काठमाडौँ । अहिले न्यायपालिका, कार्यकापालिका र व्यवस्थापिकाबिच त्रिपक्षीय टकराव देखिन्छ । सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेसँगै सबैभन्दा बढी आशंका न्यायपालिकामा थियो । भावी प्रधानन्यायाधीश परम्परा र चलिआएको अभ्यासकै निरन्तर दिएर हुन्छ कि क्रमभंगता हुन सक्छ ? भन्ने बहस चलेको थियो । 

जब संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा क्रमभंगताको बाटो लियो, बहस चर्केर गयो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कानुन दिवसका दिन कार्यपालिका र व्यवस्थापिका लक्षित कडा अभिव्यक्ति दिएपछि विवाद टकरावकै स्थितिमा पुग्यो । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेका डा. मनुजकुमार शर्माविरुद्ध अदालतमा दिएको निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेपछि र कामु प्रधानन्यायाधीशले त्यही निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएपछि विवाद उत्कर्षतिर जाँदैछ । नेपाल बार एसोसिएसन त्यसविरुद्ध आन्दोलनमै उत्रिएको छ । 

दलीय राजनीतिबाट टाढा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. गान्धी पण्डितलाई रातोपाटीको ‘वारपार’मा बोलाएर सोधियो- अब के हुन्छ ? वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितसँग वारपारका लागि रातोपाटीले गरेको लामो कुराकानीको सम्पादित अंश (विस्तृत भिडियोमा हेर्न-सुन्न सकिन्छ) :

हाल न्यायपालिका, सरकार र संसद्बिच देखिएको टकरावलाई कसरी लिनुभएको छ ?

यतिखेर सर्वोच्च अदालत, सरकार र संसद्बिच टकरावको अवस्था छ । यो टकराव विशेषगरी संवैधानिक परिषद् ऐनमा अध्यादेश मार्फत गरिएको संशोधनपछि अझ बढेको देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति र यससँग जोडिएका न्यायिक प्रक्रियाहरूमा देखिएको विवादले गर्दा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबिच स्पष्ट कित्ताकाट भएको छ ।

केही संवैधानिक प्रक्रियाहरूमा यी निकायहरूबिच द्वन्द्व चुलिएको अवस्था छ ।

संवैधानिक परिषद्ले गरेको प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस कानुनका दृष्टिमा कति संवैधानिक छ ?

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत रहेका न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य हुन्छन् । संविधानले वरिष्ठतालाई नै अनिवार्य भनेको छैन ।
 
दरपीठ गरिएको निवेदनका सम्बन्धमा कामु प्रधानन्यायाधीशले जारी गर्नुभएको आदेश हो कि निर्देशन हो ? 

यो प्रशासनिक र न्यायिक भूमिकाको विषय हो । प्रधानन्यायाधीश न्यायिक काममा इजलासमा बस्नैपर्छ । यदि उहाँले प्रशासनिक निर्देशन दिनुभएको हो भने त्यो न्यायिक आदेश हुँदैन । कानुनले न्यायिक काम कारबाहीका लागि इजलासको परिकल्पना गरेको छ । प्रशासनिक निर्देशन दिएको भएपनि न्यायिक फैसला इजलासबाटै हुनुपर्ने हुन्छ । 

द्वन्द्वको सुरूवात सरकारले गरेको हो कि अदालतले ?

द्वन्द्वको सुरूवात कसले गर्‍यो भन्ने कुराभन्दा पनि प्रक्रिया कहाँ चुक्यो भन्ने महत्त्वपूर्ण छ । अध्यादेशको प्रयोगदेखि नै यो विवाद सुरू भएको हो ।

कर्मचारीहरूले आदेश नमान्नु वा कार्यपालिका–न्यायपालिकाबिच असमझदारी हुनुमा संवैधानिक मर्यादा र कानुनी प्रक्रियाको पालनामा भएको ढिलाइ प्रमुख कारण हुन् ।

भविष्यमा यस्ता विवाद समाधानको उपाय के हुनसक्छ ?

यसका लागि सबैभन्दा पहिला नियुक्ति प्रक्रियालाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा आँच आउन नदिनु सबैको दायित्व हो । न्यायिक नियुक्ति गर्दा वरिष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । साथै, संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद्बिच समन्वय हुनु आवश्यक छ । अदालतले पनि न्यायिक मर्यादा राखेर काम गर्नुपर्छ र कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन ।

अहिलेका कामु प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैलीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

जुनसुकै न्यायाधीश भए पनि संविधान र कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैनन् । यदि कुनै आदेश वा निर्देशन विवादित छ भने अदालत आफैँले यसको न्यायिक पुनरवलोकन गर्न सक्छ । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा वा कार्यसम्पादनमा भएका त्रुटिहरूलाई सुधार गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरू सचेत हुनुपर्छ । 

नेपाल बारले यसबारे कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

नेपाल बारले राजनीतिभन्दा माथि उठेर न्यायिक स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्छ । बार आफैँ पनि एउटा सचेत संस्था भएकाले यसले कुनै पक्ष वा विपक्ष नभई न्यायिक गरिमा बचाउन लाग्नुपर्छ । गलत कार्यलाई गलत र सहीलाई सही भन्ने साहस बारसँग हुनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले न्यायालयलाई दबाबमा राख्ने काम बन्द गर्नुपर्छ ।