फिजीमा बन्दरगाह बनाउँदै ‘क्वाड’ : प्रशान्त महासागरमा अमेरिका र चीनबिच नयाँ तनावको सङ्केत
सारांश
- क्वाड देशहरूले फिजीमा संयुक्त रूपमा बन्दरगाह पूर्वाधार विकास गर्ने योजना घोषणा गरेका छन्।
- यो पहलले प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको प्रभावलाई सन्तुलित राख्ने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ।
- फिजीले चीनसँग आर्थिक सम्बन्ध कायम राख्दै अन्य प्रमुख शक्तिहरूसँग सहकार्य विस्तार गरिरहेको छ।
भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया र जापानका विदेशमन्त्रीहरूले यसै साता नयाँ दिल्लीमा भएको बैठकपछि प्रशान्त महासागरको रणनीतिक दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण टापु राष्ट्र फिजीमा संयुक्त रूपमा बन्दरगाह पूर्वाधार विकास गर्ने योजना घोषणा गरेका छन्।
यी चार देशहरूको समूहलाई ‘क्वाड्रिल्याटरल सेक्युरिटी डायलग एलायन्स’ (क्वाड) भनिन्छ। विगत दुई दशकदेखि यो समूहले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभावलाई सन्तुलित राख्ने शक्तिका रूपमा काम गर्दै आएको छ।
अस्ट्रेलियाकी विदेशमन्त्री पेनी वोङले फिजीमा सुरु गरिएको यो पहललाई प्रशान्त क्षेत्रमा क्वाडले अहिलेसम्म गरेको उच्च गुणस्तरीय पूर्वाधार प्रदान गर्ने सबैभन्दा बलियो प्रतिबद्धता भएको बताइन्। उनका अनुसार फिजीमा बन्दरगाह पूर्वाधारको यो पाइलट परियोजनाले प्रशान्त क्षेत्रका प्राथमिकताहरूअनुसार गुणस्तरीय पूर्वाधार उपलब्ध गराउन सक्ने क्वाडको क्षमता देखाउँछ।
आजको विश्व व्यवस्थामा क्वाडको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला, र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरिरहेका बेला, वासिङ्टनले आफ्नो प्राथमिकता एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट हटाएर पश्चिमी गोलार्ध र मध्यपूर्वतर्फ मोडेको छ।
त्यसैले अब प्रश्न उठ्छ कि फिजीमा बन्दरगाह विकासको महत्त्व के हो ? र, के यो अमेरिका–चीन सम्बन्धमा अर्को ठूलो तनावको केन्द्र बन्न सक्छ ?

- फिजीमा बन्दरगाह विकासका योजना के हुन् ?
फिजीका विदेशमन्त्रीका अनुसार नयाँ घोषणा गरिएको ‘भविष्यको सहकार्यका लागि क्वाड बन्दरगाह’ अन्तर्गत सुवा र लाउटोका टापुका पहिलो बन्दरगाहहरू हुनेछन्। यिनलाई पाइलट परियोजनाअन्तर्गत विकास गरिनेछ। यो क्वाडद्वारा पहल गरिएको पहिलो संयुक्त बन्दरगाह हो।
राजधानी सुवा पहिले नै देशको सबैभन्दा ठूलो र व्यस्त बन्दरगाह हो। त्यस्तै ऐतिहासिक रूपमा चिनी निर्यातका क्रममा विकसित भएको फिजीको उत्तर–पश्चिममा अवस्थित लाउटोका दोस्रो ठूलो सहर हो।
फिजीका विदेशमन्त्री साकियासी दितोकाले फिजीका सञ्चारमाध्यमसँग भनेका छन्, ‘मुख्य रूपमा यी दुई (सहर) नै हुनुपर्छ... त्यसपछि हामी उत्तरतर्फ भानुआ लेभुतर्फ विस्तार गर्दै जान सक्छौँ, अनि परियोजना त्यहाँसम्म पुग्यो भने लेभुका पनि।’
तर अहिलेसम्म बन्दरगाह योजनाबारे अरू ठोस विवरण सार्वजनिक भएको छैन।
फिजी सरकारको ४१ प्रतिशत स्वामित्व रहेको सुवा पोर्ट एजेन्सीले अमेरिकी अधिकारीहरूसँग १८१ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको बन्दरगाह सुधार योजना तथा सुवा बन्दरगाह स्थानान्तरणका लागि सम्भावित १.८२ अर्ब डलरको योजनाबारे छलफल गरेको फिजीका सञ्चारमाध्यमले यसै साता उल्लेख गरेका छन्।
फिजी पोर्ट्सका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेश प्रसादले यस घोषणालाई ‘धेरै नै आश्चर्यजनक’ भएको बताएका छन्। उनले पत्रकारहरूसँग भनेः ‘यदि यो क्वाड परियोजना हो भने, यो ठूलो (मेगा) परियोजना हुनेछ, सम्भवतः सुवा बन्दरगाह नै।’
सन् २०२३ मा फिजीका प्रधानमन्त्री सितिवेनी राबुकाले चीनसँग सुवा बन्दरगाहको पुनः विकासबारे छलफल गरेका थिए, तर ती योजनाहरू अघि भने बढेनन्।
राबुकाले गत सोमबार फिजी संसद्मा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग सम्भावित अमेरिकी–समर्थित पूर्वाधारबारे अध्ययन गर्ने सम्झौता भएको बताए। उनले कुनै पनि परियोजनाको खर्च ऋणबाट होइन, अनुदानबाट जुटाउने पनि बताए।

- एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा क्वाडले के गर्छ ?
क्वाडका चार देशहरू रुस र चीनबाहेक यस क्षेत्रमा सबैभन्दा प्रभावशाली शक्तिहरू हुन्।
क्वाडको सहकार्य क्षेत्र प्रारम्भिक सुरक्षा केन्द्रित दृष्टिकोणबाट विस्तार हुँदै अहिले समुद्री सुरक्षा, पूर्वाधार, प्रविधि, स्वास्थ्य र आपूर्ति शृङ्खलाजस्ता एसिया–प्रशान्तका विभिन्न क्षेत्रमा फैलिएको छ।
यो समूहले ‘इन्डो–प्यासिफिक फर म्यारिटाइम डोमेन अवेयरनेस (आईपीएमडीए)’ सञ्चालन गर्छ, जसले उपग्रह डाटाको प्रयोगमार्फत अवैध माछा मार्ने, तस्करी र अन्य समुद्री गतिविधिहरू निगरानी गर्न प्रशान्त देशहरूलाई सहयोग गर्छ। यसले लिथियम, दुर्लभ खनिज तत्त्व र अन्य रणनीतिक खनिजहरूको आपूर्ति शृङ्खला सहज बनाउन चीनमाथिको निर्भरता घटाउने उद्देश्यले सहकार्य गर्छ। साथै क्वान्टम कम्प्युटिङ र साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा पनि सहकार्य गरिन्छ।
फिजी परम्परागत रूपमा अस्ट्रेलियासँग नजिक रहेको छ र क्वाड देशहरूले साना प्रशान्त टापु राष्ट्रहरूका लागि विपद् राहत, जलवायुको असरविरुद्ध लड्न र मानवीय सहयोगमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
क्वाड देशहरूले यस क्षेत्रमा ‘वार्षिक मालाबार (क्वाड मुलुकको सामुद्रिक सैन्य अभ्यास)’ अन्तर्गत संयुक्त सैन्य अभ्यास पनि गर्छन्। यसअन्तर्गत पनडुब्बी प्रतिकार युद्ध, विमानवाहक जहाज सञ्चालन र सामुद्रिक अन्तरसञ्चालन परिचालनजस्ता गतिविधिहरू पर्छन्।
- चीन किन क्वाडसँग असन्तुष्ट छ ?
‘चीनले क्वाडलाई चीनविरोधी गठबन्धनका रूपमा हेर्छ र फिजीमा भएको यो नयाँ परियोजना क्वाडले इन्डो–प्यासिफिकका संवेदनशील क्षेत्रहरूबाट प्रशान्त टापु देशहरूतर्फ आफ्नो गतिविधि विस्तार गरेको रूपमा लिन्छ,’ चीनमा विशेष चासो राख्ने ताइवान–एसिया एक्सचेन्ज फाउन्डेसनकी पोस्टडक्टोरल फेलो साना हासमी भन्छिन्।
पछिल्ला केही वर्षमा बेइजिङले यस क्षेत्रमा अर्बौं डलर लगानी गरेको छ र त्यससँगै यसको प्रभाव पनि बढ्दै गएको छ।
यस साता फिजीमा क्वाडको पहलबारे पत्रकारहरूको प्रश्नमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले चेतावनी दिँदै भनिन् कि यस क्षेत्रमा कुनै पनि सहकार्य ‘कुनै तेस्रो पक्षलाई लक्षित हुनुहुँदैन।’

‘चीनले क्वाडबारे आफ्नो धारणा धेरै पटक स्पष्ट गरिसकेको छ। देशहरूबिचको सहकार्य क्षेत्रीय शान्ति, स्थिरता र समृद्धिका लागि हुनुपर्छ र कुनै तेस्रो पक्षलाई लक्षित गर्नुहुँदैन,’ उनले पत्रकारहरूलाई भनिन्, ‘हामी विशेष समूह निर्माण गर्ने वा गुटीय टकरावमा संलग्न हुने कुराको विरोध गर्छौँ।’
यसै साता नयाँ दिल्लीमा बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा क्वाड देशका विदेशमन्त्रीहरूले पूर्वी चीन सागर र दक्षिण चीन सागरमा बढ्दो तनावप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै ‘बल प्रयोग वा दबाबसहित गरिने कुनै पनि अस्थिर बनाउने वा एकतर्फी कदमहरू, जसले क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरतालाई खतरामा पार्छ, त्यसप्रति कडा विरोध’ दोहोर्याएका छन्।
वक्तव्यमा चीनको नाम स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थिएन, तर यसलाई चीनको ताइवानमाथिको दाबी र टापुवरिपरि गरिँदै आएका सैन्य अभ्यासहरूसँग सम्बन्धित मानिएको छ। अर्को दिन चिनियाँ प्रवक्ता निङले पत्रकारहरूलाई भनिन्ः ‘पूर्वी चीन सागर र दक्षिण चीन सागरको स्थिति सामान्य रूपमा स्थिर छ।’
‘चीनको छिमेकमा रहेका समुद्री मामिलाहरूमा केही देशहरूले हस्तक्षेप गर्न बन्द गर्नुपर्छ र क्षेत्रीय देशहरूले शान्ति र स्थिरता जोगाउन गरिरहेका प्रयासहरूको इमानदारीपूर्वक सम्मान गर्नुपर्छ,’ स्पष्ट रूपमा क्वाडलाई सङ्केत गर्दै उनले भनिन्, ‘साना समूहहरू बनाउने, तनावलाई बढाइचढाइ गर्ने र टकरावलाई उक्साउने प्रयास गर्नेहरूले कुनै समर्थन पाउनेछैनन्।’
- क्षेत्रीय रूपमा चीन कति शक्तिशाली छ ?
बेइजिङ दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि विगत केही दशकहरूमा एक महादेशीय एसियाली शक्तिका रूपमा रूपान्तरण भएको छ। र, अहिले आफूलाई यस क्षेत्रमा केन्द्रीय आर्थिक तथा बढ्दो रूपमा रणनीतिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ।
लोवी इन्स्टिच्युटको सन् २०२५ को ‘एसिया पावर इन्डेक्स’ अनुसार चीन यस क्षेत्रको समग्र शक्तिमा अमेरिकापछि दोस्रो स्थानमा छ, तर व्यापारिक सम्बन्ध र आर्थिक प्रभावजस्ता धेरै प्रमुख क्षेत्रमा यसको प्रभुत्व छ।
चीन उक्त सूचकाङ्कमा समेटिएका २७ देशमध्ये २२ देशहरूको प्रमुख क्षेत्रीय व्यापार साझेदार पनि हो, जसले एसिया र प्रशान्त अर्थतन्त्रहरू चिनियाँ बजार, उत्पादन शृङ्खला र आयातमाथि कति निर्भर छन् भन्ने देखाउँछ।
बेइजिङले यस क्षेत्रका आठ देशहरूलाई ‘व्यापक रणनीतिक साझेदार’ का रूपमा मान्यता दिएको छ। यो चीनको कूटनीतिक सम्बन्धको उच्चतम प्राथमिकता हो। शीर्ष चिनियाँ अधिकारीहरू बारम्बार यस क्षेत्रमा भ्रमण गर्दै आएका छन् र राष्ट्रपति सी जिनपिङले पछिल्ला दशकमा विभिन्न शिखर सम्मेलनहरूमा सहभागिता जनाएका छन्।
‘प्रशान्त टापु देशहरूमा चीनको बढ्दो प्रभाव अस्ट्रेलिया र अन्य क्षेत्रीय पक्षहरूका लागि प्रमुख चिन्ताको विषय रहँदै आएको छ,’ हासमीले अल जजिरालाई भनिन्, ‘त्यसैले क्वाडले यस क्षेत्रमा अझ सक्रिय रूपमा काम गर्ने इच्छालाई बेइजिङले रणनीतिक घेराबन्दी र चीनको क्षेत्रीय महत्त्वाकाङ्क्षालाई सीमित गर्न सक्ने प्रतिपक्षी गठबन्धनहरूको उदयका रूपमा हेर्छ।’
यसैबिच, फिजीले एक दशकअघि सडक निर्माण र अन्य पूर्वाधार परियोजनाका लागि चिनियाँ राज्य बैङ्कहरूलाई १० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ।
- पश्चिमी शक्तिहरूले यस क्षेत्रमा चीनलाई रोक्न के गरेका छन् ?
अमेरिका र अस्ट्रेलियाले पछिल्ला वर्षहरूमा प्रशान्त टापुहरूमा आफ्नो रणनीतिक संलग्नता बढाएका छन्, किनभने यस क्षेत्रमा चीनको कूटनीतिक र समुद्री प्रभाव विस्तारप्रति चिन्ता बढ्दै गएको छ।
अस्ट्रेलिया, अमेरिका र बेलायतबिचको ‘एयुकेयुएस’ सम्झौता सन् २०२१ मा घोषणा गरिएको थियो। यसअन्तर्गत क्यानबेरा र लन्डनले वासिङ्टनसँग मिलेर २०४० को दशकमा अस्ट्रेलियालाई प्रदान गर्नका लागि आणविक क्षमतायुक्त पनडुब्बी डिजाइन गर्ने काम गरिरहेका छन्।
अमेरिका र अस्ट्रेलियाले पछिल्लो वर्षमा प्रशान्त क्षेत्रमा विभिन्न पहलहरू पनि अघि बढाएका छन्, जसमा पपुवा न्युगिनीसँग रक्षा सम्झौता मजबुत पार्ने काम पनि समावेश छ। अस्ट्रेलियाले प्रशान्त टापु राष्ट्रहरूलाई सहायता, प्रहरी सहयोग र जलवायु वित्तपोषणमा पनि वृद्धि गरेको छ।
सन् २०२२ मा चीनले सोलोमन टापुसँग एक ऐतिहासिक सम्झौता गर्यो, जसअनुसार बेइजिङलाई उक्त प्रशान्त राष्ट्रमा प्रहरी, सैन्य तथा सशस्त्र बलहरू पठाउने अनुमति दिइयो। यसले अस्ट्रेलियाबाट २,००० किलोमिटर (१,२४० माइल) भन्दा कम दूरीमा चीनलाई समुद्री क्षेत्रमा बलियो उपस्थिति दिलाएको छ।
त्यसपछि वासिङ्टनले तुरुन्तै यस क्षेत्रमा दूतावास पुनः खोल्ने र कूटनीतिक पहुँच विस्तार गर्ने प्रयास गर्यो। अमेरिकाले सन् २०२३ मा ३० वर्षपछि सोलोमन टापुमा आफ्नो दूतावास पुनः सञ्चालनमा ल्यायो। त्यही वर्ष यसले टोङ्गामा नयाँ दूतावास खोल्यो र भानुआटु तथा किरिबाटीलगायतका देशहरूमा थप कूटनीतिक मिसन खोल्ने योजना घोषणा गर्यो।
जो बाइडेनको प्रशासनअन्तर्गत ह्वाइट हाउसले तीन प्रशान्त देश— मार्सल टापु, माइक्रोनेसिया र पलाउसँगको ‘कम्प्याक्ट एन्ड फ्रि एसोसिएसन’ नामक रणनीतिक सम्झौता पुनः नवीकरण गर्यो।
तर हासमीका अनुसार चीन अझै पनि यी संयुक्त प्रयासहरूभन्दा अगाडि छ।
‘धेरै देशहरूका लागि, विशेषतः अमेरिकाका लागि, यस क्षेत्रसँगको संलग्नता अस्थायी र छिटपुट मात्रामा रहेको छ। यिनमा जलवायु परिवर्तन, पूर्वाधार र आर्थिक लचिलोपनजस्ता स्थानीय आधारभूत चिन्ताहरूमा निरन्तर ध्यान दिइएको छैन,’ विश्लेषकले भनिन्।
‘त्यसैले चीनको प्रभावलाई रोक्न निरन्तर प्रतिबद्धता र निरन्तरता आवश्यक हुन्छ। यहीँ क्वाडको हालको घोषणा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, यद्यपि यसको प्रभाव यी घोषणाहरू कार्यान्वयनमा परिणत हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा निर्भर हुनेछ।’
- यस विषयमा कता उभिएको छ फिजी ?
चीन र फिजीबिचको द्विपक्षीय सम्बन्ध पनि समयसँगै धेरै अघि बढेको छ। सन् १९७५ मा सुवा प्रशान्त टापु राष्ट्रहरूमध्ये पहिलोमध्ये एक थियो, जसले ताइवानको सट्टा बेइजिङलाई मान्यता दिँदै जनवादी गणतन्त्र चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो।
सन् २००६ मा भएको सैन्य ‘कू’ पछि फिजी सरकार अपदस्थ भएपछि र अस्ट्रेलिया तथा न्युजिल्यान्डजस्ता परम्परागत सहयोगी देशहरूले प्रतिबन्ध लगाएपछि सम्बन्धमा ठूलो मोड आयो। त्यसपछि फिजी चीनसँग अझ नजिकियो। यो प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री सितिवेनी राबुका सत्तामा आएपछि पनि जारी रह्यो।
‘फिजीलाई यस क्षेत्रमा सबैभन्दा प्रभावशाली देश मानिन्छ र यसले व्यापक क्षेत्रका लागि प्रवेशद्वार तथा क्षेत्रीय हबका रूपमा काम गर्छ,’ हासमीले भनिन्।
‘प्रशान्त टापुहरू विशाल समुद्री क्षेत्रमा फैलिएका छन् र एसिया, अस्ट्रेलिया र अमेरिकालाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गहरूको बिचमा अवस्थित छन्,’ उनले थपिन्, ‘त्यहाँको प्रभावले रणनीतिक गहिराइ प्रदान गर्छ र चीनलाई क्रमशः पहिलो र दोस्रो टापु शृङ्खलाभन्दा बाहिर आफ्नो समुद्री उपस्थिति विस्तार गर्न सक्षम बनाउँछ। यसले एक शक्तिशाली विश्वव्यापी सामुद्रिक शक्ति विकास गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।’ तर यसको अर्थ फिजीले शक्ति सन्तुलनको कठिन अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ।
अस्ट्रेलियासँगको परम्परागत गठबन्धन र त्यसैमार्फत अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी सहयोगीसँगको सम्बन्धले यसको विकास गति कायम राखेको छ र सुवालाई प्रशान्त क्षेत्रमा क्वाडले बलियो आधार खोजिरहेको अवस्थामा एक साझेदारका रूपमा हेरिन्छ।
अमेरिकी बजार फिजीका वस्तुहरूको सबैभन्दा ठूलो निर्यात गन्तव्य हो, जुन सन् २०२५ मा ३८३ मिलियन डलर बराबर थियो, त्यसपछि अस्ट्रेलिया १६८ मिलियन डलर बराबर। चीन फिजीको प्रमुख निर्यातकर्ता हो, जसले गत वर्ष ५३१ मिलियन डलर बिलिङ गरेको थियो, जुन सिङ्गापुरको ७५१ मिलियन डलरको निर्यातपछि दोस्रो स्थानमा पर्छ। तर फिजीको बेइजिङतर्फको निर्यात मात्र ४९.२ मिलियन डलर छ, जसले चीनसँग यसको सबैभन्दा ठूलो व्यापार घाटा देखाउँछ।
फिजीजस्तै प्रशान्त टापु राष्ट्रहरूले चीनसँग बलियो आर्थिक सम्बन्ध कायम राख्दै एकैसाथ अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान र भारतसँग सहकार्य विस्तार गरिरहेका छन्, हासमीले भनिन्।
‘उनीहरूले मुख्य रूपमा बहु–दिशात्मक विदेश नीति र हेजिङ रणनीति अपनाएका छन्, जसअन्तर्गत सबै प्रमुख शक्तिहरूसँग संलग्नता राखिन्छ तर कुनै एक पक्षसँग औपचारिक रूपमा नजोडिने नीति हुन्छ,’ उनले अल जजिरालाई भनिन्।
‘कुनै पनि मुलुक ठूला शक्तिको प्रतिस्पर्धामा फस्न चाहँदैन।’
नयाँ दिल्ली बस्ने यशराज शर्मा अलजजिराका लागि साउथ एसिया र एक्स्प्लेनर्स डेस्कका सदस्यका रूपमा समाचार, विशेष रिपोर्ट र विश्लेषण सामग्री लेख्छन्।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चुरियामाई सुरुङको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाइँदै
-
फरार अभियुक्त १८ वर्षपछि पक्राउ
-
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकः सरोकारवालासँग छलफल गर्न अर्थ समितिले बोलायो बैठक
-
१२ बजे १२ समाचार: सरकारी गाडीमा रातो प्लेट, मिटरब्याज पीडित र सरकारबिच सहमति
-
शिक्षामन्त्री पोखरेलद्वारा विद्यालय अनुगमन
-
मुद्दा फर्छ्योट: लमजुङ जिल्ला अदालतमा सबैभन्दा बढी, कास्कीमा कम
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण