विराटनगर । धरान उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को महालेखा परीक्षकको अन्तिम प्रतिवेदनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, तथा प्रचलित कानुनविपरीत लाखौं रुपैयाँ खर्च भएको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार उपमहानगरपालिकाको...