पोखरा । २०३१ सालमा तत्कालीन अञ्चलाधीश शंकरराज पाठकले पोखराको पृथ्वीचोकमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बसपार्क निर्माण गर्ने परिकल्पना गरे । उनले परिकल्पनामात्रै गरेनन्, जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियासमेत थाले ।

२०३२ फागुन १८ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार सरकारले बसपार्कका लागि २०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । त्यस यताका सबै निर्वाचनका घोषणापत्रमा पोखरा बसपार्क निर्माणको बुँदाले प्राथमिकता पाउँदै आयो । जग्गा अधिग्रहण सकिँदासम्म जन्मिँदै नजन्मिएकाहरू पनि पछिल्लो समय सांसद, मन्त्री र मेयर बनिसक्दासमेत पोखरा बसपार्क बन्न सकेन ।

अहिले बसपार्कको अवस्था कन्तविजोग छ । बसपार्कको जग्गाधनी पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले दर्जनौँ पटक अध्ययन समिति बनायो, समितिले रिपोर्ट दियो । बसपार्क बनाउने निर्णय धेरै पटक भयो । कहिले कन्सल्टेन्सी नै नियुक्त गरिए । यद्यपि बसपार्क अहिलेसम्म बन्न सकेन ।

• कहाँ छ बसपार्ककको जग्गा ?

२०७० सालमा उपत्यका नगर विकास समितिका सदस्य बजिरमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनले बसपार्कको जग्गाबारे अध्यावधिक विवरण तयार गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार, अधिग्रहण गरिएको २०५ रोपनी जग्गामध्ये अब मुस्किलले ८१ रोपनी जग्गामात्र बाँकी छ । बाँकी जग्गामध्ये सेती नदीको किनारामा धाँजा फाटेर र भिरालो परेर करिब ६८ रोपनी जग्गा प्रयोगविहीन भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

यस्तै, तत्कालीन समयमा अधिग्रहणमा परेका जग्गाधनी र एयरपोर्टबाट विस्थापितलाई मुआब्जा दिनुको सट्टा ४० रोपनी जग्गा प्लटिङ गरेर वितरण गरियो । पृथ्वी राजमार्ग र भित्री बाटोको मापदण्डले करिब २१ रोपनी जग्गा नोक्सान भएको देखाइएको छ । नगर विकास समितिले नै निर्णय गरेर २०३४ सालमै कल्याणी भारीको पञ्चरत्न पेट्रोल पम्पलाई बसपार्कभित्र १० वर्षका लागि ११ आना जग्गा भाडामा दिइयो । पछि उक्त जग्गा राजीनामा पास नै भयो ।

यो पनि

पोखरा बसपार्क : ५० वर्षको अलमल र अबको निकास

• कसरी टुक्रियो जग्गा ?

बसपार्कको जग्गा मास्न २०३३ सालबाटै सुरु भएको देखिन्छ । तत्कालीन अञ्चलाधीश रामचन्द्र बहादुर सिंहले २०३३ कात्तिक २९ गते जग्गा अधिग्रहणमा परेकाहरूलाई नगद मुआब्जा दिनुको सट्टा बसपार्कभित्रै सट्टाभर्ना घडेरी दिने निर्णय गरे । त्यही समयदेखि बसपार्कको जग्गा टुक्र्याउन सुरु भएको हो ।

त्यसपछि २०४४ सालमा सूर्यबहादुर केसी प्रधानपञ्च हुँदा झन् धेरै जग्गा मासियो । २०३३ सालको आधिकारिक लगतमै नभएका आफ्ना आसेपासे र पहुँचवालालाई उनले हचुवाका भरमा जग्गा बाँडे । सुरुमा छुटेको भन्दै एउटा परिवारलाई ५ वटासम्म घडेरी वितरण भयो भने पक्की घर भएका सम्पन्न व्यक्तिहरूले समेत सुकुमबासी बनेर जग्गा ओगट्न थाले ।

समितिले १५ वर्षसम्म बेच्न नपाउने शर्तमा बाँडेको अधिकांश जग्गा २०६० सालपछि करोडौँमा किनबेच सुरु भयो । २०४४ साल वैशाखदेखि असोजसम्म एयरपोर्टबाट विस्थापितलाई सट्टाभर्ना दिने नाममा आधिकारिक रेकर्ड मै नभएकालाई हचुवाका भरमा जग्गा बाँडियो ।

२०४४ सालमा बाँडिएको जग्गामा १५ वर्षसम्म बेचबिखन गर्न नपाइने शर्त थियो, तर पोखराका सम्पन्न व्यापारी र पक्की घर भएका प्रवेश गरे । केही पहुँचवालाले एकाघरका परिवारलाई नक्कली रूपमा छुट्टिएको देखाएर ५ वटासम्म घडेरी हडपे । जब २०६० सालमा १५ वर्षे अवधि सकिएपछि जग्गा धमाधम किनबेच सुरु भयो । करोडौँसम्म एउटै घडेरीको कारोबार भएको चर्चा अहिले पनि छ ।

‘पोखरा बसपार्कको जग्गामा जुन खालको चलखेल भयो, त्यसमा सुरुदेखि नै खराब नियत देखिन्छ । बसपार्क बनाउने बजेट पुगेन भन्दै बहुमूल्य जग्गा कौडीको भाउमा बेच्ने र सट्टाभर्ना दिने प्रपञ्च रचियो,’ नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष प्रकाश मोहन खनालले भने, ‘यसमा वास्तविक सुकुमम्बासीभन्दा टाठाबाठाहरूले फाइदा उठाएका छन् । सरकारले अब विलम्ब नगरी यो जग्गा फिर्ता लिएर बसपार्क निर्माण गरोस् ।’

यो पनि

राज्यले सधैँ झुलाइरह्यो, अब भ्रममा पर्दैनौँ

तत्कालीन समयमा अधिग्रहण गरिएकोमध्ये करिब ६० रोपनी जग्गा सेती नदीको डिलतर्फ परेकाले भासिएर र धाँजा फाटेर खेर गएको अध्ययनले देखाएको छ । त्यसपछि अधिग्रहण गरिएका जग्गाधनीहरूलाई मुआब्जा दिनुको सट्टा ४० रोपनी जग्गा वितरण गरिएको छ । होटल व्यवसायी र पेट्रोल पम्पलाई करिब ३ रोपनी जग्गा बाँडेको देखिएको छ भने २१ रोपनी राजमार्ग र भित्री बाटोको मापदण्डमा काटिएको छ ।

२०६४ सालमा विश्वप्रकाश लामिछाने अध्यक्ष हुँदा उनकै पालमा एउटा समिति बनाएर जग्गाका छानबिन भएको छ । कृष्ण बहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले १५ वर्षे शर्त तोडेर जग्गा बेच्ने व्यक्तिहरूको विवरण निकालेको छ । त्यस्ता जग्गाहरूको अवैध सिफारिस र राजीनामा बदर गर्न प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको थियो, तर काम भएन । त्यसअघि अशोक पालिखे अध्यक्ष भएको बेलामा २०५ रोपनीको सट्टा ८१ रोपनीमा बसपार्क बनाउने तयारी गरियो । ४४ करोडको लागत अनुमानमा ६ वटा कम्पनी सर्टलिस्ट भए । नगर विकास समितिभित्रकै स्वार्थ बाझिँदा कम अङ्क ल्याउनेलाई ठेक्का दिन लागिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी पर्‍यो । अख्तियारको पत्रपछि टेन्डर रद्द भयो ।

पालिखेकै कार्यकालमा होटल व्यवसायीहरूलाई बसपार्क क्षेत्रमा सट्टा भर्ना वा घडेरी दिने कामलाई तीव्रता दिइएको देखिन्छ । बसपार्कको नक्सामा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा रहेका स्थानहरूलाई होटल व्यवसायी र जग्गाधनीहरूलाई ४ रोपनी बराबरको १ रोपनी घडेरी दिने गरी निर्णय गरिएको थियो ।

तर, आफूले गरेको निर्णयबाट बसपार्क निर्माणमा कुनै अवरोध नगरेको पालिखे बताउँछन् । ‘सट्टाभर्ना वा जग्गा वितरणको विषयमा विगतमा केही निर्णयहरू भएका थिए, तर म आएपछि कुनै पनि नयाँ सट्टाभर्नाको काम भएको छैन । म त बसपार्क बनाउने र यसका लागि आवश्यक जग्गाको सही व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा छु,’ उनले भने, ‘सट्टाभर्नाकै कारण बसपार्क निर्माण रोकिएको होइन । यो एउटा प्रक्रिया हो ।’

आफूले जग्गा नबेचेकोले नियतमा समस्या नभएको उनले दाबी गरे । सुरुमा उनी नै अध्यक्ष हुँदा घडेरी बेच्ने निर्णय भएको थियो । त्यसपछि क्षेत्र बहादुर केसी र विष्णुप्रसाद बास्तोला अध्यक्ष हुँदा ४२ वटा घडेरी ३ लाखका दरले र ३२ वटा घडेरी १ लाख ८० हजारका दरले बिक्री गरिएको रेकर्ड छ ।

पृथ्वी राजमार्गको सडक मापदण्डमा परेकाहरू र केही पुराना जग्गाधनीहरूलाई सट्टामा बसपार्ककै जग्गा दिइएको थियो । २०७० सालमा प्रकाशमोहन खनाल अध्यक्ष हुँदा बजिरमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन भयो । समितिले विभिन्न विकल्प दिएर बसपार्क निर्माणको सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझायो । यसकै आधारमा २०७१ मंसिर ३ गते क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले बसपार्क क्षेत्र खाली गर्न निर्देशन दियो ।

२०७१ मंसिर १५ गते समितिले १५ दिनभित्र टहरा आफैँ नहटाए कानुन बमोजिम डोजर लगाएर भत्काउने र त्यसको खर्च व्यक्तिबाटै असुल गर्ने सूचना निकाले पनि सुकुमबासीहरूले त्यसको विरोध गरे । अखिल नेपाल क्रान्तिकारी सुकुमबासी संघ र संयुक्त सुकुमबासी सङ्घर्ष समितिले विनाविकल्प आफूहरूलाई हटाउन नपाइने भन्दै आन्दोलन गरे । अनि प्रक्रिया रोकियो ।

त्यसयता पनि पोखरा महानगर र उपत्यका नगर विकास समितिले विभिन्न अध्ययन गरेका छन् । गत वर्ष पनि पोखरा महानगरपालिकाले नै बसपार्क निर्माणका लागि अध्ययन समिति बनायो । समितिले बसपार्कको पछिल्लो अवस्थाबारे अध्ययन गरेर केही सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझायो, तर कार्यान्वयन भने भएन ।

पछिल्लो प्रतिवेदनमा २०५ रोपनी जग्गामध्ये ठुलो हिस्सा अतिक्रमणमा परेको उल्लेखसहित त्यसलाई हटाएर आधुनिक टर्मिनल बनाउन सिफारिस गरिएको छ । अधिग्रहण गरिएको जग्गामा लामो समयसम्म बसपार्क निर्माण नभएपछि उक्त जग्गामा बिस्तारै सुकुमबासी भरिन थाले ।

पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनले बसपार्कका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गामा करिब ४ सय सुकुमबासीका सानाठुला घर र व्यावसायिक संरचना रहेको उल्लेख गरेको थियो, तर अहिले अध्यावधिक गर्ने क्रममा ५७५ जनाले विवरण बुझाएका छन् । अझै केही थप हुन सक्ने पोखरा– ९ का वडा अध्यक्ष दीपेन्द्र मर्सानीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सुकुमबासी बाहेकका संरचना अझै यकिन भएको छैन । त्यस्ता संरचना पनि एक सयभन्दा बढी रहेको बताइएको छ ।

समितिले जग्गा खाली भएपछि बसपार्कलाई चार वटा ब्लकमा विभाजन गरेर निर्माण कार्य अघि बढाउन सुझाव दिएको छ । पहिलो चरणमा खाली रहेको र कम विवादित जग्गामा तत्कालै पार्किङ र टर्मिनलको काम सुरु गर्ने र दोस्रो चरणमा बस्ती व्यवस्थापन गर्दै डिजिटल टर्मिनल बनाउने प्रस्ताव छ । अल्पकालीन रूपमा खाल्डाखुल्डी पुर्ने, ठेलागाडा हटाउने, शौचालय मर्मत गर्ने र सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्न समेत महानगरलाई सुझाव दिइएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाका नगर प्रमुख धनराज आचार्यले बसपार्क बनाउन सबै पक्षले सहयोग गरेकाले प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । महानगरले सुकुमबासी बाहेक लालपुर्जा लिएका जग्गावालालाई पनि आफ्नो संरचना हटाउन १५ दिनको म्याद दिएको छ । ‘बसपार्क निर्माणको कामलाई धेरै अघि बढाइसकेका छौँ । यसमा सबै सरोकारवालासँग छलफल र सहकार्य भइरहेको छ,’ नगर प्रमुख आचार्यले भने, ‘त्यहाँ बस्नुभएका सुकुमबासी साथीहरूको जायज मागलाई हामीले ध्यानमा राखेका छौँ । सबैले बसपार्क बन्नुपर्छ, हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भनेका छन् । महानगरले सहजीकरण गर्दैछ ।’

पोखराका सुकुमबासीहरूले महानगरको ३५ दिने सूचनापछि सङ्घर्ष समिति गठन गरेका थिए । महानगरकै आग्रहमा उनीहरूले उक्त समितिलाई सहजीकरण समितिका रूपमा परिणत गरेर वार्तामा बस्न थालेको महानगरका नगर प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए ।

लालपुर्जा भएकाहरूलाई पनि छानबिन गरेर टुङ्गो लगाइने उनले सुनाए । ‘बसपार्क निर्माणको महाअभियानमा केही गुनासालाई सम्बोधन गर्न हामी न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्दैछौँ,’ उनले अघि भने, ‘सरोकारवाला सम्पूर्ण साथीहरू र पाँच वटै टोलबासीबाट यो राष्ट्रिय गौरवको परियोजना सफल बनाउन रचनात्मक सहयोग, सहजीकरण र स्थानान्तरण प्रक्रियामा सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा गर्दछु ।’

अब विनाअवरोध काम अघि बढ्ने आचार्यको भनाइ छ । ‘पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बसपार्क निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै दल र सरोकारवालाहरूको एकमत छ । बसपार्क निर्माणको अन्तिम चरणमा हामी छौँ,’ उनले भने, ‘यसमा अब कुनै अवरोध हुनुहुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । साझा सहमतिका साथ पोखराको विकासलाई गति दिन्छौँ ।’

• कसरी भयो बदमासी ? को–को संलग्न छन् ?

समितिकै रिपोर्ट अनुसार पोखराका धनाढ्य जुठेलाल श्रेष्ठले ५ वटासम्म घडेरी हडपेका थिए । उनकै एकाघरकी अविवाहित छोरी सच्ची गोर्खालीको नाममा अर्को घडेरी दिइयो । पछि २०६४ सालमा जुठेलालले पेवा बापत दिएको भनी कागज मिलाए । बुहारी शोभा श्रेष्ठको नाममा थप घडेरी दिइयो । प्रतिवेदनले यी सबै जना पोखराको नागुढुङ्गास्थित आफ्नै घरमा एकासगोलमा बसेको देखाएको छ ।

पोखराको मुख्य सहरी क्षेत्रमा पक्की घर र प्रशस्त सम्पत्ति भएकाहरू पछि घरविहीन भएको भन्दै बसपार्कमा प्रवेश गरे । पृथ्वी राजमार्ग बस व्यवसायी समितिका कर्मचारी कृष्णकुमार श्रेष्ठले २०४४ मा सुकुमबासी बनेर घडेरी लिएको खुलेको छ । पोखराको नयाँबजारमा उनको पक्की घर र अन्यत्र प्रशस्त जग्गा भेटिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

महेन्द्रपुलकी सम्पन्न होटल व्यवसायी विष्णुमाया पन्नाचनले पनि बसपार्कमा टहरा बनाएर जग्गा हडपेको देखिएको छ । त्यसपछि बदमासी गर्नेहरू १५ वर्षे अवधिवाला छन् । २०४४ भदौ २१ गते जग्गा पाएकी हंसमाया पौडेलले २०६० मंसिर १२ गते लक्ष्मीदेवी पालिखेलाई ४० हजारमा बिक्री गरेर नामसारी गरिदिएकी छन् ।

२०४४ भदौ १७ गते जग्गा लिएका थमन सिं मगरले पनि २०६० पुस १० गते श्रीमती दिलमायाको नाममा राजीनामा पास गरी जग्गा बिक्री गरेका छन् । आधिकारिक प्रमाण नभए पनि २०६० साल मंसिर १० गते गममाया गुरुङले झुक कुमारी र दुर्गादत्त सुवेदीको नाममा सिफारिस मिलाइन् र २०६२ फागुन १८ गते जग्गा बेचिन् । ४४ साल भदौ ३२ गते जग्गा पाएका लक्ष्मण हमाल ठकुरीले २०६० पुस ७ गते लक्ष्मी ध्वजूको नाममा जग्गा नामसारी गरिदिएका छन् ।

बसपार्कको जग्गा २०३३ सालमा एयरपोर्ट विस्तार गर्दा विस्थापित भएकाहरूलाई मात्र दिने नियम थियो । तर, २०४४ सालमा लिस्टमै नभएका व्यक्तिहरूलाई ठाडो आदेशमा जग्गा बाँड्यो । २०३३ सालको पञ्जीकामा रेकर्ड नभएकी कौरी गुरुङलाई २०४४ असोज २५ को सिफारिसबाट जग्गा दिइयो । नन्दलाल महर्जन पनि एयरपोर्ट निर्माण हुँदा विस्थापित भएका थिएनन् । व्यापार गरी बस्ने उनले पहुँचका भरमा २०४४ वैशाख १६ बसपार्कको जग्गा ओगट्न सफल भए ।

यहाँ जग्गाधनीको मृत्यु भइसकेपछि नक्कली नाता प्रमाणित वा बकसपत्र खडा गरेर जग्गा हत्याउने गिरोह पनि सक्रिय थियो । २०४४ सालमा जग्गा प्राप्त गरेकी रत्नादेवी थकालीको २०४९ सालमा मृत्यु भयो । त्यसपछि सोम बहादुर जोशीले विवाह दर्ता र आधिकारिक मिसिलबिना नै आफूलाई धर्मपुत्र भनेर नक्कली नाता प्रमाणितका भरमा जग्गा आफ्नो नाममा ल्याए ।

२०४६ असोज २४ मा कालीप्रसाद अधिकारीको मृत्यु भयो । उनका भाइ शत्रुधन अधिकारीले दाजुको मृत्यु भइसकेपछि पनि तत्कालीन प्रधानपञ्चसँग मिलेमतो गरी दाजु जीवितै रहेको नक्कली सिफारिस बनाइ जग्गा आफ्नो नाममा पास गराएर बिक्री गरे । व्यक्तिमात्र होइन, बसपार्कको जग्गा व्यापारिक घराना र सरकारी निकायलाई पनि बाँडिएको थियो । बसपार्कको जग्गा पृथ्वीनारायण शाहको शालिक भएतिर बाटो खोल्दा कल्याणी भारीलाई सट्टाभर्ना भन्दै २ वटा घडेरी दिइयो । अर्को करिब १ रोपनी जग्गा २०३४ सालमा १० वर्षका लागि भाडामा दिइएकोमा २०४४ सालमा म्याद पुगेपछि राजीनामा पास नै गरेर पञ्चरत्न पेट्रोल पम्पलाई दिइएको रिपोर्टहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

सुकुमबासी बाहेक अरु केही संघ–संस्थाले पनि बसपार्कको जग्गा हडपेका छन् । तत्कालीन समयमा बसपार्कमा पर्ने जग्गा अहिले बाटोमा पर्ने देखिएको छ । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको पृथ्वीचोकस्थित बसपार्क र यातायात व्यवस्था कार्यालय अगाडिको बहुमूल्य जग्गा विभिन्न ९ वटा संघ–संस्थाले अवैध रूपमा कब्जा गरेका छन् । यी संस्थाले वर्षौंदेखि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी कार्यालय सञ्चालन गर्नेदेखि व्यापारिक प्रयोजनका लागि सटर भाडामा लगाउनेसम्मका काम गरेका छन् ।

बसपार्क अतिक्रमणः कहिले के भए ?

• २०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण–२०३२
• जग्गा टुक्र्याउने नीतिगत निर्णय–२०३३
• पञ्चरत्न पेट्रोलपम्पलाई जग्गा भाडामा दिइएको–२०३४
• सुकुमबासीको बसोबास सुरु–२०३६
• ब्यापक जग्गा बाँडेको–२०४४
• १५ वर्षे सर्तपछिको किनबेच मेला–२०६०