काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लागुऔषध नियन्त्रणका लागि परम्परागत अनुसन्धान प्रणाली परिवर्तन गर्न सांसदहरूले जोडदार माग गरेका छन्। 

बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले प्रयोगकर्तालाई मात्र पक्रेर समस्या समाधान नहुने भन्दै यसको मुख्य स्रोत र आपूर्ति सञ्जालमाथि अनुसन्धान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनीहरूले न्यून बजेट, कमजोर प्रहरी संयन्त्र र प्रभावहीन पुनस्र्थापना केन्द्रहरूको मुद्दा उठाउँदै ठोस कार्ययोजना ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

बैठकमा बोल्दै रास्वपा सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटीले आयातको मुख्य स्रोत र सप्लायर चेनमै पुग्ने गरी गहिराईमा पुगेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले भने, ‘हामीले प्रयोगकर्तालाई मात्र बढी लक्षित गरिरहेका छौँ कि जस्तो देखिन्छ । तर आयातको स्रोत र सप्लायर चेनमै पुग्ने गरी गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्छ । जबसम्म मुख्य आयात केन्द्रमा राज्यको पहुँच पुग्दैन, तबसम्म प्रयोगकर्तालाई मात्रै केन्द्रमा राखेर यो समस्या हल हुँदैन ।’ उनले बालबालिका तथा किशोरकिशोरीहरू लागुऔषधप्रति उत्सुक हुने उमेर समूहमा पुग्नुभन्दा दुई–तीन वर्ष अगावै उनीहरूमा चेतना जगाउनुपर्ने सुझाव दिए।

यसैगरी, सांसद रमेश प्रसाईंले लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोलाई राज्यले उपेक्षा गरेको भन्दै आगामी बजेटमा अधिकतम स्रोत र साधन उपलब्ध गराउन माग गरे। लागुऔषधको आपूर्ति सञ्जाल तोड्न नसक्नुको कारण खोज्नुपर्ने बताउँदै उनले यस क्षेत्रमा राम्रो काम गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई विशेष प्रोत्साहन र थप अङ्क दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए। 

सुधारगृहबाट फर्किएका व्यक्तिहरू समाजमा आत्मसम्मान र रोजगारी नपाउँदा पुनः कुलतमा फर्किने गरेको उल्लेख गर्दै उनले ६ महिने सुधार गृहको बसाइ मात्र नभई वास्तविक पुनस्र्थापनाका लागि ठोस योजना ल्याउन माग गरे। विद्यालयको पाठ्यक्रममा लागुऔषधका नकारात्मक असर र बर्बाद भएका परिवारका कथाहरू समावेश गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो। नेपालमा ड्रग रिह्याब एउटा व्यवसायजस्तो बनेको र यी केन्द्रहरू अत्यन्तै महँगा भएकाले निम्न र मध्यम वर्गीय परिवारको पहुँच बाहिर रहेको उनले बताए।

अर्का सांसद अमरेशकुमार सिंहले नेपाल प्रहरी सक्षम संस्था भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको दाबी गरे। प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण दिए सीमा क्षेत्रको लागुऔषध समस्या तीन महिनाभित्रै समाधान हुने जिकिर उनको थियो। 

छिमेकी भारतीय राज्य बिहारमा मदिरा निषेध गरिएका कारण सीमावर्ती नेपाली क्षेत्रमा मदिरा पसलहरू खुलेको र भारतीयहरू नेपाल आएर मदिरा सेवन गर्ने गरेको उनले उल्लेख गरे। उनले भने, ‘हामी उताकालाई मदिरा खुवाउँछौँ, उताबाट हाम्रा युवालाई लागुऔषध खुवाइन्छ । विशेष गरी तराईका माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ८ देखि १० सम्मका विद्यार्थीहरू यसको शिकार भइरहेका छन् । प्रहरी महानिरीक्षक, डीआईजी र एसपीका छुट्टाछुट्टै घुमुवा हुने परिपाटी अन्त्य गरी राज्यको एकीकृत इन्टेलिजेन्स सञ्जाल बनाउनुपर्छ ।’ 

उनले एउटै व्यक्ति १२–१५ वर्षदेखि सुराकीको भूमिकामा रहँदा तस्करहरूसँग मिलेमतो बढ्ने खतरा रहने भन्दै ‘बर्थडे घुमुवा’ प्रथा अन्त्य गर्न आग्रह गरे र सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा नाकामा कडाइ गर्न तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई लागुऔषध जस्ता गम्भीर अपराधको सूचना सङ्कलनमा परिचालन गर्न सुझाव दिए।

समितिको बैठकमा रास्वपा सांसद एवं पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले नेपालमा लागुऔषधको समस्या समाधान गर्न राज्य पूर्णतः असफल भएको तीतो टिप्पणी गरे। विगत पाँच दशकदेखिका प्रयासहरूले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको भन्दै उनले गृह सचिव र प्रहरी महानिरीक्षकको ब्रिफिङप्रति असहमति जनाए। 

उनले चेतावनी दिँदै भने, ‘२०३३ सालमा लागु औषध ऐन आएपछि धेरै प्रयत्नहरू गरिए, तर ती कहिल्यै सफल भएनन् । परिवारले यसलाई आफ्नै कमजोरी ठान्ने र राज्यलाई दोषी नदेख्ने प्रवृत्तिका कारण यो विषय कहिल्यै राज्यको प्राथमिकतामा परेन । सूचना किन्नका लागि वार्षिक ५ लाख बजेटले केही हुँदैन ।’

सांसद पोखरेलले खुला सिमानाका कारण लागुऔषधको समस्या भयावह बन्दै गएको र यसलाई समयमै सम्बोधन नगरे ६ महिनाभित्रै युवा पुस्ता समाप्त हुनसक्ने चेतावनी दिए। तराईबाट सुरु भएको यो समस्या अहिले पहाडी भेगसम्म विस्तार भइसकेकाले उत्पादन, विक्री वितरण, ओसारपसार र भण्डारणलाई छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गरी विशेष योजना बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। अबको चुनौती सामना गर्न पुरानै कानुन, प्रणाली र बजेटबाट सम्भव नभएकाले नयाँ बजेट, नयाँ नेतृत्व र नयाँ कार्यदिशाका साथ अघि बढ्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।