पोखरा । उच्च अदालत पोखराले पृथ्वीचोकको बसपार्क क्षेत्रमा रहेका घरहरू नभत्काउन अल्पकालीन आदेश दिएको छ । बसपार्क क्षेत्रकी स्थानीय युगनेदेवी श्रेष्ठ पालिखेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेकी थिइन् । 

उनको उत्प्रेषण परमादेश रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षबिच छलफल आवश्यक देखिएकाले जेठ २६ गतेका लागि पेशी तोकेको छ । श्रेष्ठले बसपार्कको कित्ता नम्बर ४६ मा रहेको घर र अन्य भौतिक संरचना नभत्काउन रिट दिएकी हुन् । न्यायाधीश तेज नारायण सिंह राईको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्मका लागि उक्त संरचना यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।

अदालतको आदेशपछि पोखराका मेयर धनराज आचार्यले विकास अभियानमा अदालतको सहारा लिएर अवरोध गर्ने काम गलत भएको तर्क गरेका छन् । ‘अदालतको यात्रा हामीले जवाफ नफर्काउँदासम्म मात्रै हो । तपाईँहरूको सेटिङ हिजो चल्यो होला, अब चल्दैन,’ उनले भने, ‘छानबिनपछि तपाईंको जग्गा ९ मिटर हो कि १८ मिटर हो, त्यसको प्रतीक्षा गर्नुहोला । अहिलेसम्म तपाईँले मेरो भन्दै आउनुभएको घडेरी तपाईंको हो कि के हो, त्यो छानबिनको नतिजाले नै बताउनेछ ।’ उनले जग्गाधनीहरुले महानगरमा भत्काउन सहमति जनाएर अदालत गएको आरोप लगाएका छन् । ‘महानगरमा एउटा कुरा गर्ने र अदालतको सहारा लिएर काम रोक्न खोज्ने बाटो अवश्य पनि सुल्टो बाटो हुँदै होईन,’ अघि थपे ।

अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको छ । महानगरले २५ गते डोजर चलाउने आन्तरिक तयारी गरेको थियो । भाडा तिरेर व्यवसाय गर्दै आएकालाई पनि घरबेटीको निहित स्वार्थ र बचाउका लागि नलाग्न उनको सुझाव छ । ‘अदालतमा जोकोहीले निवेदन दिँदा पनि सुरुवाती चरणमा आदेश दिएर दुवै पक्ष झिकाउने आदेश एउटा सामान्य कानुनी प्रक्रिया हो,’ उनी भन्छन्, ‘यो सधैँका लागि गरिएको अन्तिम फैसला होइन । भ्रममा नपर्नुहोला ।’ महानगरले पर्याप्त समय र सूचना दिइसकेको भन्दै पोखराको दीर्घकालीन हित, व्यवस्थित सहरी विकास र नागरिक सुविधाका लागि यो अभियानमा सघाउन आचार्यले आग्रह गरे ।

सुकुमबासी तथा भूमिहीन परिवारहरूको व्यवस्थापनका लागि गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन महानगरलाई बुझाइसकेको छ । वैकल्पिक स्थानमा पूर्वाधारसहितको पुनर्स्थापनाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको मेयर आचार्यले सुनाए । समितिले पोखराका ६ ठाउँमा सुकुमबासी व्यवस्थापन गर्न सकिने सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो । पछिल्लो पटक बैशाख ४ गते ३५ दिने सूचना निकालेर सार्वजनिक, सरकारी र पर्ती जग्गा खाली गर्न महानगरले आग्रह गरेको थियो ।