विश्वमै पहिलोपटक लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार गठन गरेको भारतको केरला राज्यले वामपन्थीहरूलाई सत्ताबाट बाहिर पठाएको छ। अब भारतको कुनै पनि राज्यमा वामपन्थीहरूको सरकार छैन।

सन् २००७ को अगस्टको गर्मीमा प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह नेतृत्वको भारत सरकार अमेरिकासँगको ऐतिहासिक परमाणु सम्झौता वार्ताको भविष्यलाई लिएर पसिना बगाइरहेको थियो। प्रस्तावित सम्झौताको उद्देश्य भारतका परमाणु केन्द्रहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी बढाउने सर्तमा परमाणु इन्धन र प्रविधिमा सहज पहुँच पुर्‍याउनु थियो।

समस्या के थियो भने अमेरिकाप्रति सशंकित भारतीय कम्युनिस्टहरू यस सम्झौताको विरोधमा थिए। र, त्यतिबेला उनीहरू नै भारतको सत्ता समीकरणका मुख्य हर्ताकर्ता ‘किङमेकर’ थिए।

भारतीय संसद्को तल्लो सदनमा ६२ सिटसहित उनीहरूकै समर्थनमा सिंह सरकार टिकिरहेको थियो। प्रधानमन्त्रीले सम्झौता अघि बढाए समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी वाम मोर्चाले दिएको थियो।

यद्यपि सिंहले अन्ततः जोखिम मोल्दै संसद्मा अन्य दलहरूको समर्थन जुटाउन सफल भए। कम्युनिस्टहरूको विरोधका बाबजुद सम्झौता अघि बढाइयो। तर, त्यो क्षण भारतमा वामपन्थी राजनीतिको प्रभावको उच्चतम बिन्दु थियो।

झन्डै दुई दशकपछि सोमबार त्यो प्रभाव सबैभन्दा न्यून विन्दुमा पुगेको देखिएको छ।

विभिन्न राज्यको चुनावको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार वामपन्थीहरू केरलाको सत्ताबाट बढारिएका छन्। यो दक्षिणी राज्य विश्वमै पहिलोपटक लोकतान्त्रिक रूपमा कम्युनिस्ट सरकार निर्वाचित भएको राज्य थियो र भारतमा वामपन्थीहरूको शासन रहेको यो नै अन्तिम राज्य थियो। 

मुख्य राष्ट्रिय विपक्षी दल कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (यूडीएफ) ले १४० सिटको विधानसभामा दिउँसो ढिलोसम्म १०२ सिटमा जित वा अग्रता हासिल गरिसकेको थियो। केरलामा वामपन्थी दलहरूको गठबन्धन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (एलडीएफ) ले ३५ सिटमा मात्र जित वा अग्रता कायम गरेको थियो।

यो राज्य लामो समयदेखि वामपन्थी राजनीति र विचारधाराको गढ रहँदै आएको छ। सन् १९५० को दशकको अन्त्यतिर यसले विश्वलाई नै पहिलो निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार दिएको थियो। अप्रिल १९५७ देखि जुलाई १९५९ सम्म कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डिया (सीपीआई) ले केरलाको नेतृत्व गरेको थियो। उनीहरूले भूमि र शैक्षिक सुधार सुरु गरेपछि कांग्रेस नेता तथा भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको सरकारले उक्त कम्युनिस्ट सरकारलाई बर्खास्त गरिदिएको थियो।

सन् १९७७ यता भारतको कम्तीमा एउटा राज्यमा सधैँ वामपन्थीहरूको शासन रहँदै आएको थियो। तर, अब त्यस्तो रहेन।

नयाँ दिल्लीस्थित थिंक ट्याङ्क सेन्टर फर पोलिसी रिसर्च (सीपीआर) का फेलो तथा राजनीतिशास्त्री राहुल बर्माले अल जजिरासँग भने, ‘यस वर्षको चुनावी नतिजाले पहिलोपटक वामपन्थीहरू कुनै पनि राज्यको सत्तामा नआउन सक्ने संकेत गरेको छ।’

• देशभर खुम्चिँदै वामपन्थी

पश्चिम बंगालमा वामपन्थी राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन लेफ्ट फ्रन्ट सन् १९७७ देखि २०११ सम्म सत्तामा थियो। ममता बनर्जीको नेतृत्वमा रहेको तृणमूल कांग्रेसले उनीहरूको लामो शासनको अन्त्य गरिदिएको थियो। त्रिपुरामा वाम मोर्चाले सन् १९९३ देखि २०१८ मा बीजेपीले नजित्दासम्म शासन गर्‍यो। केरलामा एलडीएफ र यूडीएफले दशकौँदेखि आलोपालो सत्ता सम्हाल्दै आएका छन्। पछिल्लो चुनावअघि वामपन्थीहरू सन् २०१६ देखि सत्तामा थिए।

भारतको संसदीय चुनावमा समेत वामपन्थीहरूको निरन्तर गिरावट देखिएको छ। सन् २००४ को चुनावमा ६२ सिट जितेका उनीहरू अहिले जम्मा ८ सिटमा खुम्चिएका छन्।

नयाँ दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको सेन्टर फर पोलिटिकल स्टडिजका सहायक प्राध्यापक राजर्षि दासगुप्ता वामपन्थीहरूको पकड सधैँ सीमित रहेको र उनीहरूले केरला, त्रिपुरा र पश्चिम बंगालजस्ता निश्चित क्षेत्रमा मात्र आफूलाई प्रभावशाली र चुनावी रूपमा बलियो बनाउन सकेको अल जजिरालाई बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘हिन्दी भाषी क्षेत्र, मुख्यतया उत्तर भारत,मा उनीहरूको उपस्थिति ठुलो हदसम्म औद्योगिक क्षेत्रहरूमा सीमित थियो, जुन ट्रेड युनियन राजनीतिको पतनसँगै घट्दै गयो।’

उनले थपे, ‘मेरो विचारमा उनीहरूको पहुँच सीमित हुनुको मुख्य कारण जाति र लैङ्गिक सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु र विशेषगरी उदारीकरणपछिको पुँजीवादको बदलिँदो स्वरूपलाई बुझ्न नसक्नु हो।’

स्वतन्त्र सामाजिक कार्यकर्ता तथा जनसरोकारका मुद्दामा विज्ञ वकिल हरीश वासुदेवन भारतको राजनीतिक प्रवृत्ति दक्षिणपन्थी विचारधारालाई रुचाउने खालको बन्दै गएको अल जजिरालाई बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘तर त्यो भन्दा पनि ठुलो कुरा, वामपन्थीहरूले आफ्नो वामपन्थी विचारधारा आंशिक रूपमा गुमाएका छन् र सम्झौता गरेका छन्।’

• केरलामा वामपन्थीको भूमिका

अप्रिल १९५७ मा सीपीआईको नेतृत्वमा केरलामा पहिलोपटक वामपन्थीहरू सत्तामा आएका थिए। प्रख्यात कम्युनिस्ट नेता ईएमएस नम्बूदिरीपाद राज्यको पहिलो मुख्यमन्त्री बने। उनको सरकारले राज्यमा महत्त्वपूर्ण भूमि र शिक्षा सुधारका कामहरू ल्याएको थियो।

तर ती सुधारले राष्ट्रिय स्तरमा सत्तामा रहे पनि राज्यमा प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस र आफ्नो प्रभाव कमजोर हुने डरमा रहेको चर्चको ठुलो विरोधको सामना गर्नुपर्‍यो। नेहरू सरकारले एउटा विवादास्पद संवैधानिक प्रावधानको प्रयोग गर्दै नम्बूदिरीपाद सरकारलाई बर्खास्त गरिदियो।

सन् १९६० मा नयाँ चुनाव हुँदा सीपीआई कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनसँग पराजित भयो। त्यसपछि सीपीआई विभिन्न दलमा विभाजित भयो, जसले सन् १९७० को दशकदेखि मिलेर काम गर्दै आएका छन्।

एलडीएफका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पिनाराई विजयनको सरकारले केरलाको पूर्वाधार सुधार र कल्याणकारी योजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेको थियो। कोभिड-१९ महामारीको समयमा देशका अन्य भाग भाइरस फैलिनबाट रोक्न संघर्ष गरिरहँदा उनको सरकारले कोरोनाभाइरसविरुद्ध अपनाएको रणनीतिलाई महामारी नियन्त्रणको नमुनाको रूपमा व्यापक प्रशंसा गरिएको थियो।

विजयनले मे २०२० मा अल जजिरालाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘जहाँसम्म गरिब र जोखिममा परेकाहरूको सवाल छ, केरलाले यो कठिन समयमा उनीहरूलाई विशेष ध्यान दिएको छ। हामीले पूर्ण सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेका छौँ। सोही अनुरूप, केरलाका ५५ लाख वृद्धवृद्धा, फरक क्षमता भएका र एकल महिलाहरूलाई जनही ८ हजार ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ।’

एक वर्षपछि राज्यमा चुनाव हुँदा कांग्रेस नेतृत्वको यूडीएफसँग आलोपालो सत्ता सम्हाल्ने ४० वर्ष पुरानो परम्परा तोड्दै उनी पुनः सत्तामा फर्केर इतिहास रचेका थिए।

गत नोभेम्बरमा चार वर्षे चरम गरिबी निवारण परियोजना सम्पन्न गरेपछि विजयनले केरलालाई चरम गरिबीमुक्त घोषणा गरे। यस्तो उपलब्धि हासिल गर्ने यो भारतकै पहिलो राज्य बनेको थियो।

तर यस्ता सफलताका बाबजुद पछिल्ला वर्षहरूमा केरलामा एलडीएफको विश्वसनीयतामा ठुलो धक्का पुगेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

वासुदेवनले अल जजिरासँग भने, ‘केरलामा एलडीएफले सत्ताको दुरुपयोगविरुद्ध सधैँ विद्रोही भूमिका निर्वाह गर्दै आएको थियो। तर पछिल्लो पाँच वर्षमा पार्टीले सत्ताकै भाषा बोल्न थाल्यो।’

यस वर्षको राज्य निर्वाचनमा परम्परागत वामपन्थी मतदाताहरूले ‘आफ्नै नेतृत्वलाई सुधार्ने कदम’का रूपमा एलडीएफविरुद्ध भोट हालेको उनले औँल्याए।

• के भारतमा वामपन्थी राजनीति पुनर्जीवित हुन सक्छ?

राज्य चुनावको नतिजाले आधा शताब्दीमा पहिलोपटक भारतको सत्तामा वामपन्थी सरकार नरहने संकेत गरेसँगै राजनीतिक विश्लेषकहरूले वामपन्थी दलले आफूलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

वामपन्थीहरू सत्तामा नभए पनि प्रतिपक्षी शक्तिका रूपमा उनीहरूको भूमिका बढ्दै गएको र यसले परिवर्तन ल्याउन सक्ने वासुदेवन बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘धनी र गरिबबिचको खाडल बढ्दै गएको छ, देशका आर्थिक नीतिहरू कर्पोरेटमुखी हुँदै गएका छन्। देशको असंगठित मजदुर वर्गलाई उचित लाभ दिलाएर यसलाई सन्तुलित बनाउन वामपन्थीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ।’

सहायक प्राध्यापक दासगुप्ता स्थापित भारतीय वामपन्थी पार्टीहरूसँग आफ्नो आन्दोलनले सामना गरिरहेका चुनौतीहरूलाई पार लगाउन आवश्यक कल्पनाशिलता र युवा नेताहरूको अभाव रहेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘यसो भनिरहँदा, विश्वभर समाजवादी लोकतान्त्रिक राजनीतिको पुनरुत्थानका संकेतहरू देखिएका छन्, र यसले भारतमा प्रभाव पार्दैन भनेर विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन। साथै, सम्पत्तिको असमानता र रोजगारीविहीन आर्थिक वृद्धिको समस्या दिनप्रतिदिन खराब हुँदै गइरहेको छ, जसलाई सम्बोधन गर्न वामपन्थीबाहेक अन्य कुनै पनि मूलधारका पार्टीहरू इच्छुक छैनन्।’

उनले थपे, ‘यी समस्याहरूको निरन्तरताले वामपन्थीहरूको पुनरागमनलाई धेरै हदसम्म सम्भव बनाउँछ। तर यसका लागि उनीहरूले आफूलाई २०औँ शताब्दीको कम्युनिस्ट ढाँचाबाट २१औँ शताब्दीको भारतीय परिवेश सुहाउँदो सामाजिक लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा प्रभावकारी ढंगले ढाल्न सक्नुपर्छ।’

अल जजिरा