काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी हालै जारी गरिएको अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएको प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसको निर्णयप्रति गम्भीर असहमति व्यक्त गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका प्रवक्ता देवराज चालीसेले बिहीबार एक प्रेस नोट जारी गर्दै संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रिया र यसमा अन्तर्निहित मनसायले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि प्रहार गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

कांग्रेसले नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको स्मरण गराएको छ । सरकार, विपक्षी दल र निष्पक्ष संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी संवैधानिक अङ्गहरूलाई कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणबाट मुक्त राख्ने स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान रहेको तर वर्तमान अध्यादेशले त्यसको धज्जी उडाएको कांग्रेसको ठहर छ ।

‘वर्तमान अध्यादेशले गणपूरक संख्या घटाएर प्रधानमन्त्रीसहित तीन जनाले मात्रै संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्न सक्ने बाटो खोलेको छ । यो अध्यादेश स्वेच्छाचारी नियुक्तिका लागि नै ल्याइएको भन्ने कुरा आजको निर्णयले प्रमाणित गरेको छ,’ प्रेस नोटमा भनिएको छ ।

कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतको मिति २०८१/०२/१४ लाई उल्लेख गर्दै ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ जनाको निर्णयलाई बहुमत मान्न नसकिने नजिर स्थापित भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई बेवास्ता गरिएको जनाएको छ । वरिष्ठतम न्यायाधीशको स्वाभाविक अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै परम्परा र संवैधानिक अधिकारलाई प्रभावित पार्ने गरी गरिएको निर्णयलाई कांग्रेसले दुर्भाग्यपूर्ण संज्ञा दिएको छ ।

यो प्रक्रियाले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई क्रमशः कार्यपालिकाको छायामा रूपान्तरण गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र लोक सेवा आयोग जस्ता महत्त्वपूर्ण अंगहरूलाई सरकारको अनुकूलतामा परिचालित गर्ने र नागरिकका मौलिक अधिकारको संरक्षण कमजोर पार्ने कांग्रेसको चिन्ता छ ।

प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई निर्णायक राजा बनाएको छैन, केवल उत्तरदायी संयोजकको भूमिका मात्र दिएको छ । आज बसेको संवैधानिक परिषद्को सीमित मतले गरेको प्रधान न्यायाधीश सम्बन्धी निर्णयले संविधानको मूल मर्म र न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि खुला प्रहार गरेको छ ।’