सप्तरीको भेटेरिनरी अस्पताल भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार, कार्यालय प्रमुखसहित ५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
सारांश
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सप्तरीको भेटेरिनरी अस्पताल भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
- आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सञ्चालित भवन निर्माणको बोलपत्र प्रक्रियामा अनियमितता गरी राज्यलाई १ करोड २६ लाख ९६ हजारभन्दा बढी नोक्सानी पुर्याएको आरोप छ ।
- कम रकम कबोल गर्नेलाई प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहर गरी बढी रकम कबोल गर्नेलाई ठेक्का सुम्पिएको पाइएको छ ।
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सप्तरीस्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सञ्चालित भेटेरिनरी कार्यालय भवन निर्माणको बोलपत्र प्रक्रियामा अनियमितता गरी राज्यलाई १ करोड २६ लाख ९६ हजारभन्दा बढी नोक्सानी पुर्याएको दाबीसहित आयोगले आज आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
उक्त भवन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको टेन्डर प्रक्रियामा बदनियतपूर्ण ढङ्गले मिलेमतो गरिएको पाइएको आयोगको भनाइ छ ।
उक्त भ्रष्टाचार प्रकरणमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. प्रभात झा, इन्जिनियर अशोक कुमार सिंह र असिस्टेन्ट सब-इन्जिनियर प्रेम कुमार सिंहको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको अख्तियारको ठहर छ । उनीहरूले बोलपत्र मूल्याङ्कनका क्रममा कम रकम कबोल गर्ने 'श्री राम निर्माण सेवा' लाई प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहर गरी बढी रकम कबोल गर्ने 'राधा कृष्ण निर्माण सेवा' लाई ठेक्का सुम्पिएका थिए ।
राम निर्माण सेवाले २ करोड ८९ लाख ६४ हजार २४१ रुपैयाँ कबोल गरेकोमा कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा उक्त कम्पनीलाई बाहिर राखिएको थियो । त्यसको बदलामा ४ करोड १६ लाख ६० हजार ५१० रुपैयाँ कबोल गर्ने राधा कृष्ण निर्माण सेवालाई ठेक्का दिइएको थियो । यसरी कम कबोल गर्ने कम्पनीलाई नदिई बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा राज्यलाई १ करोड २६ लाख ९६ हजार २६८ रुपैयाँ ७१ पैसा थप व्ययभार पर्न गई प्रत्यक्ष हानि नोक्सानी भएको देखिएको अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको अभियोगमा निर्माण व्यवसायी राधा कृष्ण निर्माण सेवाका प्रबन्धक कौशल्या कुमारी रजकलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । आयोगले आरोपित कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम बिगो बमोजिमको जरिवाना र कैद सजायको माग गरेको छ । साथै, गलत मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार पारेकोमा थप सजायको समेत मागदाबी गरिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अब सबै मन्त्रालयमा एक/एक जना सचिव, ५ सचिव जगेडामा
-
विद्यालयको जग्गा खाली गराउन पुगेका प्रहरीमाथि आक्रमण, एक महिला पक्राउ
-
इजरायल–प्यालेस्टाइन शान्ति प्रक्रियाका लागि तीन देशले सुरु गरे संयुक्त कोष
-
गुण्डागर्दीमा संलग्न आरोपमा श्याम लामा पक्राउ
-
सिँचाइ विभागको नक्कली कार्यालय खोलेर ठगेको आरोपमा दम्पती पक्राउ
-
रास्वपा कोशी प्रदेश सभापतिमा राई निर्वाचित, पराजित भएपछि तामाङले गरिन् राजनीतिबाट सन्यासको घोषणा
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण