पोखरा । आफ्ना वडामा परेका योजनाको सुची माग गर्दै कास्की कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य बिना गुरुङलाई वडाध्यक्षहरूले औपचारिक पत्र पठाएका छन् । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ का वडाध्यक्षहरूले औपचारिक पत्र नै लेखेर सङ्घीय बजेटमा परेका योजनाको विवरण माग गरेका हुन् ।

अहिले स्थानीय तहहरू आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको चरणमा छन् । सङ्घ र प्रदेशबाट कस्ता योजना स्वीकृत भएर आएका छन् भन्ने जानकारी नहुँदा स्थानीय पालिकाका योजना र सङ्घीय योजनामा दोहोरोपना हुन सक्ने जोखिम बढेको भन्दै उनीहरुले पत्र लेखेका हुन् । माछापुच्छ्रे ८ का वडा अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङ र ९ का अध्यक्ष हरिबहादुर क्षेत्री (राजेन्द्र)ले पत्र लेखेर सङ्घीय सरकारको आगामी बजेटमा समावेश गरिएका योजनाको सूची उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् ।

‘योजनाको विवरण स्पष्ट नभएको अवस्थामा दोहोरोपन हुने सम्भावना छ । योजना तर्जुमा तथा बजेट विनियोजन प्रक्रियालाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन जानकारी आवश्यक छ,’ उनीहरुले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । दुवै वडाध्यक्षले छुट्टाछुट्टै पत्र लेखेका हुन् । यसअघि वडा नम्बर ८ ले २४ वटा र ९ ले ७ वटा योजनामा बजेट माग गरेर पठाइएको थियो ।

बजेट कुनैपनि योजनामा नपरेको बताइएको छ । सांसद गुरुङलाई वडाध्यक्ष मात्रै होइन, उनकै पार्टीका नेता कार्यकर्ताले पनि प्रश्न गरेका छन् । माछापुच्छ्रे ८ का पार्टी सचिव नवराज अधिकारीले गाउँलेहरूबाट योजनाको सूची माग भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए । आफूले सांसदसँग नागरिकको दूरी बढ्दै गएको भन्दै सुधारका लागि सुझाव दिए ।

‘पुराना दलप्रति निराश भएर नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको आशा गरेका थियौँ । तर जनतासँग संवाद नहुने, कार्यकर्ताको चासोलाई बेवास्ता गर्ने र विकास योजनाको अवस्थाबारे जानकारीसमेत नदिने हो भने नयाँ र पुरानो राजनीतिक अभ्यासबिचको फरक कहाँ देखिने ?,’ उनले प्रश्न गरेका छन् ।

जनप्रतिनिधि र कार्यकर्ताबाटै प्रश्न आएपछि सांसद गुरुङले चाहिँ वित्तीय हस्तान्तरणबारे जानकारी सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेकी छिन् । उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ का लागि अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट कास्कीका ५ पालिकाले पाएको रकमबारे जानकारी गराएकी हुन् ।

थप बजेटबारे केही समयपछि सार्वजनिक हुने उनले बताएकी छिन् । ‘धेरैजनाले बजेट मेरो वडामा परेन भनेर गुनासो गर्नुभएको छ । पहिलो कुरा त स्वाभाविक रूपमा सरकारसँग पर्याप्त मात्रामा बजेट छैन,’ उनले भनिन्, ‘दोस्रो कुरा हामीले पेस गरेको सबै आयोजनाले बजेट पाउँदैनन् र तेस्रो कुरा सरकारले अति आवश्यकलाई प्राथमिकता दिने रहेछ । जे होस् अर्को वर्ष पुन पहल गरिनेछ ।’

विगत वर्षहरूमा सांसदहरूले आफ्नो पहलमा यति बजेट पर्‍यो भनेर लेटरहेडमै उल्लेख गरेर पोष्ट्याउने गरेका थिए । यसवर्षको बजेट भाषणपछि भने कसैले यस्ता विवरणहरू पोस्ट गरेका छैनन् ।