संविधान संशोधनका लागि सरकारले गठन गरेको कार्यदलप्रति विपक्षी दलहरूले आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले विभिन्न राजनीतिक दल, कानुनविद् तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू, मिडिया हाउसका सम्पादकहरू, जेनजी अगुवा लगायत विभिन्न सरोकारवालसँग सुझाव र परामर्श लिने काम जारी छ ।

कार्यदलले संविधान संशोधनका लागि सुझावमात्र लिने हो वा पूर्वतयारी साथ अगाडि बढेको हो ? यसै विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट कार्यदल सदस्य रहेका मोहनलाल आचार्यसँग गणेश पाण्डेले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, आचार्यसँग गरिएका कुराकानीको सम्पादित अंशः

• तपाईंहरूले सरकार गठन लगत्तै शासकीय सुधार सम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूचीमा संविधान संशोधनको विषयलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ । चुनावअघि बाचापत्रमा पनि यो विषय प्राथमिकतामा राखिएको थियो । १० वर्षको बिचमा संविधान कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या के–के रहेछन् ?

यो बिचमा पार्टीगत रूपमा अध्ययन हुने कुरा भइहाल्यो, त्यही अध्ययनकै आधारमा बाचापत्रमा पनि केही कुरा राखिएको थियो । सरकारको सय बुँदे कार्यसूचीमा पनि संविधान संशोधनको विषय राखिएको छ । अलि अगाडि एमाले र कांग्रेसले पनि संविधान संशोधनकै मुख्य एजेन्डा बनाएर गठबन्धन सरकार बनाएका थिए । यद्यपि त्यो वेला संविधान संशोधनका काम अगाडि बढेनन् । यो सबैले महसुस गरेको विषय हो ।

त्यतिबेलाको आवश्यकता, सन्दर्भ, समीकरणका आधारमा संविधान सभाले करिब ७/८ वर्ष लगाएर संविधान बनाएको हो । काम गर्दै जाँदा केही समस्या देखा परेका छन् । फेरि संविधानको धारा २६५ मा विभिन्न आयोगको पुनरवलोकन सम्बन्धी व्यवस्था छ । सात वटा आयोग छन् । संविधानको भाग २७ मा भएका आयोगहरू राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारु आयोगसहित सात वटा आयोगलाई १० वर्ष पछाडि संघीय संसदले पुनरवलोकन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था संविधानमा छ । त्यो एउटा पाटो हो ।

काम गर्दै जाने सन्दर्भमा यो बिचमा केही एकल अधिकार र साझा अधिकारका बिचमा बाझिएका, दोहोरो परेका विषय छन् । केही ग्याप भएका विषय पनि छन् । क्षेत्राधिकारको हिसाबले संघको कति हुने ? प्रदेशको कति हुने ? स्थानीय तहको कति हुने ?

ती आयोग प्रभावकारी भए वा भएनन् ? यो बिचमा उनीहरूले गरेका कामको प्रभावकारिता कति भयो ? त्यो आवश्यकता थियो कि थिएन ? ‘ओभरल्यापिङ’को स्थिति भयो कि भएन ? एउटै आयोग भएको भए अझ बढी प्रभावकारी हुन्थ्यो कि भन्नेमा छलफल भइराखेकै छन्, जुन संविधानले दिएको म्यान्डेटकै विषय भयो ।

दोस्रो विषय, खासगरी संविधानको हामी ‘लिस्ट अफ कम्पिटेन्सी’ भन्छौँ । संविधानका तीन वटा अनुसूची संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकारमा पर्दछन् । दुई वटा अनुसूची एउटा संघ र प्रदेशको साझा सूची, एउटा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूची छन् । काम गर्दै जाने सन्दर्भमा यो बिचमा केही एकल अधिकार र साझा अधिकारका बिचमा बाझिएका, दोहोरो परेका विषय छन् । केही ग्याप भएका विषय पनि छन् । क्षेत्राधिकारको हिसाबले संघको कति हुने ? प्रदेशको कति हुने ? स्थानीय तहको कति हुने ? भन्ने विषयमा गहन छलफल गरेर टुङ्ग्याएको भए सायद यति धेरै गाह्रो हुँदैनथ्यो होला । काम गर्ने क्रममा अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विषयहरूमा अलिकति अप्ठ्यारो परेका, दोहोरो परेका विषय छन् ।

एउटा उदाहरण दिन्छु, आधारभूत तथा माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा छ अनि साझा सूचीमा शिक्षा भनेर राखिएको छ । शिक्षाभित्र सबै पर्‍यो । आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा पनि पर्‍यो, अरु पनि पर्‍यो, विश्वविद्यालय शिक्षा पनि पर्‍यो । केही यस्ता अन्योलपूर्ण विषय छन् । वनकै सन्दर्भमा केही कुरा स्थानीय तह, केही प्रदेश, केही संघको भनेर राखिएको छ । यसले गर्दा काम गर्न अप्ठ्यारो हुँदै आएको छ । कृषिको क्षेत्रमा पनि त्यस्तै छ, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि क्लियर नभएका केही कुरा छन् । त्यसैले भोलिका दिनहरूमा त्यो काम गर्न सजिलो होस्, तीन वटै तहलाई सहज होस् भनेर केही कुरा फुकाउनु पर्ने वा सजिलो बनाउनु पर्ने भएको छ । बाझिएका, दोहोरो परेका विषयहरूलाई हटाएर सजिलो खालको बनाउने, जसको क्षेत्राधिकार जे हो, त्यसैमा क्लियर पारेर जानुपर्ने विषय छन् । प्रदेशले पनि र स्थानीय तहले पनि काम गर्न अप्ठ्यारो महसुस गरेका विषय छन् । ती अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हुन्, जुन साझा हुन सक्छन् ।

रास्वपा प्रदेश खारेज गर्ने पक्षमा छैन। बरु प्रदेशलाई छरितो बनाउन गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख (मेयर/उपमेयर) हरू सम्मिलित परिषद्लाई नै प्रदेशको व्यवस्थापकीय (विधायिका) अधिकार दिने मोडेलमा छलफल भइरहेको छ।

मैले अगाडि भनेका आयोगहरूका क्षेत्राधिकारको विषयमा पनि सबै दलको साझा सहमति हुन सक्छ । राज्यको संरचनाभित्रै पनि जिल्ला समन्वय समिति र जिल्लाको तह छ । संघीय संसदले आफैँ गरेको अध्ययनहरूबाट पनि कतिपय त्यस्ता संरचना प्रभावकारी भएन भन्ने छ । तिनलाई अलिकति क्षेत्राधिकार दिनु पर्‍यो या हटाउनु पर्‍यो भन्ने विषयमा एक खालको एकमत जस्तै छ । खासगरी संघीय प्रणालीमै जाने हो भने संघ अलि बढी हेभी भएको हो कि ? अलि बढी केन्द्रीकृत भएको हो कि भन्ने पनि बुझाइ छ । कतिपयले प्रदेशलाई अलि ‘रिस्ट्रक्चरिङ’ गरेर जाने हो कि ? सांसदहरूको संख्या पनि धेरै भएको हो कि, सरकारकै हिसाबले पनि मन्त्रिपरिषद्को गठनमा संघ र प्रदेशहरूमा पनि छरितो बनाएर जाने हो कि भनिरहेका छन् ।

पार्टीको हिसाबले हामी शासकीय स्वरूपको सन्दर्भमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाँदाखेरि स्थिर सरकार हुन्छ, स्थिर सरकार भयो भने विकास र समृद्धिका कुराहरूमा पनि अलि बढी सहज हिसाबले जान सकिन्छ भन्ने छ । त्यहाँ नेपाली कांग्रेस लगायत केही दलले त्यसरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा गयो भने सरकार अलि बढी अधिनायकवाद हुन्छ कि भन्ने डर र चासो राखेका छन् । त्यो चासोलाई रोक्ने मेकानिजमहरू अथवा अधिनायकवाद हुन नदिने मेकानिजमहरू पनि राखेर जान सकिन्छ भन्नेमा छलफल भइराखेकै छ । प्रदेशको हकमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बनाउने हो भने प्रदेश प्रमुखलाई के गर्ने ? अथवा चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? त्यसको प्रभावकारिता भयो कि भएन ? संघले पठाउने नै हो कि ? प्रदेश प्रमुख त्यहीँ छान्ने हो कि ? यस्ता विषयमा छलफल भइरहेकै थिए ।

प्रदेश सभाको हकमा संख्याको कुरा मैले भनिहालेँ । दुई वटा खालको मोडेलमा अहिले अलि बढी छलफल भएको छ । यही भन्ने निष्कर्षमा पुगिएको छैन । जस्तो गाउँपालिका, नगरपालिकाका अध्यक्ष, मेयर, उपाध्यक्ष, उपमेयरहरू सहितको एउटा परिषद् बनाउने, अनि त्यो परिषदले कानुनसँग सम्बन्धित काम गर्छ, विधायिकाको काम गर्छ । त्यसो गर्दा स्थानीय तह र प्रदेशबिचको समन्वय पनि अलि कडा र राम्रो हिसाबले जान्छ । आ–आफ्नो क्षेत्रमा एक्लै काम गर्ने खालको हुँदैन, त्यसो हुँदा स्रोतको उपभोग पनि राम्रो हुन्छ भन्ने एकथरिको बुझाइ छ । अर्कोथरिले प्रदेशमा संसदीय प्रणालीकै मोडेल छ, त्यही ठिक छ, संख्या बरु घटाउन सकिन्छ भन्ने खालका कुराहरू राखेका छन् । यी छलफलमा भएका विषय भए ।

स्थानीय तहको हकमा खासगरी दलविहीन स्थानीय तह बनाउने कि सेवा प्रवाह स्थानीय तहले दिने भएकाले कहिलेकाहीँ एउटा दलबाट निर्वाचित भएर जाने मान्छे पूर्वाग्रही हुन सक्ने वा भएजस्तो देखिएको छ । सेवा प्रवाह त्यहीँबाट दिनुपर्ने, डे–टु–डे जनताका समस्याहरूको सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँ भएकाले राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्रही भयो भने राम्रो हुँदैन, त्यसले गर्दा स्थानीय तह दलविहीन खालको बनाउने हो कि भन्ने बुझाइ छ । अर्कोथरिले त्यसो गर्दा भोलि फेरि संघमा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व पठाउने कुरादेखि लिएर सबै कुरामा गाह्रो हुन्छ भनिरहेका छन् । हामी दलीय प्रणालीमै छौँ, बहुदलीय प्रणाली भएकाले राजनीतिक दलकै प्रतिनिधिहरू हुनुपर्छ, नभए संस्थागत संरचना पनि भत्किन्छ भन्ने उहाँहरूको तर्क छ ।

न्यायपालिका एकात्मक छ, त्यसपछाडि केही संरचना एकात्मक छन् । हामी संघीय प्रणालीमा छौँ, त्यसलाई कसरी मिलाउने भन्ने विषयहरू छन् ।

निर्वाचन प्रणालीको हकमा स्थानीय तहको निर्वाचन प्रणाली ठिकै छ । प्रदेश र संघको निर्वाचन प्रणालीमा हामीले समावेशीकरण पनि सुनिश्चित गर्नैपर्ने भएको छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी जुन निर्वाचन प्रणाली हिजो हामीले अबलम्बन गर्‍यौँ, त्यसको दुरुपयोग भयो कि भन्ने पनि छ । त्यसो हो भने पूर्ण समानुपातिक शासकीय स्वरूप, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बनाएर पूर्ण समानुपातिक बनाउन पनि सकिन्छ । फेरि सांसदहरू मन्त्री नहुने, विज्ञहरू मन्त्री हुने खालको स्थिति हुँदा निर्वाचनमा धेरै दौडधूप हुने, खराब खालका अभ्यासहरू हुने, निर्वाचनमा प्रशस्त खर्च गरेर चुनावमा आउने, ठेकदारहरू निर्वाचनमा आउने खालको प्रणालीको पनि अन्त्य हुन्छ । शक्ति पृथकीकरणको हिसाबले पनि संसदले कानुन बनाउने, सरकारले कार्यान्वयन गर्ने नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने छ । होइन, संसदीय प्रणालीमै जाने हो भने दुई/तीन वटा उपायहरू हुन सक्छन् । एउटा सिट रिजर्भ गरेर जान सकिन्छ जुन समावेशीकरण सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । दोस्रो उपाय ‘ब्लक भोट सिस्टम’मा जान सकिन्छ । जस अनुसार एउटा निर्वाचन क्षेत्र तय गरेर त्यो निर्वाचन क्षेत्रभित्र ५, ७ वा १० जना कति उम्मेदवार हुने हो, सबै पार्टीले समावेशीकरण सुनिश्चित गरेर उम्मेदवार उठाउँछन् । जसले जित्छ त्यो समावेशीकरण सुनिश्चित हुन्छ भन्ने पनि छलफल भएको छ । यिनै विषयमा छलफल भएका छन् ।

त्यो बाहेक पनि प्राविधिक कुराहरूमा खासगरी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता माथि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग पनि जोडिएन भन्ने एउटा विषय छ । न्यायपालिका एकात्मक छ, त्यसपछाडि केही संरचना एकात्मक छन् । हामी संघीय प्रणालीमा छौँ, त्यसलाई कसरी मिलाउने भन्ने विषयहरू छन् । जस्तो प्रहरीकै कुरा होला, नगर प्रहरी भनेका छौँ, तर नगर प्रहरी त्यति इफेक्टिभ भएको छैन ।

• संघीय प्रहरीको पनि कार्यान्वयन आएको छैन नि ?

प्रदेशमा आन्तरिक मामिला मन्त्री भनेको गृहमन्त्री हुने तर त्यसको पुलिस नहुने भन्ने खालका कुराहरूले अप्ठ्यारो परेको छ । त्यसलाई कसरी मिलाउने ? जुडिसियरीको हकमा संवैधानिक इजलासकै आवश्यकता देखिएन, यो प्रभावकारी भयो कि भएन ? भएन भने संवैधानिक अदालत नै चाहिने हो कि होइन ? अहिले भइरहेको अदालतद्वारा सबै कुरा हुन्छ भन्ने पनि छ । सर्वोच्च अदालत आफैँमा संवैधानिक अदालत हो, सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक अदालतकै रूपमा काम गर्ने खालले पनि जान सकिन्छ भन्ने छ । यो खासगरी संवैधानिक परिषद्कै संरचना के हो ? ठिक छ कि छैन ?

नेपाली कांग्रेस, मधेसवादी केही दलहरू संसदीय प्रणालीमा अडिग रहे । कांग्रेसको हकमा अहिले पनि त्यो अडान हो कि भन्ने देखिन्छ । किनकि उहाँहरूको बुझाइ अलि बढी अधिनायकवाद हुन सक्छ भन्ने छ ।

त्यसपछाडि गएर न्याय परिषद्को संरचना उपयुक्त हो कि होइन ? संसदीय सुनुवाइ ठिक हो कि होइन ? खासगरी संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने, त्यहाँ प्रधानमन्त्री पनि हुने, सभामुख पनि हुने, अनि सभामुखले–उपसभामुखले सिफारिस गरेको व्यक्तिहरूलाई संसदीय सुनुवाइबाट उसको हुर्मत लिने कुरा ठिक हो कि होइन ? हुर्मत लिने, फेरि नियुक्ति गर्ने खालको  अभ्यास अहिलेसम्म भइरहेको छ । यो खालका कुराहरूलाई कसरी मिलाएर जाने ? के  बढी उपयुक्त भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित छ ।

• संविधान निर्माणकै क्रममा मुख्य पेचिलो विषय भनेको शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र संघीय संरचनाको विषय नै थिए । पहिलो संविधान सभामा ठुलो दल रहेको तत्कालीन माओवादीले प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचितमा जाने भन्ने प्रस्ताव राखेको थियो । पूर्ण समानुपातिकको कुरा उठाएको थियो । दोस्रो संविधान सभाले सम्झौताको दस्तावेजको रूपमा अहिलेको संविधान बनायो । संयोग कस्तो भयो भने १२ वर्षपछि तपाईंहरू माओवादीसँग मिल्दोजुल्दो एजेन्डा लिएर निर्वाचनमा जानुभयो । झन्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त गर्नुभयो । एजेन्डा मिल्ने दलहरूसँग अत्याधिक मत रहेकाले संविधान संशोधन गर्न सहज होला नि ?

सबै विषयहरू सधैँ स्थिर हुन्छन् भन्ने भएन । फेरि हाम्रो पार्टी र सरकारले पनि सबै एजेन्डामा खुला छौँ भनेका छ । यदि हामीले पोजिसन नै राख्ने भए संविधान संशोधन विधेयक लिएर आउँथ्यौँ । विधेयक लिएर आइसकेपछि छलफल हुन्थ्यो, संसदबाट अंकगणितले जे गर्थ्यो गर्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो । तर हामीले बहसपत्र तयार गर्ने भनिसके पछाडि सकेसम्म सबै दलको सहमतिमा अघि बढौँ भनेका छौँ । संविधान एउटा सेन्सेटिभ विषय पनि हो । यो संविधान सभाले बनाएको संविधान हो । त्यसले गर्दा अहिलेसम्म हामी हाम्रो घोषणा पत्र, सरकारको सय बुँदे कार्यसूची इत्यादिको हिसाबले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा पोजिसन छँदैछ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा पनि प्रधानमन्त्रीको मोडेलमा जाने हो कि राष्ट्रपतिको मोडेलमा जाने हो भन्ने कुरामा हामीले निर्णय गरिसकेका छैनौँ । छलफलमै छौँ । माओवादीको चाहना त्यतिबेला प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति नै थियो । एमालेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी तर प्रधानमन्त्री हुने खालको मोडेलमा थियो । पछि एमालेले सम्झौता गरेको हो ।

हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाने नै भयो भने पनि तपाईंले भनेको जस्तो केही हदसम्म सहज देखिएकै छ ।

नेपाली कांग्रेस, मधेसवादी केही दलहरू संसदीय प्रणालीमा अडिग रहे । कांग्रेसको हकमा अहिले पनि त्यो अडान हो कि भन्ने देखिन्छ । किनकि उहाँहरूको बुझाइ अलि बढी अधिनायकवाद हुन सक्छ भन्ने छ । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा गयो वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको मोडेलमा गयो भने त्यो गाह्रो पर्न सक्छ, हाम्रो जस्तो मुलुकमा गाह्रो हुन्छ भन्ने उहाँहरूको बुझाइ अहिले पनि कायमै छ । एमालेले शासकीय स्वरूपमा यही हुनुपर्छ भनेर ठ्याक्कै अहिले अडान लिइहालेको छैन । तर उहाँहरू कम्प्रोमाइज गरेर संसदीय प्रणालीमा त्यतिबेला गएको हो । सायद छलफल गरेर टुङ्ग्याउन सकिन्छ होला । हाम्रो हकमा पनि यही अडान नै हुने भन्ने खालको भन्दा पनि उपयुक्त त्यो हो कि भन्ने हो ।

हामी स्थिर सरकारको अवधारणामा गयौँ । विकास निर्माणको हकमा ६ महिना, एक वर्षको निम्ति सरकार बन्ने, त्यसपछाडि सरकार ढल्ने, योजना सुरुवात नहुँदै सरकार जाने, फेरि नयाँ सरकार आउने खालको जुन हामीले पहिलेदेखि नै भोगेको विडम्बना भयो । यसलाई सुधार्न सकिन्छ कि भन्ने हो । त्यसले गर्दा हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाने नै भयो भने पनि तपाईंले भनेको जस्तो केही हदसम्म सहज देखिएकै छ तर सकेसम्म हाम्रो जोड सबै दललाई मिलाएर एक खालको साझा सहमति बनाएरै जानुपर्छ भन्ने नै छ ।

• २०७९ को निर्वाचनको बेला तपाईंहरूले प्रदेशलाई त्यति महत्त्व दिनुभएको थिएन । प्रदेश खारेजको पक्षमा उभिनुभएको थियो । तर २०८२ को निर्वाचनमा आइपुग्दा संघीयताको पक्षमा उभिनुभएको छ । अर्को महत्त्वपूर्ण विषय उपराष्ट्रपतिको भूमिका देखिएन भन्ने छ । कतिपयले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता गर्नेगरी भूमिका दिन सकिन्छ भन्ने गरेका छन् । अर्को पक्षले संघीयता देशले धान्न सक्दैन, खारेजै गर्नुपर्छ भन्ने गरेका छन् । यस विषयमा केही सुझाव आए ?

यसमा मैले आवश्यक छ कि छैन भनेर अहिले भन्न उपयुक्त हुँदैन । मैले अघि नै भनिसकेँ, हामी खुला छौँ, अहिले छलफल भइराखेकै छ । पहिलो कुरा, ठुलो दलको तर्फबाट हामी खुला भएनौँ वा रिजिड पोजिसन राखेर गयौँ भने संविधान संशोधनका लागि हामी सोझै विधेयक लिएर गए भइहाल्थ्यो नि । दोस्रो, फेरि हाम्रो आफ्नै दलको घोषणा पत्रमा अहिले हेर्नुभयो भने सुधारिएको प्रदेश भनेका छौँ । हिजो के थियो, छलफल गर्दै जाँदा खेरि दलले के अवधारणा राखेको थियो, अहिले फेरि घोषणापत्र तयार गर्दाखेरि के खाले आयो भन्ने कुरा छलफल हुँदै, मन्थन हुँदै जाने कुरा हो । अहिले खारेजै गर्नेभन्दा अलि सुधार गरेर जाँदा उपयुक्त हो कि भन्ने लाग्यो होला भन्ने बुझ्न सकियो ।

उपराष्ट्रपति त्यति धेरै व्यावहारिक र प्रभावकारी भएन कि भन्ने छ । उपसभामुखको कुरा पनि त्यस्तो आएको छ ।

हाम्रो पार्टीको धारणा प्रदेश खारेज गर्ने भन्ने छैन । सुधारिएको भनेको प्रदेश सभा अलि प्रभावकारी र व्यावहारिक बनाउने कुरा हो । गाउँपालिका नगरपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष मेयर/उपमेरहरूलाई राखेर जाँदा स्थानीय तह र प्रदेश एकदमै नजिक भएर काम गर्ने वातावरण पनि सजिलो हुन्छ । आ–आफ्नो ठाउँबाट आ–आफ्ना दाबी लिएर बस्दैनन्, काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने बुझाइ भएको हो । जहाँसम्म उपराष्ट्रपतिको कुरा हो, यसमा त्यति धेरै छलफल भएको छैन । बरु राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष उपराष्ट्रपतिलाई दिँदा उपयुक्त हुन्छ कि ? किनकि प्रदेशहरू र इकाइहरू भनौँ । प्रदेशमात्रै पनि नभनौँ, राष्ट्रिय सभा भनेको इकाइहरूको सभा हो भन्ने मानिन्छ । त्यसैले सात प्रदेशबाट आठ–आठ जनाका दरले ५६ जना, तीन जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने गरी ५९ जनाको हामीले राष्ट्रिय सभा बनाएका छौँ । त्यो भनेको प्रदेशहरूको अथवा इकाइहरूको सभा हो । त्यसलाई उपराष्ट्रपतिले नेतृत्व गर्दा ठिक हुन्छ कि भन्ने पनि छ । त्यो छलफलमा आएको छ ।

उपराष्ट्रपति त्यति धेरै व्यावहारिक र प्रभावकारी भएन कि भन्ने छ । उपसभामुखको कुरा पनि त्यस्तो आएको छ । उपसभामुखको जिम्मेवारीमा पनि कतिपय अधिवेशन नै कन्डक्ट गर्ने कुरादेखि लिएर विधेयकहरूमा प्रमाणीकरण गर्ने जिम्मेवारी अहिले छैन । सभामुख नभएको बेलामा सभामुखले गर्ने सम्पूर्ण काम उपसभामुखले गर्ने भन्ने पनि राख्ने हो कि भन्ने पनि भएको छ । राष्ट्रपतिको हकमा पनि राष्ट्रपति नभएको बेलामा राष्ट्रपतिले गर्ने सम्पूर्ण काम उपराष्ट्रपतिले गर्ने र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता पनि गर्ने खालको मोडेलमा पनि जाने हो कि भन्ने पनि छलफलमा आएकै विषय हुन् । तर प्रदेशको हकमा त्यस्तो कुरा भएको छैन । किनभन्दा त्यो एउटा प्रदेशको कुरा भएन ।

• हामीले जस्तोसुकै सुधारिएको संरचना अथवा उन्नत संविधान बनाए पनि सत्तामा गइसकेपछि शासकले हेर्ने व्यवहार फरक हुँदो रहेछ । खास नियतको समस्या हो कि अहिले भइरहेको संरचनामै केही कमजोरी छ ?

जुनसुकै शासक, व्यक्ति वा जुनसुकै दल सत्तामा भए पनि उसले आफ्नो सहजता खोज्ने अनि आफूले सजिलै गरी काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने स्वाभाविक हो । हिजो हामीले संघीय प्रणाली अवलम्बन गर्‍यौं । सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति वा दलभित्र संघीय प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने खालको मानसिकता थिएन । किनकि मन नपरेको चिजलाई आफूले कार्यान्वयन गर्नु परेमा गाह्रो हुन्छ नि । हामीकहाँ केन्द्रीकृत मानसिकता ब्युरोक्रेसीमा पनि थियो, पोलिटिकल लिडरसिपमा पनि थियो । त्यसले गर्दा संविधानमार्फत गरेको डिजाइन अनुकूल चल्न सकिएन ।

संविधानको डिजाइन गर्दाखेरि संविधान सभामा सबै दललाई मिलाएर लिएर जाँदा त्यो झन्डैझन्डै उँटजस्तो संविधान बन्यो । सबै दलका केही न केही कुरा राखेको पनि छ, तर कुनै पनि दल पूर्ण रूपमा खुसी हुन नसक्ने खालको संविधान बनाइयो । किनकि ७–७ वर्ष भइसकेको थियो, जारी गर्नैपर्ने बाध्यता थियो । कोही आफ्नो पोजिसनबाट टसमस नहुने खालको स्थिति एकातिर थियो । अर्को कुरा राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा सुरुदेखि संघीय प्रणाली उपयुक्त होइन, नेपालमा यो ठिक छैन, यसले राम्रो काम गर्दैन भन्ने अडानमा थिए । अहिले पनि त्यो अडान कायम छ उहाँहरूको ।

शासकहरूले आफ्नो सुविधाको निम्ति काम गर्न कसरी सजिलो हुन्छ, त्यसैअनुसार अभ्यास गर्न थाले ।

त्यसैले संविधान, कानुनमै भएका केही डिफेक्ट छन् । केहीचाहिँ पात्र र पात्रको प्रवृत्तिमा भएका समस्या पनि हुन् । पहिलेदेखि अभ्यास गरिरहेको एउटा खालको प्रणाली छाडेर हठातमा नयाँ खालको प्रणाली आउँदा अभ्यस्त हुन नसकेको समस्या पनि देखिन्छ । संघीय प्रणालीको सन्दर्भमा भन्दा दल पूरै एकात्मक हुने, प्रणाली संघीय हुने, जसले गर्दा वडा अध्यक्षको उम्मेदवार पनि पार्टीको सभापति वा अध्यक्षले छान्ने । त्यो हुँदा कानुनी प्रणाली वा संवैधानिक प्रणालीमा तालमेल मिलेन । यो तालमेल मिलाएर गएको भए सायद त्यति गाह्रो हुँदैनथ्यो ।

शासकहरूले आफ्नो सुविधाको निम्ति काम गर्न कसरी सजिलो हुन्छ, त्यसैअनुसार अभ्यास गर्न थाले । त्यसैले हामी शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई सँगसँगै लिएर जानुपर्छ । शासकले कार्यपालिकाले गर्ने कुराहरूमा नियन्त्रण गर्ने त्यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने मेकानिजम संसद् र अदालत हुन्छ । सँगसँगै आयोगहरू पनि कहिलेकाहीँ चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने मेकानिजम हुन् । संवैधानिक आयोगहरू भनेर राख्नुको कारण त्यही हो । तर तिनलाई राजनीतिक दलको भर्ती केन्द्र बनाइयो । अहिलेसम्म भएको त्यही हो ।

• सरकारले गठन गरेको कार्यदलका संयोजकको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेका छन् । सरकारले सय दिनको कार्यसूची सार्वजनिक गरेको डेढ महिना गइसकेको छ । त्यो बिचमा यो बहसपत्र तयार तयार भइसक्छ ?

पहिलो कुरा यो नेपाल सरकारको कार्यक्रम हो । नेपाल सरकारको कार्यक्रम भनेको विधायिकाबाट ओरिएन्टेड हुनुपर्थ्यो, विधायिकाले नेतृत्व गरेर जानुपर्थ्यो, राजनीतिक दलको तर्फबाट आउनुपर्थ्यो भन्ने टाइपका कुरा पनि कहिलेकाहीँ आएका छन् । तर यहाँ प्रस्ट बुझ्न पर्ने कुरा के हो भन्दा यो कार्यदलको काम संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्ने हो । कार्यदल भएको हुनाले त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री कार्यालय अर्थात सरकारबाट भएको हो । सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारले त्यसको संयोजन गर्नुभएको हो ।

हामीले गरेको रिकमेन्डेसनको आधारमा बल्ल विधेयक तयार हुन्छ । त्यो विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गर्छ । कानुन मन्त्रालय समेतको सहयोगमा त्यो विधेयक संसदमा जान्छ ।

तपाईंले उठाएका प्रश्न केही हदसम्म अलिअलि सुरुको दिनमा उठेका थिए । उठिसके पछाडि उहाँको आफ्नो भनाइ के थियो भन्दा नेपाल सरकार र व्यक्तिगत रूपमा मेरो पनि पोजिसन छैन । सरकारको तर्फबाट समन्वय गर्ने जिम्मेवारी भएको हुनाले मैले समन्वय गर्ने हो, टेक्निकल्ली विषयवस्तुको हकमा जुन कार्यदलका नौ जना सदस्य हुनुहुन्छ, नौ जना सदस्यहरू प्लस सरकारको तर्फबाट तीन जना खासगरी कानुन आयोगको सचिव एक जना, प्रधानमन्त्री कार्यालयको कानुन हेर्ने सचिव अर्को र नौ जना विभिन्न दलबाट आउनुभएका प्रतिनिधिहरूले नै विषयवस्तुमा छलफल र बहस गरेर यसलाई टुङ्ग्याउने हो । मैले संयोजन गर्ने वा सहजीकरण गर्ने हो सबै जुटाइदिने हो भनेर उहाँले भन्नुभयो । विषयवस्तुको हकमा यहाँहरूले साझा सहमति बनाएर कसरी जाँदा उपयुक्त हुन्छ, त्यसरी नै गर्ने भनेर उहाँले क्लियर पार्नुभएको हुनाले यहाँ क्षमता कति छ, छैन भन्ने प्रश्नै भएन । किनकि यो बहसपत्र तयार गर्ने हो, विधेयक बनाउने होइन ।

हामीले गरेको रिकमेन्डेसनको आधारमा बल्ल विधेयक तयार हुन्छ । त्यो विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गर्छ । कानुन मन्त्रालय समेतको सहयोगमा त्यो विधेयक संसदमा जान्छ । संसदमा गएर संसदले गर्ने छलफल दलहरू, बिचमा फेरि हुने छलफल, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा हुने छलफल, आवश्यक परेमा प्रदेश सभासँग पनि हुने छलफल बाँकी नै छ । अहिले हामीले कम्तीमा सबै दल बसेर केही कुरामा साझा सहमति गर्न सक्छौँ । के–के कुराहरूमा हामीले आफ्नो पोजिसन नफेरिकन जान्छौँ ? त्यसको निम्ति सबै दलका आफ्ना पोजिसन पनि कुन–कुन विषय संशोधन गर्न आवश्यक छ ? संशोधन गर्दा के गर्ने हो ?दलले खोजेको के हैन ? त्यो सहित लिएर आउनुस् भनिसकेको हुनाले उहाँहरूले मोटामोटी इनिसियल दिनुभएको पनि छ । त्यसपछाडि हामी सकेसम्म त्यही बिचबाट साझा सहमति खोज्ने प्रयास गरिरहेका छौँ ।

१०० दिनभित्र त्यो प्रतिवेदन ल्याउन हामी सक्छौँ । कतिपय दलले अलिकति टाइम माग्नुभयो ।

त्यति गरिसकेपछि हामीले एउटा बहसपत्र तयार गर्छौँ । बहस पत्रमा केही संशोधन गर्दा यी कुरा यसरी संशोधन गर्न हामी सबैको सहमति भएको छ भनेर सिफारिस गर्छौं । त्यसपछाडि केही कुराहरूमा हाम्रो सहमति हुन सकेन यो सहमति नभएका बुँदाहरू यी हुन्, यी सहमति नभएका बुँदाहरूमा फलाना फलाना दलको यो खालको पोजिसन छ भनेर पनि हामी त्यो प्रतिवेदनमा दिन्छौँ । त्यति गरिसकेपछि त्यो एउटा बहसपत्र तयार हुन्छ ।

सरकारको तर्फबाट यो संशोधन विधेयक अगाडि बढाएर जे–जे कुरामा सहमति भएको छ, त्यसको संशोधन गर्ने र संशोधन हुन नसकेका कुराहरूमा फेरि थप संशोधन गर्न छलफल गरिराख्ने गरी पनि जान सकिन्छ । हामी संशोधन गर्न सक्ने कुरामा एकैचोटी अहिले जाऔँ, कति संशोधन गर्न सकिन्छ भनेर जान पनि सकियो । त्यसो गर्दा भोटिङको कुरा होला । त्यसैले सकेसम्म हाम्रो जोड अहिले साझा सहमति भएका कुराहरूमा संशोधन गरिहाल्ने, सहमति हुन नसकेका कुराहरूमा छलफलमा लिएर गइराख्ने, त्यो छलफल भइराखोस् भन्ने हो ।

१०० दिनभित्र त्यो प्रतिवेदन ल्याउन हामी सक्छौँ । कतिपय दलले अलिकति टाइम माग्नुभयो । आफ्नो आफ्नो दलमा छलफल गर्ने कुरा, बाहिर गएर पनि छलफल गर्ने कुराहरूमा समय पुगेन भन्ने भयो भने समय थप्न पनि सकिएला । तर इनिसियल रिपोर्ट १०० दिनभित्र दिन सकिन्छ ।