काठमाडौँ । सुकुमबासी बस्तीहरूमा अवैधानिक रुपमा डोजर चलाएको भन्दै पीडितहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। 

बुधबार राजधानीको संवाद डबलीमा भएको कार्यक्रममा उनीहरूले भूमि र आवास अधिकारको लागि निरन्तर लड्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।

‘सम्पूर्ण भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरुले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वक्ताहरूले भत्काइएका बस्तीहरू अतिक्रमित नभई सुकुमबासीका रहेको प्रमाणसहित दाबी गरेका छन्।

त्रिपुरेश्वरस्थित वंशिघाट सुकुमबासी बस्तीकी पीडित मैया आलेले आफूहरूलाई विना जानकारी नै उठिबास लगाएको गुनासो गरिन् । “विकल्प बिना नै अपराधीलाई जस्तै: हाम्रो बस्तीमा डोजर चलाइयो, सरकार नागरिकप्रति ‘रक्षक’को भूमिका भन्दा ‘भक्षक’को रूपमा आयो।”

शंखमुलस्थित सुकुमबासी बस्तीका पीडित पवन गुरुङले आफू ५३ वर्षदेखि बस्दै आएको आफ्नो घर भत्काएर सडकमा पुर्‍याएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।

सरकारले १५ दिनभित्र व्यवस्था गर्ने भनेर वर्षाको झरीमा भिज्न बाध्य बनाएको बताउँदै भने,“लज, होटल, होल्डिङ सेन्टरमा बस्नलाई व्यवस्था गरेको भने तापनि म जस्तै: बिरामीहरूको हालत खराब छ।”

भूमि र आवास अधिकारकर्मी तथा वंशिघाट समुदायकी विना बुद्धाचार्यले सुकुमबासी बस्तीमा सरकारी डोजर संविधान विपरीत भएको जिकिर गरिन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ऐन–कानुनको दायरमा रहेर भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत फेसबुक स्ट्याटसको भरमा डोजर चलाएको दाबी गर्दै भनिन्,“सुकुमबासी बस्तीमा डोजर नागरिकको आवासको अधिकारको खिलाफमा छ, यस्तो मानवअधिकार विरोधी कदम चाल्नेहरूलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन।”

सरकारले सुकुमबासी भन्दा ‘हुकुमबासी’ र अतिक्रमणकारीले जमिन ओगटेको भाष्यप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै बुद्धाचार्यले भनिन्,“यस्तो किसिमको गैर जिम्मेवार व्यवहारको पीडितले कडा प्रतिवाद गर्नेछन्।”

अधिकारकर्मी स्मिता आचार्यले ५०औँ वर्षदेखि बस्दै आएका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई ‘अतिक्रमणकारी’को संज्ञा दिनुले बालेन सरकार गरिब जनताप्रति अनुदार रहेको पुष्टि भएको बताइन् ।

अधिकारकर्मी भगवती अधिकारीले गरिब तथा निमुखा जनताको बस्तीमा छानिछानी डोजर लगाएर मानवअधिकारको घोर उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइन्।

“सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणका नाममा भूमिहीनहरूलाई उठिबास लगाउने बालेन सरकारले आफ्ना सांसदहरू तथा नेताहरूको घर किन जोगाइरहेको छ” अधिकारीले प्रश्न गरिन्।

राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगको तथ्याङ्क अनुसार १२ लाख भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेको बताउँदै अधिकारीले ती सबैको सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताइन्।

“अतिक्रमित जग्गामा बसोबास गरेको भन्दै विगतका सरकारले मान्यता दिएको सुकुमबासी बस्तीहरूलाई अनियन्त्रित रूपमा डोजर चलाउनु गैरकानुनी हो”अधिकारीले भनिन्।

अधिकारीले होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका करिब ७ सय जनाको अवस्था नाजुक रहेको बताउँदै भनिन्,“सुत्केरी, बिरामी, बालबालिका, वृद्धहरूलाई सबै सरह व्यवहार गर्नु उचित छैन।”