लागुऔषध नियन्त्रणका लागि कानुनी कारबाही मात्र पर्याप्त छैन : पद्मा अर्याल
सारांश
- नेकपा (एमाले) की सांसद पद्मा अर्यालले लागुऔषध दुर्व्यसनी नियन्त्रणका लागि कानुनी कारबाही र पक्राउ मात्र पर्याप्त नभएको बताएकी छन्।
- उनले यो समस्या समाधानका लागि व्यापक जनचेतना, पर्याप्त बजेट र प्रभावकारी पुनर्स्थापना केन्द्रको आवश्यकतामा जोड दिएकी छन्।
- सांसद अर्यालले सीमा नाका, विद्यालय तथा सहरी क्षेत्रमा लागुऔषधको प्रभाव र नेटवर्किङ बढी देखिएकाले ती क्षेत्रमा नियमित अनुगमनको व्यवस्था मिलाउन समितिले निर्देशन दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन्।
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) की सांसद पद्मा अर्यालले मुलुकमा विकराल बन्दै गएको लागुऔषध दुर्व्यसनीको समस्या नियन्त्रणका लागि केवल कानुनी कारबाही र पक्राउ मात्र पर्याप्त नभएको बताएकी छन्।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यो समस्या समाधानका लागि व्यापक जनचेतना र पर्याप्त बजेटको व्यवस्था हुनुपर्नेमा विशेष जोड दिइन्।
सांसद अर्यालले लागुऔषधले प्रयोगकर्ता व्यक्तिको मात्र नभई सिङ्गो परिवारको सपना र समाजको भविष्य नै अन्धकार बनाउने उल्लेख गरिन्। युवा पुस्ता देशको मेरुदण्ड र भविष्य भएको चर्चा गर्दै उनले यो वर्ग दुर्व्यसनको गम्भीर दलदलमा फस्नु राष्ट्रिय चिन्ताको विषय भएको स्पष्ट पारिन्।
विभिन्न अध्ययन र तथ्याङ्कहरूले सीमा नाका, विद्यालय तथा सहरी क्षेत्रमा लागुऔषधको प्रभाव र नेटवर्किङ बढी देखाएको उल्लेख गर्दै उनले ती संवेदनशील क्षेत्रहरूमा नियमित अनुगमनको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई समितिले निर्देशन दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिन्। पक्राउ गर्ने र अनुसन्धान गर्ने परम्परागत शैलीले मात्रै यो समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन नसक्ने उनको तर्क थियो।
बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले भनिन्, ‘लागुऔषध नियन्त्रणको क्षेत्रमा राज्यको ध्यान पर्याप्त मात्रामा पुग्न सकेको छैन । समितिले हालसम्म भएका काम–कारबाहीको प्रभावकारिताको अनुगमन र समीक्षा गर्न जरुरी छ । कारबाहीले मात्रै नियन्त्रण सम्भव छैन। यसका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम, परामर्श र प्रभावकारी पुनर्स्थापना केन्द्रको आवश्यकता पर्छ । पुनर्स्थापनापछि नागरिक असल भएर समाजमा फर्किने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ ।’
यस्ता सुधारात्मक कार्यका लागि राज्यले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र लागुऔषध नियन्त्रणमा खटिएका सम्बन्धित निकायहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। यसका साथै, लागुऔषध नियन्त्रण र सचेतनाको क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील रहेका गैरसरकारी तथा सामाजिक संस्थाहरूसँग बृहत् परामर्श गरी उनीहरूले दिएका व्यावहारिक सुझावका आधारमा अगाडि बढ्न सके मात्रै राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
उनले यस विषयमा राज्य व्यवस्था समितिको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन र सरकारलाई आवश्यक नीतिगत निर्देशन दिनका लागि समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराइन्।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
काठमाडौँमा दोस्रो हिमालयन रिम क्षेत्रीय फिल्म प्रदर्शनी
-
हरेक ७० जनामध्ये एक जना जबरजस्ती विस्थापित, सबैभन्दा धेरै शरणार्थी यी ७ देशका
-
मेक्सिकोको रक्षापङ्क्तिका मजबुत पर्खाल: जोहान भास्क्वेज
-
सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा नयाँ प्रविधि र ड्रोनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने
-
गृह मन्त्रालयमा बजेट अभाव, थप्न पहल गरिदिन गृहमन्त्रीको आग्रह
-
रास्वपा प्रदेश समिति निर्वाचन : कोशीमा मतगणना हुँदै
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण