काठमाडौंँ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले महानगर र उपमहानगरपालिकाहरूमा आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिताप्रति फेरि पनि प्रश्न उठाएको छ । 

महालेखापरीक्षक तोयम रायाले गत साता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष देशका प्रमुख सहरहरूको वित्तीय अनुशासन कमजोर देखिएको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा कागजात जलेर नष्ट भएको कारण देखाउँदै दुई महानगरपालिकासहित ३१ वटा स्थानीय तहले लेखापरीक्षण गराएनन् । 

प्रतिवेदनका अनुसार चितवनको भरतपुर महानगरपालिका र पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आन्दोलनका कारण कागजात नष्ट भएको भन्दै लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । सोही कारणले गर्दा सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका र कैलालीको कैलारी गाउँपालिकासहित ३१ वटा स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण रोकिएको छ । यति मात्र होइन, महालेखाले २१ वटा पालिकाहरूले त विगत वर्षदेखि नै लेखापरीक्षण नगराएको तथ्यसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

काठमाडौँमै धेरै बेरुजु, ललितपुरको उत्कृष्ट  

महानगरपालिकाहरूको बेरुजुको विवरण विश्लेषण गर्दा काठमाडौँ महानगरपालिकामा सबैभन्दा बढी रकम बेरुजु देखिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले कुल २८ अर्ब २९ करोड १३ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गराएकोमा ६१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जुन कुल लेखापरीक्षण गरिएको रकमको २.१९ प्रतिशत हुन आउँछ । 

गण्डकी प्रदेशको पोखरा महानगरपालिकाले १५ अर्ब २१ करोड २३ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गराउँदा २१ करोड ८ लाख रुपैयाँ अर्थात् १.३९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । कोशी प्रदेशको विराटनगर महानगरपालिकामा ४ अर्ब ६३ करोड ३५ लाखको लेखापरीक्षण गर्दा ८ करोड २ लाख रुपैयाँ अर्थात् १.७३ प्रतिशत बेरुजु भेटिएको छ । महानगरपालिकाहरूमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट वित्तीय अनुशासन ललितपुर महानगरपालिकामा देखिएको छ, जहाँ १० अर्ब ६७ करोड ३६ लाखको लेखापरीक्षणमा४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ अर्थात् न्यून ०.४४ प्रतिशत मात्रै बेरुजु पाइएको छ । 

मधेसका उपमहानगर कमजोर

उपमहानगरपालिकाहरूको अवस्था हेर्दा मधेस प्रदेशका पालिकाहरूमा बेरुजुको प्रतिशत उच्च देखिएको छ । बाराको कलैया उपमहानगरपालिकामा ३ अर्ब ५६ करोड ३२ लाखको लेखापरीक्षण गर्दा १३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३.८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ भने जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा ३ अर्ब ८९ करोड ५८ लाखको लेखापरीक्षण गर्दा १३ करोड ३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३.३५ प्रतिशत बेरुजु पाइएको छ । 
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको अवस्था झन् विचित्र देखिएको छ । जहाँ जेनजी आन्दोलनका कारण उपलब्ध भएका सीमित स्रेस्ताबाट मात्रै लेखापरीक्षण गर्दा २४ करोड ९७ लाख मध्ये १ करोड १७ लाख अर्थात् ४.७१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । 

लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेस्थित नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा ३ अर्ब ८७ करोड ९५ लाखको लेखापरीक्षणमा १० करोड ६५ लाख अर्थात् २.७५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । अन्य उपमहानगरपालिकाहरूको तथ्यांक अनुसार दाङको घोराही उपमहानगरपालिकामा ५ अर्ब २२ करोड १४ लाखको लेखापरीक्षण गर्दा ११ करोड २३ लाख अर्थात् २.१५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । 

सुदूरपश्चिमको धनगढी उपमहानगरपालिकामा ४ अर्ब ८२ करोड १४ लाखको लेखापरीक्षणमा ९ करोड ४३ लाख अर्थात् १.९६ प्रतिशत बेरुजु फेला परेको छ । मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुर उपमहानगरपालिकामा ३ अर्ब ९३ करोड २५ लाखको लेखापरीक्षणमा ५ करोड ५४ लाख अर्थात् १.४१ प्रतिशत र कोशी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिकामा ४ अर्ब ३६ करोड ३४ लाखको लेखापरीक्षण गर्दा ५ करोड ७० लाख अर्थात् १.३१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।  अपेक्षाकृत कम बेरुजु भएका उपमहानगरहरूमा बागमती प्रदेशको हेटौँडा र लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल रहेका छन् । 

हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा ५ अर्ब ५७ करोड ४ लाखको लेखापरीक्षणमा ६ करोड ४९ लाख अर्थात् १.१७ प्रतिशत र बुटवल उपमहानगरपालिकामा ५ अर्ब ५ लाखको लेखापरीक्षण गर्दा ५ करोड ६५ लाख अर्थात् १.१३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।