काठमाडौँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले छिमेकी मुलुक भारत र त्यहाँको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बाट प्राप्त गरेको उच्च सम्मानलाई कूटनीतिक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। 

२०६२/६३ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भएपछि भारत भ्रमणमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई त्यतिबेलाको मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकारले उच्च महत्त्व दिएको थियो। भारत भ्रमणका बेला कोइरालालाई स्वागत गर्न भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सिंह आफैँ विमानस्थल आएका थिए।

कोइरालापछि यस्तो उच्च सम्मान पाउने नेतामा रवि लामिछाने रहेको विश्लेषण भइरहेको छ। भाजपाको निमन्त्रणामा पाँचदिने भ्रमणमा रहेका रविसँग भारतका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, विदेशमन्त्रीलगायत पार्टीका उच्च पदाधिकारीले भेटवार्ता गरेका थिए। यसै विषयमा राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाले रविको भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्ध र पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा पार्ने प्रभावबारे रातोपाटीसँग कुराकानी गरेका छन्। प्रस्तुत छ, खतिवडासँग भएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

रास्वपाको भारत भ्रमणको महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक सङ्केत के हो भने, सामान्यतया यस्ता सम्बन्धहरू राज्य–राज्य, प्रधानमन्त्री–प्रधानमन्त्री वा विदेशमन्त्री–विदेशमन्त्री तहमा हुन्छन्, पार्टीको तहमा होइन। रविलाई भारत सरकारले होइन, त्यहाँको सत्तारूढ दल भाजपाका अध्यक्षले बोलाएका हुन्। तर, भाजपा अध्यक्षले बोलाए पनि विदेशमन्त्री, विदेश सचिव, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र गृहमन्त्रीसमेतले राजकीय भ्रमणजस्तै गरी उनलाई भेटेका छन्, मानौँ यो प्रधानमन्त्रीकै भ्रमण हो।

यसले अलिकति खतरनाक सङ्केत गर्छ। या त प्रधानमन्त्री बालेन असक्षम हुन् र कूटनीतिका लागि उनी खुलेर कुरा गर्न सक्दैनन् वा उनीसँग त्यो क्षमता छैन। यदि उनीहरूभित्रको तालमेल मिलेको छ भने, आफूले भेट्दा वा बोल्दा धेरै गल्ती हुन सक्छ भनेर बालेन पन्छिएको कारण सभापतिलाई अघि सारिएको हो भन्ने एउटा अर्थ लाग्न सक्छ। तर, मलाई त्यस्तो पनि लाग्दैन।

राज्य–राज्य सम्बन्ध राम्ररी अगाडि बढ्न नसकेपछि र त्यसप्रति बालेनको अक्षमता तथा उदासीनता देखिएपछि, भारतले समानान्तर अभ्यास गरेको देखिन्छ। राज्य–राज्य सम्बन्ध ठिक नभएको अवस्थामा पार्टी–पार्टी सम्बन्ध विकास गरौँ र त्यहीँबाट राज्यका समस्या हल गरौँ भनेर भारतले एक प्रकारको 'ट्र्याक टु' अथवा 'समानान्तर कूटनीति' (प्यारालल डिप्लोमेसी) प्रयोग गरेको हुन सक्छ।

जतिबेलासम्म बालेनसँग उनीहरूको सम्बन्ध सुध्रिँदैन वा विश्वसनीय हुँदैन, त्यतिबेलासम्म भारतका लागि रविको महत्त्व रहन्छ। यदि बालेनसँगको सम्बन्ध कहिल्यै विश्वसनीय भएन भने, उनीहरूले बालेनलाई विस्थापित गर्न रविलाई प्रयोग गर्न सक्छन्। यसको अर्थ यति नै हो।

पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशनमा बालेन पक्षको रणनीति के हुन्छ भन्ने कुराले पनि धेरै अर्थ राख्छ। पहिलो कुरा, बालेनको निजी लोकप्रियता र 'हिरोइज्म'मा विश्वास गर्ने लोकरिझाइँवादी समूह भएकाले उनीहरूलाई पार्टी प्रणाली, महाधिवेशन र कमिटीलगायतका विषयसँग मतलब नहुन पनि सक्छ। 'पार्टीतिर रविले जेसुकै गर्दै गरुन्, हामीलाई प्रधानमन्त्री हुँदासम्म वा सरकार चलाउन दिउन्जेल यो झमेलामा किन फस्ने' भन्ने उनीहरूको मनोविज्ञान हुन सक्छ।

अर्कोतर्फ, ‘यो बहुदलीय लोकतन्त्र हो, पार्टीलाई यसरी त्यत्तिकै छोड्नु हुँदैन’ भन्ने सोच पनि उनीहरूमा बन्न सक्छ। यदि यो दोस्रो सोच बन्यो भने उनीहरूले पार्टीभित्र हस्तक्षेप बढाउँछन्। पहिलो सोच नै उनीहरूको रणनीति बन्यो भने उनीहरूले पार्टीभित्र धेरै कचकच गर्दैनन्। तर, दुवै अवस्थामा बालेनको सोच जे भए पनि बहुदलीय लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीको प्रभाव सबै समूहलाई पर्छ। 

दीर्घकालमा पार्टीबिना बालेन पनि टिक्न सक्दैनन्। त्यसैले, यो खेललाई तत्काल हेरेर आजको भोलि नै निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा यसको सामान्य अनुमानका लागि मैले डेढ वर्षको समयसीमा राखेको छु। यी खेलहरू डेढ वर्षभित्र स्पष्ट हुनेछन्।

मेरो विचारमा अहिले सरकार भर्खरै बनेको हुनाले रविहरूले पनि सरकार ढाल्ने प्रयत्न गर्दैनन्। रविलाई सभापतिबाट हटाएर पार्टी कब्जा गरे भन्ने सन्देश गयो भने सरकार र पार्टी दुवै बालेन खेमामा जाने हुँदा त्यो अवस्था अलि जटिल हुन्छ। त्यसैले, मलाई लाग्छ उनीहरू कम्तीमा ६ महिनादेखि डेढ वर्षसम्म अहिलेकै शक्ति सन्तुलनमा चल्छन्। त्यसपछि मात्रै उनीहरूभित्रको शक्ति सन्तुलन वा रणनीतिक असन्तुलन स्पष्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ।

अहिलेको शक्ति सन्तुलनमा रवि शक्तिशाली बन्दै गएको भन्न सकिन्छ। किनभने, भारतसँगको सम्बन्धमा बालेनले विदेश सचिव आउँदा पनि भेट्न नचाहनु र उनी आफैँ पनि भारत भ्रमणमा नजानुजस्ता कारणले उनको स्वीकार्यता कमजोर हुन्छ। ‘यसले घमण्ड देखायो, यसलाई देखाइदिन्छौँ’ भन्ने खालको मनोविज्ञान बन्दै जान्छ। त्यो अर्थमा अहिले तात्कालिक हिसाबले रवि अलिकति शक्तिशाली जस्तो देखिन्छन्।

तर, नेपालको राजनीतिमा यस्ता कुराले दीर्घकालीन महत्त्व राख्दैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले कहाँ खेल्छन् र के गर्छन् भन्ने एउटा विश्लेषणको पाटो त हुन्छ, तर मुख्य कुरा हाम्रो आन्तरिक राजनीति नै हो। 

जनता कति सन्तुष्ट वा असन्तुष्ट छन्, सरकारविरोधी प्रदर्शनहरू कति बढ्दै जान्छन्, जनमनोविज्ञान कस्तो बन्छ, पार्टीभित्रका अन्तर्विरोध र गुटगत सङ्घर्ष कस्तो हुन्छ तथा सरकारको कार्यसम्पादन कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले बढी प्रभाव पार्छ। त्यसैले, भारतले दिएको मान्यताले मात्रै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा धेरै ठुलो अर्थ राख्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।