काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीबिच आर्थिक समृद्धि र वातावरण संरक्षणलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने बताएकी छन् । विश्व वातावरण दिवस २०२६ को मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले ‘समृद्ध भविष्यको आधारः जलवायु एवं प्रकृतिमैत्री विकास’ भन्ने नाराले नेपालको दिगो विकास यात्रालाई मार्गदर्शन गर्ने बताइन् ।

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून रहे पनि हिमालदेखि तराईसम्म यसको असर स्पष्ट देखिन थालेको उनको भनाइ छ । मन्त्री चौधरीले सरकारले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनलाई राष्ट्रिय विकास योजनाको अभिन्न अङ्गका रूपमा अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै हरित अर्थतन्त्रको विकासलाई नीतिगत तहबाट व्यावहारिक कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गराइएको बताइन् । उनले जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार, वन, कृषि, ऊर्जा तथा जैविक विविधतामा आधारित हरित अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनमा सरकार केन्द्रित रहेको जानकारी दिइन् ।

उनले विपद्पछिको उद्धारभन्दा विपद् आउन नदिन पूर्वतयारीमा आधारित विकास प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएको बताउँदै जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइन् । सामुदायिक वन व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण तथा स्थानीय समुदायको सहभागितामार्फत नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विशिष्ट पहिचान बनाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको मूल्य अभिवृद्धिबाट संरक्षणसँगै समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताइन् ।

वातावरण संरक्षणका लागि वायु प्रदूषण नियन्त्रण महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले देशका ३० स्थानमा स्थापना गरिएका वायु गुणस्तर मापन केन्द्रले तथ्यमा आधारित नीति निर्माणमा सहयोग गरिरहेको बताइन् । प्रमुख सहरमा वायु प्रदूषण मापन केन्द्रको स्तरोन्नति तथा केन्द्रीय वातावरण प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सरकारी नीति रहेको पनि उनले जानकारी दिइन्।

मन्त्री चौधरीले वातावरण विभागको नेतृत्वमा राष्ट्रिय वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना तथा काठमाडौँ उपत्यकाको वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको बताइन् । साथै, नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) कार्यान्वयन, उत्सर्जन व्यवस्थापन तथा वातावरणीय तथ्याङ्क प्रणाली सुदृढीकरणमा विभागको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उनको भनाइ थियो ।

जलवायु परिवर्तनले जलस्रोत प्रणालीमा गम्भीर असर पारेको उल्लेख गर्दै उनले हिमनदी पग्लिने, अनियमित वर्षा, बाढी, पहिरो तथा डढेलोका घटनाले जीवन, जीविकोपार्जन र अर्थतन्त्र प्रभावित भएको बताइन् । नदी, ताल, सिमसारलगायत जल प्रणालीमा प्रदूषण नियन्त्रण तथा पारिस्थितिकीय बहाव संरक्षणमार्फत जलस्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

जलवायु एवं प्रकृतिमैत्री विकास सरकारको एकल प्रयासबाट सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था, अनुसन्धान केन्द्र, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र तथा आमनागरिकलाई यस अभियानलाई राष्ट्रिय आन्दोलनका रूपमा अघि बढाउन आह्वान गरिन् ।

उनले प्रकृतिको संरक्षण गर्दै आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने, वर्तमान पुस्ताको आवश्यकता पूरा गर्दै भावी पुस्ताको अधिकार सुरक्षित गर्ने तथा हरित, उत्थानशील र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्यमा सबैको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताइन् ।