सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा आजदेखि ‘प्रि–बजेट’ छलफल सुरु हुँदै
सारांश
- सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल सुरु हुँदैछ।
- सरकारले बजेट ल्याउनुपूर्व सांसदहरूको सुझाव लिन यो छलफल प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
- यसैगरी, बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा सङ्घीय संसद् अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठक पनि सोमबार बस्दैछ।
काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक सोमबार बस्दैछ।
दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) माथि छलफल प्रारम्भ हुने कार्यसूची रहेको छ।
सरकारले बजेट ल्याउनुपूर्व दुवै सदनमा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे सांसदहरूको सुझाव लिन यो छलफल प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
संसद् सचिवालयका अनुसार ११ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि विधिवत् छलफल सुरु हुनेछ।
यसैगरी १:१५ बजे बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पनि आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ।
बजेट निर्माणको यो पूर्वसन्ध्यामा सङ्घीय संसद् अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठक पनि सोमबार नै बस्दैछ। सिंहदरबारस्थित समितिको सभाकक्षमा बिहान १० बजेका लागि बैठक आह्वान गरिएको छ।
यस बैठकको मुख्य कार्यसूची आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तर्जुमाका सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग छलफल गर्ने रहेको छ। बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता, योजना र मन्त्रालयगत आवश्यकताका विषयमा केन्द्रित रहेर सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूसँग विस्तृत परामर्श गरिने कार्यतालिका छ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सेयर बजारमा दुई दिनमा १२१ अङ्क वृद्धि
-
शिक्षा–स्वास्थ्यमा लगाइएको कर र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति फिर्ता लिन मकवानपुर कांग्रेसको माग
-
१८ वर्ष मुनिकालाई सदस्यता वितरणबारे रास्वपाले आयोगलाई पठायो जवाफ
-
लुम्बिनीका १०९ स्थानीय तहमध्ये डुडुवा मात्रै राष्ट्रिय भूमि आयोगको अन्तिम सूचनामा कसरी ?
-
प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृतिबिना कर्मचारीको नयाँ दरबन्दी सृजना गर्न नपाइने
-
प्रधानमन्त्री र पुँजी बजार–बीमा क्षेत्रका सरोकारवालाबिचकाे छलफल सकियो
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण