काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को सञ्चालक समिति सदस्य छनोट गर्ने प्रक्रियाविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तय भएको हो ।

काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ३१ का उपेन्द्र बहादुर कार्कीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदक कार्कीले आफू उक्त छनोट प्रक्रियाको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तामा सहभागी भई उत्कृष्ट प्रस्तुति दिएको तर मन्त्रालयले योग्यताक्रम र तोकिएको मापदण्ड मिचेर गैरकानूनी रूपमा अन्य व्यक्तिहरूलाई छनोट गरेको दाबी गरेका थिए ।

निगमको सञ्चालक सदस्य नियुक्तिका लागि २०८० वैशाख १२ गते सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । जसमा ५० पूर्णाङ्कको मूल्याङ्कन आधार तोकिएको थियो (शैक्षिक योग्यता: ८, अनुभव: ६, व्यावसायिक कार्ययोजना: १५, प्रस्तुतीकरण: १५ र अन्तर्वार्ता: १० अंक) ।

यसअघि गत जेठ २२ मा अदालतले वायु सेवा निगमको छनौट समिति सदस्य तत्काल अघि नबढाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । साथै अदालतले यो मुद्दालाई अग्राधिकारमा राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशमा भनिएको छ, मन्त्रालयले सूचनामा ५० पूर्णाङ्कको मूल्याङ्कनका आधारमा योग्यताक्रम अनुसार नियुक्ति गर्ने भनेको थियो । 

तर, २०८० वैशाख ३१ मा मन्त्रीस्तरबाट भएको ५ जना सदस्यको छनोटमा उक्त सूचना बमोजिमको योग्यताक्रम र मापदण्ड पालना भएको देखिएन । अदालतले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम नियुक्ति प्रक्रियाका सम्पूर्ण कामकारबाही रोकी 'यथास्थिति' मा राख्न भनिएको छ ।