यो देशको नागरिक भएपछि कम्तीमा एक टुक्रा जमिन हाम्रो पनि हुनुपर्छ भनेर हामी लडेको दशकौँ बित्यो । संविधान पढ्ने हो भने यति सानो अधिकारका लागि कोही नागरिक लड्नै पर्दैनथ्यो, तर संविधान कसैले कार्यान्वयन गर्न चाहेनन् । हामी गाँस, बास र कपासका लागि लडिरहेका छौँ । हाम्रो एउटामात्रै सपना छ– आफ्नै नाममा एक टुक्रा जमिन, घामपानी छेक्ने एउटा छाप्रो र सन्तानको सुरक्षित भविष्य ।

यसकै लडाइँमा लागेको आज २३ वर्ष बितिसक्दा पनि हाम्रो हातमा लालपुर्जा त के, नागरिकको हैसियतसम्म पनि राज्यले दिएको छैन । हामीसँग नागरिकता छ, तर नागरिकतामात्रै नागरिक हुने प्रमाण होइन रहेछ । जब देशमा बस्ने वातावरण नै हामीले पाएका छैनौँ भने त्यो नागरिकताले मात्रै खान दिँदैन रहेछ ।

कास्कीको सुकुमबासी बस्ती हजारौँ मानिसको पसिना र आँसुले सिँचिएको छ । बाहिर हेर्दा जग्गा हडपेर बसेको अपराधीजस्तो प्रमाणित गर्न खोजिएको छ । हामी अपराधी होइनौँ भन्न पनि आफैँ सडकमा उत्रिनुपर्छ । तथ्यपरक रूपमा भन्नुपर्दा, पोखरा महानगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुमबासी बस्तीमा अहिले एउटा डरको बादल मडारिएको छ । राज्यले सुकुमबासीको नाममा लगत लिने, फाइल उठाउने र कहिलेकाहीँ जग्गाको नापजाँच गर्ने गर्छ । यो प्रयास राम्रै हो । हाम्रो बस्तीमा डोजर आतङ्कको त्रास छ । राज्यले जुन दिनदेखि यी जग्गामा डोजर चलाउने कुरा गरेको छ, त्यो दिनदेखि हामी निदाउन सकेका छैनौँ ।

कतिपय ठाउँमा २३ वर्ष, कतिपय ठाउँमा ५० वर्षभन्दा बढी समयदेखि यहाँ बस्दै आएका छौँ । हामी यहाँ रहरले आएका होइनौँ नि ! देशको गरिबी र तत्कालीन द्वन्द्वले लखेटिएर आएका हौँ । रहरले यस्तो ठाउँमा कोही बस्न खोज्दैन । हाम्रै तथ्याङ्क अनुसार पनि कास्कीभर ३० हजारभन्दा बढी भूमिहीन र सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी छन् । करिब २५ हजार जति राज्यको पहुँचमा आएका छन् । बाँकी अझै राज्यको तथ्याङ्कबाट बाहिर छन् ।

पोखरा महानगरपालिकाले पनि करिब २० हजारलाई निस्सा नै वितरण गरिसकेको छ । सुकुमबासी र भूमिहीन दलितभन्दा बढी टड्कारो समस्या कास्कीमा चाहिँ अव्यवस्थित बसोबासीहरूको छ । झन्डै ५० प्रतिशत नागरिक अव्यवस्थित बसोबासी छन् ।

राज्यसँग हाम्रो एउटा प्रश्न छ, ‘एउटा गरिबले बर्सौँ लगाएर बनाएको झुप्रो भत्काउँदा कुन विकास हुन्छ ? के सुकुमबासी बस्तीलाई व्यवस्थित नगरी हटाउनु नै विकास हो ? हामी विकासका विरोधी होइनौँ, हामी त व्यवस्थित बसोबासका पक्षपाती हौँ ।

पोखरामा एउटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बसपार्क बनोस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना छ । हामीले पटक–पटक मेयर सा’बदेखि स्थानीय जनप्रतिनिधिसम्मलाई भेट्यौँ, छलफल गर्‍यौँ । जब महानगरपालिकाले वैशाख ४ गते ३५ दिने सूचना जारी गर्‍यो त्यसपछि १२ गते हामीले अधिकारको लडाइँका लागि सङ्घर्ष समिति गठन गर्‍यौँ । २१ गते विशाल प्रदर्शनसहित ज्ञापनपत्र बुझाइयो । मेयरले सङ्घर्ष समितिलाई सहजीकरण समिति बनाएर वार्ता गर्न आउनुस् भनेपछि हामीले सङ्घर्ष समितिलाई सहजीकरण समिति बनायौँ ।

२३ गतेको बैठकले सहजीकरण समिति गठन त गरियो, तर जुन हिसाबले सरकारको तर्फबाट सहजीकरण हुनुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन । हामीलाई राज्यले झुक्याइरहेको छ । कास्कीको सन्दर्भमा कुरा गर्दा यहाँ सुकुमबासीको नाममा राज्यले गरेको व्यवहार निकै विभेदकारी छ । यहीबिचमा सुकुमबासी र भूमीहिनहरूको लगत लिइएको छ । बसपार्कबाट मात्रै झन्डै ६ सय जनाले निवेदन बुझाएका छन् । अब उनीहरूको निवेदनमात्रै लिने हो कि व्यवस्थापन पनि गर्ने हो ?

सुकुमबासी बस्तीको व्यवस्थापन कसरी हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी सबैको विशेष चासो छ । पटक–पटकको वार्तामा पनि सरकारको तर्फबाट विकल्प पाउनुहुन्छ भनेका छन्, तर के विकल्प भन्ने क्लियर छैन ।

हाम्रो चाहना कुनै दान वा उपहार होइन भन्ने राज्यले बुझोस् । यो त नागरिकको अधिकार हो, संवैधानिक अधिकार । हामी राज्यको ढुकुटीमा बोझ बन्न चाहँदैनौँ । व्यवस्थापनको प्रक्रियामा हाम्रो पहिलो शर्त जहाँ छौँ, त्यही वडामा व्यवस्थापन गरियोस् भन्ने हो । धेरैले वडा नम्बर ९ बाट घटनादर्ता गरेका छन् । सबै राज्यका डकुमेण्टहरू यही वडाका छन् । तसर्थ ९ नम्बर वडाकै कुनै ठाउँमा हामीलाई सारियोस् भन्ने हाम्रो माग छ । बस्तीको उचित नापी–नक्सा गरी वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको स्वामित्व प्रदान गरिनुपर्छ ।

यदि प्राविधिक वा सुरक्षाका हिसाबले त्यो ठाउँमा बस्न नमिल्ने अवस्था छ भने राज्यले महानगरभित्रकै सुकुमबासीको पनि चित्त बुझ्ने गरी स्थानान्तरण गर्नुपर्छ, तर यो सबै वार्ता र संवादको माध्यमबाट हुन्छ । जब हामी सङ्घर्ष समितिलाई सहजीकरण समिति बनाउन तयार भयौँ भने राज्यले यसलाई कमजोरी ठान्न हुँदैन ।

कतै कमजोर पार्ने प्रयास भयो भने सङ्घर्ष समिति ब्युँतिन सक्छ । हामी हाम्रा अधिकार प्राप्तिका लागि सबै तहको सङ्घर्ष गर्न तयार छौँ । यो ठाउँबाट सरेपछि सारिएको ठाउँमा जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र र सुरक्षाको वातावरण हुनुपर्छ । महानगरपालिकालाई बारम्बार यही भनिरहेका छौँ । हाम्रो प्रमुख माग सुकुमबासीका नाममा बसेका हुकुमबासीहरूको अनुसन्धान हो । वास्तविक र भूमिहीन परिवारलाई पहिचान गरी तिनीहरूको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । त्यसबाहेक हुकुमबासीको पक्षमा हामी छैनौँ । उनीहरूलाई त कारबाही नै गर्दा पनि हुन्छ । व्यवस्थापनको नाममा गरिबलाई धकेल्ने वा तर्साउने कामले मात्र समाधान निस्कँदैन ।

के हुन् हाम्रा माग ?

१. अव्यवस्थित बसोबासी र वास्तविक सुकुमबासी र नक्कली सुकुमबासीको वर्गीकरण तत्काल गरियोस् ।

२. जहाँ दशकौँदेखि बसिरहेका छौँ, त्यहाँको जग्गाको स्वामित्व दिइयोस् । नसक्ने भए सम्बन्धित वडाकै उपयुक्त ठाउँमा स्थानान्तरण होस् ।

३. पहुँच हुनेहरूले गरेको अतिक्रमणलाई संरक्षण गर्ने तर गरिबको झुपडीमा डोजर चलाउने नीति तत्काल बन्द गरियोस् ।

आजसम्म राज्यले हामीमाथि राजनीति मात्रै गर्दै आयो । सुकुमबासी बस्ती भोट बैंक हुन् भनेर कमजोर बनाइयो । यो निरन्तरता अब तोडियोस् । पोखरा बसपार्क लगायत महत्वपूर्ण विकास निर्माण हुने ठाउँको जग्गा छोड्न हामी तयार छौँ । हाम्रो उचित व्यवस्थापन पहिलो शर्त हो । राज्यबाट हाम्रो रगत, पसिना र बालबच्चाको भविष्यमाथि राजनीति गरिएको छ । यदि हाम्रा मागहरूलाई राज्यले अझै बेवास्ता गर्‍यो भने सङ्घर्ष अझै कडा बनाउने छौँ । यो हाम्रो पनि अस्तित्वको लडाइँ हो । राज्यसँग संवादबाटै समाधानको माग हामी गर्छौं । यो पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।

(लेखक सुकुमबासी संघर्ष समिति कास्कीका संयोजक हुन् । पछिल्लो समय उनी सहजीकरण समितिको संयोजक बनेका छन् ।)