेनाको संलग्नता हुनुलाई मालेले अस्वाभाविक भनेको छ। सैनिक कार्यक्षेत्र बाहिरका यस्ता कार्यले सेनाको भूमिकामाथि आशङ्का उब्जाउने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

४. सरकारले वैदेशिक ऋण नबढाउने प्रतिबद्धता विपरित विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट करिब २८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिन लागेकोमा प्रश्न उठाएको छ। साथै, एमसीसी, एसपीपी र मुस्ताङमा युरेनियम खानी उत्खनन् सम्बन्धी चर्चाबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।

५. अमेरिकी सरकारले नेपाली सेनालाई ६ वटा हेलिकप्टर र अर्बौँ डलर अनुदान दिने भनिएको प्रस्तावलाई मालेले विवादास्पद एसपीपीको अङ्ग हुनसक्ने आशंका गरेको छ। यस्तो अनुदान राष्ट्रहितमा नहुने भन्दै यसलाई अस्वीकार गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।