काठमाडौँ । नेपालकै पहिलो आधुनिक सुरुङमार्ग ‘नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग’को निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हालसम्म ९९ प्रतिशत भौतिक प्रगति सम्पन्न भइसकेको यस आयोजनाको आगामी जेठदेखि परीक्षण (ट्रायल) सुरु गरी साउनदेखि सर्वसाधारणका लागि खुला गर्ने तयारी गरिएको छ ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेल नेतृत्वको टोलीले सुरुङमार्गको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । सो क्रममा आयोजनाका अधिकारीहरूले लागत वृद्धि, निर्माणमा भएको ढिलाइ र सुरक्षा प्रबन्धबारे विस्तृत जानकारी दिएका थिए ।

हालसम्म नागढुंगा सुरुङमार्ग ९९ प्रतिशत भौतिक प्रगति सम्पन्न भएको आयोजना निर्देशक सौजन्य नेपालले जानकारी दिए । नेपालका अनुसार अब १ प्रतिशत काम बाँकी छ । यस्तै हालसम्म यसको वित्तीय प्रगति ९६ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।

अहिले यो सुरुङ सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सेवा प्रदायक छनोटको काम सकिइसकेको छ । अब सञ्चालनमा आउने चरणमा रहेको छ ।

२०७६ कात्तिक ४  गतेदेखि निर्माण सुरु भएको यो सुरुङ २०८० वैशाख १३ गते सक्नु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर कोभिड  १९ को कारण देखाई २०८० साउन ४ गतेसम्मका लागि पहिलो पटक म्याद थप भएको थियो । तर उक्त अवधिमा पनि सम्पन्न हुन नसकेपछि पुनः स्थानीयको विवाद लगायतका कारण निर्माणमा ढिला भएको कारण देखाइ म्याद थपेर २०८१ वैशाख १३ सम्म पु¥याइएको थियो । यस म्यादमा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेन यसपछि तेस्रो पटक पुनः म्याद थपेर २०८२ कात्तिक ८ गतेसम्म पुर्‍याइएको थियो ।

यस अवधिमा सुरुङ निर्माण सकिसकेको थियो । तर धादिङतर्फको सडकमा गएको पहिरो र अन्य प्राविधिक काम बाँकी रहेको भन्दै चौथो पटक म्याद थपेर २०८३ वैशाख १२ सम्म पु¥याइयो । तर यस म्यादभित्र पनि काम सम्पन्न हुन सकेन । पहिरोको काम अझै जारी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । यसरी पटक–पटक म्याद थप हुँदा आयोजनाको लागत बढेको छ ।

• लागतमा ३० प्रतिशत वृद्धि

आयोजनाको सुरुवाती लागत २२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको भए पनि करिब २९ अर्ब पुग्ने देखिएको छ । आयोजना निर्देशक नेपालले निर्माण खर्चमा करिब १५ प्रतिशत वृद्धि भएको बताए । लागत बढ्नुको कारणबारे स्पष्ट पार्दै आयोजनाका प्रमुख परामर्शदाता रमेश प्रसाद कोइरालाले भने, ‘भौतिक संरचनामा भएका केही परिवर्तनले १२ प्रतिशत र अमेरिकी डलरको भाउमा भएको वृद्धिका कारण १८ प्रतिशत गरी कुल ३० प्रतिशतले लागत बढेको छ ।’ साथै पश्चिम पोर्टलतर्फको पहिरो रोकथामका लागि थप जग्गा अधिग्रहण गर्नु परेको छ । हालसम्म जग्गा अधिग्रहणमा मात्रै आयोजनाले ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको जनाएको छ ।

• किन भयो सञ्चालनमा ढिलाइ ?

यसअघि सुरुङमार्ग २०७६ जनावरी १ अर्थात् २०८२ पुस १६ गतेदेखि सञ्चालनमा आउने भनि आयोजनाले जानकारी गराएको थियो । तर उक्त अवधिमा सञ्चालन हुन सकेन, बरु सुरुङमार्ग निर्माणका लागि म्याद थपियो ।

‘सुरुङमार्ग निर्माणमा किन ढिलाइ भयो ? कहिले सञ्चालनमा आउँछ ?’ समितिका सभापति गजुरेलले आयोजना निर्देशकसमक्ष प्रश्न गरेका थिए । उक्त प्रश्नको जवाफमा निर्देशक नेपालले साउनको दोस्रो साताभित्र सञ्चालनमा ल्याउने बताए ।

निर्देशक नेपालले २०८२ सालको साउन–भदौमा परेको भीषण वर्षा र त्यसका कारण पश्चिम पोर्टल (सिस्नेखोला) तर्फ गएको पहिरो मुख्य कारण रहेको बताए । पहिरोले टोल प्लाजा निर्माणमा ठुलो क्षति पुर्याएपछि काम केही समय पछाडि धकेलिएको नेपालको भनाइ थियो ।

यस्तै, कानुनी प्रक्रियाले पनि सञ्चालनमा ढिलाइ भएको परामर्शदाता कोइरालाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि ‘गैर–परामर्श सेवा’को नयाँ डकुमेन्ट तयार पार्नुप¥यो । सुरुमा सडक विभाग आफैँले चलाउने भने पनि पछि प्रतिस्पर्धाबाट सेवाप्रदायक छान्ने निर्णय भयो । यो नयाँ मोडालिटी भएकाले मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेर निर्णय गराउन समय लाग्यो ।’

आयोजनाले आगामी जेठदेखि सुरुङमार्गमा परीक्षण (ट्रायल) सञ्चालन सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन भने साउन महिना कुर्नुपर्नेछ । नयाँ उपकरणहरू चलाउन र सुरुङभित्रको जटिल प्रणाली बुझ्न कर्मचारीहरूलाई करिब दुई महिनाको तालिम दिनुपर्ने भएकाले साउनदेखि मात्रै सर्वसाधारणका लागि यो खुला गरिने निर्देशक नेपालले जानकारी दिए ।

• किन प्रयोग गर्ने सुरुङ ? 

सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि सिस्नेखोलाबाट बलम्बुसम्मको यात्रा मात्र ७ मिनेटमा पूरा हुने आयोजनाले जनाएको छ । यसले गर्दा साना सवारी साधनलाई १५ मिनेट र उकालोमा गुड्ने ठुला सवारीलाई ३५ मिनेटसम्म समय बचत हुने परामर्शदाता कोइरालाको दाबी छ । हालको सडकमा रहेको १० देखि १३ प्रतिशतको कठिन उकालोको सट्टा सुरुङमार्गमा सवारी साधनहरू सहजै गुड्न सक्नेछन् ।

यस सडकमार्गको तुलनामा यो सुरुङ प्रयोगबापत हुने फाइदाको ३० प्रतिशत रकम काठमाडौँ प्रवेशमा टोल ट्याक्स तोकिएको आयोजनाको दाबी छ । यस्तै बाहिरिँदा हुने नाफाको ३६ प्रतिशत मात्रै टोल ट्याक्स तोकिएको जनाएको छ । 

जस्तै साना कार (क्लास १) का लागि काठमाडौँ प्रवेशमा ६५ रुपैयाँ दस्तुर प्रस्ताव गरिएको छ । यो दस्तुर निर्धारण गर्दा सवारी साधनको इन्धन र समय बचतबाट हुने करिब २०९ रुपैयाँ लाभको ३० प्रतिशत मात्र लिने गरी वैज्ञानिक गणना गरिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

यस्तै क्लास २ का मझौला काठमाडौँ सवारीलाई काठमाडौँ प्रवेशमा ११५ रुपैयाँ तोकिएको छ । यो दस्तुर निर्धारण गर्दा सवारी साधनको इन्धन र समय बचतबाट हुने करिब ३७७ रुपैयाँ लाभको ३० प्रतिशत मात्र लिने गरी वैज्ञानिक गणना गरिएको छ ।

यस्तै ठुला सवारी ८७७  रुपैयाँ बचत हुने अनुमान छ । यसको ३० प्रतिशत अर्थात् २६० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यस्तै ठुला र ह्याभ्भी सवारीमा पनि काठमाडौँ प्रवेश गर्ने हुने फाइदाको ३० प्रतिशतबराबर मात्रै टोल ट्याक्स तोकिएको छ ।

• ६० प्रतिशत सवारी सुरुङबाट गुडे ३५ करोड उठ्ने अनुमान

आयोजनाले सुरुङमार्ग सञ्चालन र सुरक्षाका लागि सेवा प्रदायकसँग ५ वर्षका लागि १ अर्ब १० करोड रुपैयाँको सम्झौता गरेको छ । यदि कुल सवारी साधनको ६० प्रतिशत मात्र सुरुङमार्गबाट गए पनि वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्ने अनुमान छ । यो रकम सीधै सडक बोर्ड नेपालको खातामा जम्मा हुनेछ र यसैबाट सुरुङको मर्मत तथा सञ्चालन खर्च धानिनेछ ।

सुरुङमार्गभित्र उच्च सुरक्षाका लागि १५० जनाको समर्पित जनशक्ति परिचालित हुनेछ । यसमा ६४ जनाको विशेष ‘सेफ्टी म्यानेजमेन्ट’ टिम रहनेछ, जसले सुरुङभित्र हुने दुर्घटना वा आगलागी जस्ता समस्यामा तत्काल उद्धार गर्नेछ । सुरुङमा आरएफआईडी आधारित स्वचालित टोल कलेक्सन सिस्टम, अत्याधुनिक भेन्टिलेसन, र २४ सै घण्टा निगरानी गर्ने सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएको छ ।

• सुरक्षाको सवाल

२८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लागतमा निर्माण भएको यो २.७ किलोमिटर लामो सुरुङमार्गमा विश्वस्तरीय सुरक्षा मापदण्ड र प्रविधिहरू अपनाइएको छ । परामर्शदाता कोइरालाले सुरुङमार्गको संरचनात्मक मजबुतीबारे प्रष्ट पार्दै यो मार्ग भूकम्पको दृष्टिकोणले बाहिरको सडकभन्दा धेरै सुरक्षित रहेको बताए ।

उनका अनुसार अन्डरग्राउन्ड संरचनाहरू प्राकृतिक रूपमै सुरक्षित हुन्छन् र यसको डिजाइनमा भूकम्प प्रतिरोधी उच्च मापदण्ड अपनाइएको छ । साथै, सुरुङभित्र बाढी पस्न नसक्ने गरी यसको उचाइ र निकासको लेभल मिलाइएको छ भने भित्र पानी चुहिन नदिन विशेष ‘वाटर प्रुफिङ’ र १२ इन्च बाक्लो कंक्रिट लाइनिङ गरिएको छ ।

• उद्धारका लागि अलग्गै सुरुङ

आपतकालीन अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मुख्य सुरुङको समानान्तर हुने गरी अर्को एउटा ‘रेस्क्यू टनेल’ पनि निर्माण गरिएको छ । मुख्य सुरुङ र रेस्क्यू टनेललाई जोड्न प्रत्येक ३७५ मिटरको दूरीमा ७ वटा ढोकाहरू राखिएका छन् । यदि मुख्य सुरुङभित्र कुनै दुर्घटना वा आगलागी भएमा यात्रुहरूले ती ढोकाबाट अर्को सुरुङमा गएर ज्यान जोगाउन सक्नेछन् ।

सुरुङभित्रको हरेक गतिविधि निगरानी गर्न १५ वटा सीसीटीभी क्यामराहरू जडान गरिएको छ, जसलाई कन्ट्रोल रुमबाट २४ सै घण्टा अनुगमन गरिनेछ । यात्रुहरूको सहजताका लागि नेपाल टेलिकमको मोबाइल नेटवर्क र एफएम रेडियो सुन्न सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ । कुनै समस्या परे कन्ट्रोल रुममा सीधै सम्पर्क गर्न प्रत्येक ५० मिटर दूरीको फरकमा टेलिफोन बुथहरू राखिएका छन् ।

साथै सुरुङभित्र सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँ हटाउन १५ वटा अत्याधुनिक ‘जेट फ्यान’हरू जडान गरिएका छन् । यी फ्यानहरूले प्रदूषणको मात्रा हेरी स्वचालित रूपमा काम गर्नेछन् । आगलागी नियन्त्रणका लागि हरेक ५० मिटरमा ‘फायर हाइड्रन्ट’ राखिएको छ, जसलाई यात्रु आफैले पनि प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।

यस्तै दुर्घटना वा आपतकालीन अवस्थाका लागि ६४ जनाको विशेष सुरक्षा र फायर फाइटिङ टोली ८–८ घण्टाको सिफ्टमा २४ घण्टा तैनाथ रहनेछ । आयोजनाले सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पतालसँग उपचारका लागि र काठमाडौं महानगरपालिकासँग वारुण यन्त्रका लागि सम्झौता गरिसकेको छ । दुईवटा एम्बुलेन्स सुरुङमार्गको दुवैतर्फ स्ट्यान्डबाई रहनेछन् ।

सुरुङमार्ग प्रयोग गरेबापत लाग्ने शुल्क संकलनका लागि आरएफआईडी प्रविधि जडान गरिएको छ । यसबाट चालकले तिरेको रकम सीधै बैंकमा जम्मा हुनेछ । साथै यो प्रविधि नहुनेहरूका लागि म्यानुअल रूपमा पैसा तिर्ने विकल्प पनि उपलब्ध हुनेछ ।

आयोजनाले सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आउनुअघि सुरक्षा निकाय र सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा ‘मक ड्रिल’ (नमुना अभ्यास) गर्ने योजनासमेत बनाएको छ, जसले भविष्यमा हुन सक्ने दुर्घटनाको पूर्वतयारीलाई बलियो बनाउने जनाएको छ ।

यस्तै अन्त्यमा समितिका सभापति गजुरेलले आयोजनालाई तोकिएकै नयाँ समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न र यसको सञ्चालनलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।