काठमाडौँ । यातायात व्यवसायीहरूले विद्यमान नीतिगत तथा कानुनी जटिलताहरू समाधानको माग गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

ट्रक व्यवसायी पंकज राई नेतृत्वका पुगेको टोलीले मन्त्री सुनिल लम्साललाई बुझाएको पत्रमा कम्पनी ऐन, यातायात अनुमति प्रणाली, बीमा व्यवस्था, सडक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत विभिन्न क्षेत्रमा तत्काल कानुनी सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । 

पत्रमा कम्पनी ऐनअनुसार प्राइभेट कम्पनीमा दर्ता हुन दिइएको तीन महिनाको समयसीमा अपर्याप्त भएकाले यसलाई छ महिनासम्म बढाउन माग गरिएको छ । साथै नेपाल–भारत पारवहन सन्धिअनुसार विदेशी ट्रकलाई दिइँदै आएको ७२ घण्टे प्रवेश अनुमति घटाएर ४८ घण्टा कायम गर्नुपर्ने, ओभरलोड नियन्त्रणका लागि प्रविधि अनिवार्य गर्नुपर्ने र भन्सार बिन्दुमै कडाइका साथ अनुगमन हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

त्यस्तै, यातायात क्षेत्रमा दुर्घटना तथा पीडित व्यवस्थापनका लागि ‘सडक सुरक्षा परिषद्’ गठन गर्नुपर्ने, तेस्रो पक्ष बीमा सबै सवारी साधनमा सहज रूपमा लागु गर्नुपर्ने तथा बीमा प्रक्रियामा देखिएको अवरोध हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ । 

रुट परमिट नवीकरण प्रक्रिया वार्षिक एक पटक मात्र हुने गरी सरलीकरण गर्न, साथै चालक तथा मजदूरहरूको सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य रूपमा लागू गर्न पनि व्यवसायीहरूले आग्रह गरेका छन् । व्यवसायीहरूले यी सुधारहरू कार्यान्वयन भए यातायात क्षेत्र व्यवस्थित हुने, लगानीमैत्री वातावरण बन्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।