काठमाडौँ । रासायनिक मल वितरणका लागि नयाँ कार्यविधि २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मलको आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

२०८२ साउन ७ गते स्वीकृत भई लागु भएको यस कार्यविधिले लागत सहभागिताका आधारमा किसानलाई सहुलियत दरमा मल उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएको ‘खाद्य सम्बन्धी हक’ लाई कार्यान्वयन गर्न र कृषि उत्पादन वृद्धि गरी देशको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ यो नयाँ कानुनी ढाँचा तयार गरिएको हो ।

• मलको कोटा निर्धारणमा नयाँ वैज्ञानिक मापदण्ड तय

नयाँ कार्यविधिले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि मलको कोटा निर्धारण गर्न ठोस र वैज्ञानिक मापदण्ड तय गरेको छ । कार्यविधिको अनुसूची–१ अनुसार कुल कोटा निर्धारण गर्दा खेतीयोग्य जमिनलाई २० प्रतिशत, बाली सघनतालाई १० प्रतिशत, सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको क्षेत्रफललाई २० प्रतिशत र विगत ५ वर्षको मल प्रयोगको अवस्थालाई २० प्रतिशत भार दिइनेछ । यसका अतिरिक्त आगामी वर्षका लागि माग गरिएको परिमाणलाई २० प्रतिशत र विशेष बालीहरू (चिया, उखु, तरकारी आदि) को क्षेत्रफललाई १० प्रतिशत भार दिई न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

• १० प्रतिशत ‘बफर स्टक’

सरकारले मुख्य बालीको सिजनमा हुनसक्ने मलको अभावलाई सम्बोधन गर्न वार्षिक परिमाणको १० प्रतिशत मल ‘बफर स्टक’ (मौज्दात) का रूपमा राख्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । यो स्टक विशेषगरी धान, मकै र गहुँजस्ता प्रमुख बालीहरू र बिउ उत्पादनका लागि परिचालन गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएको यो मौज्दात मल मन्त्रालयको समन्वयमा कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले व्यवस्थापन गर्नेछन्, जसले गर्दा सङ्कटको समयमा पनि किसानले मल प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

• स्थानीय तहको भूमिका शक्तिशाली, किसानको पहिचान अनिवार्य

मल वितरण प्रक्रियामा स्थानीय तहलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहले किसान सूचीकरण नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा अन्य विशेष पहिचानका आधारमा वास्तविक किसानको पहिचान गरी मल वितरण गर्नुपर्नेछ । स्थानीय समितिले आफ्नो क्षेत्रभित्रका विक्रेताहरूको अनुगमन गर्ने, कोटा बाँडफाँट गर्ने र तोकिएको मूल्यमा मल बिक्री भएको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । यदि कुनै विक्रेताले भेदभावपूर्ण वा गैरकानुनी काम गरेमा स्थानीय तहले उसको अनुमतिपत्र निलम्बन वा रद्द गर्न सिफारिस समेत गर्न सक्नेछ ।

• ढुवानी र सञ्चालन खर्चसहित मलको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया स्पष्ट

कार्यविधिले अनुदानको मलको उपभोक्ता मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रियालाई सरलीकृत गरेको छ । मन्त्रालयले आयात विन्दुको मूल्य तोक्नेछ भने त्यसमा ढुवानी भाडा र विक्रेताको मुनाफा जोडेर स्थानीय बिक्री मूल्य कायम गरिनेछ । ढुवानी भाडा निर्धारण गर्दा जिल्ला दररेट समितिको निर्णयलाई आधार मानिनेछ । विक्रेताले आफ्नो सञ्चालन र व्यवस्थापन खर्च बापत प्रतिकेजी बढीमा १ रुपैयाँमात्र थप गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा दुर्गम क्षेत्रका किसानले पनि न्यायोचित मूल्यमा मल पाउने वातावरण सुनिश्चित हुने देखिन्छ ।

• मलको कारोबारको डिजिटल निगरानी

मल वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न मन्त्रालयले सूचना प्रणाली (सफ्टवेयर) को प्रयोगलाई अनिवार्य बनाएको छ । मल वितरक कम्पनीहरूले आफ्नो दैनिक कारोबारको विवरण र मौज्दात अवस्था सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ भने विक्रेताहरूले पनि कुन किसानलाई कति मल बिक्री गरियो भन्ने विवरण राख्नुपर्नेछ । मासिक रूपमा यस्तो विवरण मन्त्रालय र प्रदेश सरकारलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । डिजिटल प्रणालीको प्रयोगले मलको कालोबजारी रोक्न र देशभरको आपूर्तिको वास्तविक अवस्था तत्काल थाहा पाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

• सहकारीलाई प्राथमिकता, निजीलाई कडा

अनुदानको मल बिक्रीका लागि सरकारले सहकारी संस्थाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । कुनै स्थानीय तहमा कृषि सहकारी नभएको वा मल कारोबार गर्न इच्छुक नभएको अवस्थामा मात्र निजी फर्म वा कम्पनीलाई विक्रेता नियुक्त गरिनेछ । विक्रेता बन्न चाहनेले स्थायी लेखा नम्बर, विगत दुई वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र उपयुक्त भण्डारण क्षमताजस्ता कागजात पेस गर्नुपर्नेछ । एकपटक नियुक्त भएका विक्रेताले प्रत्येक दुई वर्षमा आफ्नो प्रमाणपत्र नवीकरण गराउनुपर्ने र नवीकरणका लागि स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ ।

• अनुसन्धान र बीउ उत्पादनका लागि विशेष मलको कोटा

कार्यविधिले सरकारी कृषि फार्म, कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का केन्द्रहरू, कृषि विश्वविद्यालय र बीउ उत्पादन गर्ने निकायहरूका लागि छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । यस्ता निकायले अनुसन्धान वा बीउ उत्पादन प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने मलको माग सिधै वितरक कम्पनीमा गर्न सक्नेछन् । यसका लागि कार्यविधिको अनुसूची–१४ बमोजिमको फाराम भर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थाले देशमा उन्नत बीउको उत्पादन वृद्धि गर्न र कृषि अनुसन्धानका कार्यलाई मलको अभावका कारण रोकिन नदिन ठुलो मद्दत पुग्नेछ ।

• नियम उल्लङ्घन गर्ने विक्रेतालाई कडा कारबाही

मल वितरणमा अनियमितता गर्ने विक्रेतालाई कार्यविधिले कडा सजायको घेरामा ल्याएको छ । यदि कुनै विक्रेताले तोकिएको मूल्यभन्दा बढी मूल्य लिएमा, मल लुकाएमा, आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर लगेर बिक्री गरेमा वा कृषि प्रयोजन बाहेक अन्य काममा मल प्रयोग गर्न दिएमा उसको इजाजतपत्र तत्काल खारेज गरिनेछ । झुटो विवरण पेस गर्ने वा कार्यविधि विपरीतका अन्य कार्य गर्ने विक्रेता र संलग्न कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कानुनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

• तीनै तहका सरकारबिच समन्वय गर्न समिति

मल वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विभिन्न समितिको संरचना बनाइएको छ । केन्द्रमा कृषि सचिवको संयोजकत्वमा ‘मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समिति’ रहनेछ भने प्राविधिक विषयका लागि प्राविधिक समिति रहनेछ । त्यसैगरी, सातै प्रदेशमा प्रदेश सचिवको नेतृत्वमा ‘प्रदेश समिति’ र जिल्लास्तरमा ‘जिल्ला समिति’ रहनेछन् । यी समितिहरूले मलको माग प्रक्षेपण गर्ने, कोटा बाँडफाँटको अनुगमन गर्ने र वितरणमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न तीनै तहका सरकारबिच पुलको काम गर्नेछन् ।