बुटवल । बुटवलको मुख्य बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घरटहरा हटाउन बुटवल उपमहानगरपालिकाले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसका लागि सम्बन्धित वडामार्फत अतिक्रमित जग्गाको विवरण सङ्कलन कार्य सुरु गरिएको छ ।

केही दिन अघि बसेको कार्यपालिका बैठकले अतिक्रमण बढी भएका आशङ्का गरिएका वडा कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै अनुगमन तथा प्रमाण सङ्कलन गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसअनुसार वडा अध्यक्ष, प्राविधिक टोली तथा सरोकारवालाहरूले स्थलगत अनुगमन गरी विवरण सङ्कलन गर्ने काम तीव्र बनाएका छन् ।

उपमहानगरपालिकाले वडा कार्यालयहरूलाई सार्वजनिक सूचना जारी गर्न निर्देशन दिँदै अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना पहिचान गर्न भनेको छ । हाल वडाहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्रका अतिक्रमित जग्गाको विवरण तयार गरी उपमहानगरपालिकामा बुझाइरहेका छन् ।

एक साताअघि बुटवलको जेसिज चोक नजिक दरबारमार्गस्थित उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलास आसपास अतिक्रमण भएको क्षेत्रमा डोजर चलाइएको थियो । सोही कदमलाई निरन्तरता दिँदै नगरभित्रका अन्य अतिक्रमित स्थान पनि खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको उपमहानगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयले जानकारी दिए ।

नगरपालिकाको बैठकले नगरका विभिन्न पाँच स्थानमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको निष्कर्ष निकाल्दै ती क्षेत्र खाली गराउने निर्णय गरिसकेको छ ।

अतिक्रमण हटाउने कार्यका लागि वडा नं. ४, ५, ६, ७, ८, ९ र ११ का वडा अध्यक्षहरू सक्रिय भएका छन् । विशेषगरी ‘स्रोत छत्तीस कुलो’ क्षेत्रको विषयमा वडा नं. ५, ९ र ११ ले संयुक्त रूपमा यकिन गर्ने तयारी गरेका छन् ।

वडा नं. ११ का अध्यक्ष रामचन्द्र क्षेत्रीका अनुसार रङ्गशाला र बुद्धनगर क्षेत्रमा सडक मापदण्ड मिचेर निर्माण गरिएका केही घरटहरा हटाउने विवरण नगरपालिकामा बुझाएको छ । अब नगरपालिकाले त्यसबारे सूचना निकाल्ने छ । अन्य वडाबाट पनि विवरण आएपछि एकै पटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।

यस्तै वडा नं. ९ का अध्यक्ष प्रदीप कुमार श्रेष्ठले ‘स्रोत छत्तीस कुलो’ क्षेत्रमा कहाँ–कहाँ र कसरी अतिक्रमण भएको छ भन्ने विषयमा अन्य वडा अध्यक्ष, १६ मौजा र ३६ मौजा प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर यकिन गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए ।

नगर उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालका अनुसार अन्य वडामा पनि आ–आफ्नो क्षेत्रमा अतिक्रमणको विवरण सङ्कलन कार्य जारी छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ । नगर कार्यपालिका बैठकले पहिलो चरणमै विभिन्न वडामा रहेका अतिक्रमित संरचना हटाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले वडा नं. ४ मा रहेको साविक शोभा बोर्डिङको जग्गा, वडा नं. ८ अन्तर्गत श्रवण पथदेखि गौरी मेडिकल हलसम्म तथा मिलन चोकदेखि सुन्दर चोक हुँदै निर्माण व्यवसायी संघको भवनसम्मको क्षेत्र र वडा नं. ७ स्थित सिद्धेश्वरी माध्यमिक विद्यालयको अतिक्रमित जग्गा खाली गराइनेछ ।

यसैगरी बुटवलको चर्चित १६÷३६ कुलोको मापदण्डभित्र निर्माण गरिएका संरचना पनि हटाइने पालिकाले जनाएको छ । विशेषगरी सिद्धेश्वरी माध्यमिक विद्यालयको कम्पाउण्डभित्रै निर्मित आधा दर्जन घरटहरासमेत हटाउने तयारी गरिएको छ ।

अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिमा विभिन्न शाखाका प्रमुख, कानुन अधिकृत, नापी शाखा प्रमुख तथा नगर प्रहरी निरीक्षक सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ भने भूमि व्यवस्था शाखाका अधिकृतलाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको नगर उपप्रमुख सावित्रा आर्यालले जानकारी दिइन् ।

पहिचान भएका स्थानमा रहेका संरचनाहरू हटाउने प्रक्रिया कानुनी दायराभित्रै अघि बढाइने स्पष्ट पारिएको छ ।

प्रक्रिया पूरा गरेरमात्रै अतिक्रमण हटाइने

बुटवल उपमहानगरपालिकाले अतिक्रमणमा परेका सार्वजनिक जग्गा हटाउने कार्य कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेरमात्रै अघि बढाइने स्पष्ट पारेको छ । नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयले हचुवाको भरमा नभई प्रमाण र तथ्यका आधारमा मात्रै संरचना हटाइने बताए ।

पाण्डेयका अनुसार मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रभित्र पहिल्यै बस्ती बसेको र पछि औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भई लालपुर्जा जारी भएको सन्दर्भ अन्य क्षेत्रभन्दा फरक हो । त्यसैले प्रत्येक स्थानको अवस्था हेरेर फरक ढंगले निर्णय गरिने उनले बताए ।

नगरपालिकाले अपनाउने प्रक्रिया अनुसार अतिक्रमणमा परेको सार्वजनिक जग्गा, नदी तथा कुलो सम्बन्धी विवरण सम्बन्धित वडाबाट सङ्कलन गरिनेछ । त्यसपछि सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी यथार्थ विवरण यकिन गरिने जनाइएको छ ।

सो विवरणका आधारमा कार्यपालिका बैठकले आवश्यक निर्णय गर्दै सार्वजनिक सूचना जारी गर्नेछ । सूचना जारी भएपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो स्वामित्वको प्रमाण पेस गरेर दाबी गर्ने अवसर दिइनेछ । यदि प्रमाण नपुगेमा वा जग्गा सार्वजनिक नै ठहर भएमा मात्रै नगरपालिकाले संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने नगर प्रमुख पाण्डेयले बताए ।

उपमहानगरपालिकाले सबै क्षेत्रमा समयसीमा तोकेर संरचना हटाउन निर्देशन दिनेछ । तोकिएको समयभित्र स्वयं हटाएमा सहज हुने, अन्यथा नगरपालिकाले डोजर प्रयोग गरी हटाउने चेतावनी दिइएको छ ।

पहिलो चरणमा वडा नं. ४ स्थित साविक शोभा बोर्डिङको जग्गामा बनेको चर्चलाई सात दिनभित्र खाली गर्न सूचना जारी गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसपछि वडा नं. ८ का सडक मापदण्डभित्र परेका संरचनालाई ३५ दिनको समय दिइनेछ । वडा नं. ११ को बुद्धनगर र रङ्गशाला मार्ग क्षेत्रमा रहेका संरचनालाई पनि सात दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिने तयारी भइरहेको जनाइएको छ ।

नगर प्रमुख पाण्डेयले सबै प्रमाण र तथ्य सङ्कलन भएपछि मात्रै प्रक्रिया पूरा गरेर हटाउने जनाए ।

रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव प्रसाद पोखरेलले स्थानीय तहबाट अतिक्रमण हटाउने कार्यमा सुरक्षा माग भए प्रशासनले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने बताए । उनले कानुनी रूपमा सूचना जारी गरी संरचना हटाउने अधिकार स्थानीय तहसँग नै रहेको स्पष्ट पारे ।

सङ्घर्ष समिति गठन हुने क्रम जारी

सुकुमबासी बस्तीहरूमा पछिल्लो समय सङ्घर्ष समिति गठन हुने क्रम तीव्र भएको छ । सरकारले देशभर अतिक्रमण हटाउने अभियानअन्तर्गत डोजर प्रयोग गर्न थालेपछि स्थानीय बासिन्दामा त्रास फैलिएको छ ।

भूमिहीन समस्या समाधान आयोगमा बुटवल उपमहानगरपालिकाबाट मात्रै करिब १६ हजार घरधुरीले जग्गा पुर्जाका लागि निवेदन दिएका छन् । तीमध्ये करिब १० हजार ९० जनाको नापजाँच कार्य सम्पन्न भइसकेको तथ्याङ्क छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले विभिन्न स्थानमा सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीका बस्ती हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न थालेपछि बुटवलका सुकुमबासीहरू आन्दोलित बनेका छन् । आइतबार मोतिपुर–राजीगञ्ज क्षेत्रमा सुकुमबासीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए ।

रानीगञ्ज बस्ती संरक्षण सङ्घर्ष समितिका संयोजक छवि रास्कोटीले लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका र अन्य विकल्प नभएका नागरिकलाई जबरजस्ती हटाउन नमिल्ने बताए । उनले डोजर प्रयोग गरेर बस्ती हटाउने प्रयास रोक्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका जनप्रतिनिधिलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको जानकारी दिए ।

बुटवलका सुन्दरनगर, मजुवा, हात्तीसुढ, बुद्धनगर तथा तिनाउ–दानव कोरिडोर क्षेत्रमा पनि स्थानीयहरूले छुट्टाछुट्टै तथा संयुक्त रूपमा सङ्घर्ष समिति गठन गरी आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छन् । नेपाल भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित सङ्घर्ष समिति रुपन्देहीको नाममा २३ सदस्यीय जिल्ला समिति पनि गठन गरिएको छ । उक्त समितिको अध्यक्षमा खड्काबहादुर पौडेल चयन भएका छन् । स्थानीय बासिन्दाले आगामी दिनमा सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।