काठमाडौँ । चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएपछि कानुनी र राजनीतिक क्षेत्रमा यसले बहस सिर्जना गरेको छ । कसैले यसलाई न्यायालयको स्वतन्त्रता, व्यावसायिकता र स्थापित मान्यता विरुद्धको कदम भनेका छन् भने अर्कोथरीले सर्वोच्च अदालतको ‘सेटिङ’ तोडिएको तर्क गरेका छन् । 

स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले भने संविधानको धारा १२९ को उपधारा तीन बमोजिम नै सिफारिस भएकाले यसलाई संविधान विपरीत भन्न नमिल्ने दाबी गरेका छन् । सक्षम र योग्य हुँदाहुँदै गलत ‘सेटिङ’ का कारण सपना प्रधान मल्ल, हरि फुयाँल र कुमार रेग्मी ‘भिक्टिम’ भएको उनीहरुको तर्क छ । 

परम्परा र लामो अभ्यास तोड्नुको बलियो कारण के हुन सक्छ सरकारसँग ? न्यायापालिकामा कार्यपालिका हाबी हुने संकेत हो ? किन डा. मनोज शर्मा नै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भए ? भावी प्रधानन्यायाधीशका चुनौती के-के छन् ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीको ‘वारपार’मा वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम दाहालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश (विस्तृत भिडियोमा हेर्न-सुन्न सकिन्छ) :  

संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठतामा चौथो नम्बरमा रहेका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्‍यो । यो निर्णय तपाईँका लागि कत्तिको अपेक्षित वा अनपेक्षित थियो ?

यसलाई दुई दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । यदि हामीले नेपालको न्यायपालिकामा अहिलेसम्म चल्दै आएको परम्परा र अभ्यासलाई मात्र हेर्ने हो भने यो निर्णय पूर्णतः अनपेक्षित हो । किनकि लामो समयदेखि वरिष्ठतालाई नै मुख्य आधार मानेर प्रधानन्यायाधीश छान्ने चलन थियो । तर यदि अहिलेको नयाँ सरकार, यसको कार्यशैली, नीति र उनीहरूले न्यायालयमा गर्न खोजेको परिवर्तन र त्यसमा पनि मूल कुरा हाम्रो संविधानको धारा १२९ को उपधारा (३) लाई हेर्ने हो भने यो अपेक्षित, संविधानसम्मत निर्णय हो ।

तर न्यायालय त परम्परा, पद्धति र स्थापित नजिरहरूबाट चल्नुपर्ने संस्था होइन र ? वरीयता मिचिँदा यसको साखमा असर पर्दैन ?

हेर्नुस्, परम्परा र नजिरको कुरा गर्दा हामीले हाम्रो संविधानलाई बिर्सनु हुँदैन । अहिलेको संविधानको धारा १२९ को उपधारा (३) लाई हेर्नुस् । त्यहाँ प्रस्ट भनिएको छ सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा ३ वर्ष न्यायाधीश भइसकेको जोकोही व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुन्छ । यो योग्यता पुगेका अहिले ६ जना श्रीमानहरू हुनुहुन्थ्यो । जब संविधानले नै ६ जनालाई योग्य मानेको छ र ती ६ जनाकै नाम संवैधानिक परिषद्मा पुगेको छ भने संवैधानिक परिषद्ले तीमध्ये एकजनालाई छान्नु कसरी असंवैधानिक हुन्छ ?

संविधानमा वरिष्ठलाई नगर्नु पनि भनेको छैन नि त ?

वरिष्ठताको ‘लेप’ लगाएर संविधानको धारालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यदि वरीयता मात्रै आधार हुन्थ्यो भने त संविधानमा ‘ज्येष्ठतम् न्यायाधीशलाई नियुक्त गरिनेछ’ भन्ने भाषा हुन्थ्यो होला नि ? त्यसैले यो सिफारिस पूर्णतः संविधान अनुकूल छ । यसको विरोध गर्नु भनेको एक हिसाबले संविधानकै व्यवस्थाको विरोध गर्नु हो ।

तर सपना प्रधान मल्ल एक नम्बरमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँको क्षमतामा त कसैले प्रश्न उठाएको छैन । उहाँलाई छाडेर चौथो नम्बरमा पुग्नुको अर्थ के हो ?

योग्यताको कुरा गर्दा ६ जना नै योग्य हुनुहुन्छ । वरीयताको कुरा गर्ने हो भने ६ नम्बरमा रहनुभएका तिलप्रसाद श्रेष्ठ श्रीमान् सबैभन्दा सिनियर हुनुहुन्छ । उहाँको पढाइ,  सेवा अवधि र अनुभवका आधारमा उहाँ यी सबै ५ जनाभन्दा अझ सिनियर हुनुहुन्छ । तर उहाँलाई सर्वोच्चमा ढिलो ल्याइयो । किन ल्याइयो ? किनभने उहाँको पक्षमा बोलिदिने कोही ‘शक्ति’ थिएन । उहाँ जागिर खाँदाखाँदै आफ्नो क्षमताले यहाँसम्म पुग्नुभयो ।

विधि मिचियो भन्ने छ क्या ?

अहिलेको वरीयतामा एक नम्बरमा सपना प्रधान मल्ल, दुईमा कुमार रेग्मी, तीनमा हरिकृष्ण फुयाँल, चारमा मनोज शर्मा, पाँचमा नकुल सुवेदी र ६ नम्बरमा तिलप्रसाद श्रेष्ठ हुनुहुन्छ । संविधानले सबैलाई बराबर योग्य मानेको छ । त्यसैले संवैधानिक परिषद्ले तीमध्येबाट एकजना रोज्दा विधिको शासन उल्टियो भन्नु तर्कसंगत देखिँदैन ।

तपाईंले ‘सेटिङ’को संकेत गर्नुभयो । के यो वरीयतामा कुनै खास स्वार्थ समूहको प्रभाव थियो र ?

हो, यहाँनेर म अलि गम्भीर कुरा गर्न चाहन्छु । नेपालको न्यायपालिकामा २०९३ सालसम्म को–को प्रधानन्यायाधीश हुने भन्ने कुरा पहिले नै ‘फिक्स’ जस्तै थियो । यो एउटा यस्तो सेटिङ थियो, जहाँ नियुक्ति हुँदै गर्दा उसको जन्ममिति र सेवा अवधिका आधारमा कसले कहिले बालुवाटार (प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास) सर्ने भन्ने तालिका बनेको थियो । 

यसमा के बिग्रियो त ?

तपाईं विचार गर्नुस् त, नजन्मिँदै राजा हुने परम्परालाई हामीले गणतन्त्र ल्याएर फाल्यौँ । तर न्यायालयमा यसपछि कांग्रेसले ल्याएको मान्छे हुने, त्यसपछि एमालेले ल्याएको हुने भन्ने जुन सेटिङ चल्दै आएको थियो, त्यो कुनै पनि हालतमा लोकतान्त्रिक र व्यावसायिक हुन सक्दैनथ्यो । अहिलेको यो निर्णयले त्यही २०९३ सम्मको सेटिङलाई ध्वस्त पारेको छ ।

यो सेटिङ तोडिँदा योग्य न्यायाधीशहरू पीडित भए भन्ने गुनासो पनि त छ नि ?

मलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा धेरै दुःख लागेको छ । सपना श्रीमान् हार्वर्ड पढेर आउनुभएको सक्षम महिला हुनुहुन्छ । कुमार श्रीमान् र हरि श्रीमान् पनि उत्तिकै योग्य हुनुहुन्छ । उहाँहरू जस्तो सक्षम व्यक्तिहरू यो सेटिङको कारण आज पीडित बन्नुपर्‍यो । उहाँहरू आफैँमा खराब हुनुहुन्न, तर जुन ‘सिस्टम’ बाट उहाँहरूलाई ल्याइयो, त्यो सिस्टमले उहाँहरूलाई ‘भिक्टिम’ बनाइदियो ।

अब यसपछि यो प्रधानन्यायाधीश बन्ने सुनिश्चित हुँदा कसरी खराब भयो त ?

न्यायालयमा ‘ग्यारेन्टी’ का साथ प्रधानन्यायाधीश हुने निश्चित भएपछि त्यहाँ सुधारको गुन्जायस हुँदैनथ्यो । ‘काम गरे पनि म नै हुने हो, नगरे पनि म नै हुने हो’ भन्ने सोचले न्यायालयलाई व्यावसायिक बनाउन दिँदैनथ्यो । यसले गर्दा  न्यायाधीशहरू र उनीहरूका परिवारबिच पनि विभेद थियो । जो प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनमा हुन्थे, उनीहरूको सत्कार अर्कै हुन्थ्यो, जो नहुनेमा पर्थे उनीहरूलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरिन्थ्यो ।

डा. मनोजकुमार शर्मा चाहिँ त्यो सेटिङमा हुनुहुन्नथ्यो ?

मनोज शर्मा श्रीमान् २०९३ सालसम्मको त्यो लाइनभित्र पर्नु हुन्नथ्यो । उहाँ प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा भए पनि उमेरका कारण अगाडिका श्रीमानहरू पदावधि नसकिँदै उहाँ अवकाशमा जाने अवस्था थियो । उहाँलाई न्याय परिषद्को सदस्यसम्म हुन सक्ने तर प्रधानन्यायाधीश नहुने ‘दोस्रो दर्जाको न्यायाधीश’ का रूपमा हेरिएको थियो । त्यसैले उहाँ र उहाँको परिवारले त्यो ‘मिठो–मसिनो’ सत्कार कहिल्यै पाउनुभएको थिएन । अहिले संवैधानिक परिषद्ले उहाँलाई छानेर एउटा सन्देश दिएको छ- ‘सेटिङ’ सधैँ चल्दैन ।

यो सिफारिसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामाथि प्रहार गर्‍यो र कार्यपालिकाको हस्तक्षेप बढ्यो भन्ने विपक्षी दलहरुको आरोप छ नि ? यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

यो विरोधका पछाडि दुईवटा कारण छन् । एउटा त विरोधका लागि विरोध हो, किनकि सरकारले केही गर्दा प्रतिपक्षले बोल्नैपर्छ । दोस्रो र मुख्य कुरा चाहिँ उनीहरूले हिजो आफ्नो अनुकूल ठानेर सेट गरेका मान्छेहरू बाइपास हुँदाको पीडा हो ।

अदालत स्वतन्त्र हुनुपर्दैन त ?

अदालत स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन । तर ‘स्वतन्त्रता’ को आडमा दलगत भागबन्डाको सेटिङ सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता गलत हो । एमाले, कांग्रेस र माओवादीले बनाएको संविधानमा लेखिएको धारा प्रयोग गर्दा कसरी न्यायालय सिध्याएको हुन्छ ? यदि यो व्यवस्था गलत थियो भने संविधान संशोधन किन नगरेको त ?

रास्वपाको अदालतमा प्रभाव बढेको हो ?

जहाँसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रभावको कुरा छ, मान्छेहरूले भनिरहेका छन् कि रास्वपाको बहुमत भएको बेला उसले आफ्नो मान्छे ल्यायो । तर म दाबीका साथ भन्छु, मनोज शर्मा कहिल्यै रास्वपासँग नजिक हुनुहुन्नथ्यो । उहाँलाई आफू प्रधानन्यायाधीश हुँदैछु भन्ने कुरा बैठक अघिसम्म थाहा पनि थिएन होला ।

एउटा गम्भीर प्रश्न, मनोज शर्मा श्रीमान् २०७० सालतिर उच्चको न्यायाधीश बनेपछि एमालेको तत्कालीन पार्टी कार्यालय बल्खु गएर धन्यवाद दिएको भन्ने चर्चा पनि छ । उहाँ एमाले निकट त हुनुहुन्थ्यो नि ?

२०७० सालमा न्यायाधीशहरूको एउटा समूह बल्खु गएको भिडियो नै बाहिर आएको थियो । त्यो गलत थियो र हामीले त्यतिबेलै त्यसको विरोध गरेका हौँ । तर त्यो समूहमा मनोज शर्मा हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्नथ्यो म एकिनका साथ भन्न सक्दिनँ । तर एउटा कुरा के सत्य हो भने धेरै न्यायाधीशहरू कुनै न कुनै बेला पार्टीका सदस्य थिए । तर मनोज शर्मा एमालेको आधिकारिक सदस्य भएको मलाई थाहा छैन । यदि कसैले उहाँ सदस्य हो भनेर प्रमाणित गर्छ भने म आफ्नो कुरा सच्याउन तयार छु । तर अहिलेको सिफारिस रास्वपा वा एमालेको ‘खास’ मान्छे भएर भएको हो जस्तो मलाई लाग्दैन । बरू स्थापित सेटिङ भत्काउन सरकारले उहाँलाई अगाडि सारेको देखिन्छ ।

अब वरीयता मिचिएका बाँकी तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले के गर्नुपर्छ ? उहाँहरूले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने पनि सुनिन्छ नि ?

यो पूर्णतः उहाँहरूको निजी निर्णयको कुरा हो । यसमा हामी वकिल वा सर्वसाधारणले राजीनामा दिनुस् वा नदिनुस् भन्न मिल्दैन । संविधानले उहाँहरूको पद जाँदैन भनेको छ । उहाँहरू काबिल न्यायाधीश हुनुहुन्छ ।

आफूभन्दा जुनियर व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशमा जाँदा काम गर्न अलिकति अनकम्फर्टेबल होला नि त ?

त्यस्तो महसुस हुन सक्छ । तर उहाँहरूबिच समन्वय र मानसम्मान रहिरह्यो भने सँगै काम गर्दा न्यायालयकै हित हुन्छ । तर यदि भित्र गुटबन्दी हुने र बोलचाल नै बन्द हुने अवस्था आयो भने त्यसले न्याय सम्पादनमा असर गर्छ । त्यसैले उहाँहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर निर्णय लिनुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

यो सिफारिसका आधारमा मनोज शर्माका चुनौतीहरू के–के देख्नुहुन्छ ? उहाँले न्यायालयलाई सुधार्न सक्नुहोला ?

उहाँका अगाडि चुनौतीका पहाडहरू छन् । पहिलो चुनौती त यो सिफारिसलाई लिएर उठेका आशङ्काहरूलाई चिर्नु हो । उहाँ कुनै दलको होइन, सिंगो न्यायालयको र जनताको प्रधानन्यायाधीश हो भन्ने कुरा उहाँको कामले देखाउनुपर्छ । राजनीतिबाट पूर्ण मुक्ति दिलाउनुपर्छ अदालतलाई ।

त्यसका लागि के गर्नुपर्छ ?

न्यायालयमा राजनीति घुस्ने मुख्य बाटो बार एसोसिएसनको दलीय निर्वाचन हो । प्रधानन्यायाधीशले आँट गरेर वकिल र कर्मचारीका दलीय संगठनहरू खारेज गर्ने वा उनीहरूलाई न्यायालयको प्रशासनिक काममा हस्तक्षेप गर्न नदिने अडान लिनुपर्छ । सेटिङवाला र बिचौलियाको अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसका लागि न्यायालयभित्र केही यस्ता वकिल र न्यायाधीशहरू छन्, जो सधैँ शक्ति केन्द्रको वरिपरि घुम्छन् । उहाँले आफूलाई ओपन राख्नुपर्छ । कोही पनि पीडितले सिधै प्रधानन्यायाधीशलाई प्रमाणसहित गुनासो गर्न सक्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ । 

श्रीहरि अर्याल र हरिकृष्ण कार्कीका प्रतिवेदनहरूमा न्यायपालिकाका विकृति सुधारका स्पष्ट मार्गचित्र छन् । उहाँ ६ वर्षका लागि जाँदै हुनुहुन्छ, त्यसैले ती प्रतिवेदन अक्षरशः पालना गर्ने साहस उहाँले देखाउनुपर्छ । न्यायालयमा कुल बजेटको ०.४५ प्रतिशत मात्र बजेट छ । अदालतका भवनहरू भत्किन लागेका छन्, कर्मचारीलाई कापी–कलम किन्ने पैसा छैन । उहाँले कार्यपालिकासँग टाउको ठाडो गरेर न्यायपालिकाको अधिकार र बजेट माग्न सक्नुपर्छ । 

कनिष्ठ भएर पनि सिफारिसमा पर्नु भएका र प्रधानन्यायाधीश बन्दै गर्नु भएका मनोज शर्माले जनतामा अदालतप्रतिको भरोसा दिलाउन सक्नुहोला त ?

जनतालाई वरीयता भन्दा पनि न्यायसँग सरोकार छ । एउटा गरिब र धनीका बिचमा अदालतले गर्ने व्यवहार बराबरी हुनुपर्छ । यदि मनोज शर्मा श्रीमानले सेटिङ भत्काएर एउटा निष्पक्ष न्यायको वातावरण बनाउनुभयो भने उहाँ चौथो नम्बरबाट आएको कुरालाई जनताले बिर्सनेछन् । तर यदि उहाँ पनि ‘उही पुरानै ड्याङको मुला’ बन्नुभयो भने इतिहासले उहाँलाई क्षमा गर्ने छैन । 

भिडियो/फोटो : मनोज खड्का/रातोपाटी