काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्को अवमूल्यन गरेको भन्दै छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेका छन्। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले संसद्कै अवमूल्यन हुने गरी सांसदहरूलाई धम्क्याएको आरोप पुनले लगाएका हुन्।

संसद्मा बोल्दै नेता पुनले अर्थमन्त्री वाग्लेले करका दर हेरफेर गरेको कुरा संसद्मै स्विकारेर आर्थिक अपराध र संसद्को मानहानि गरेको जिकिर गरे। उनले ‘पुराना र नयाँ’ भन्ने भाष्य खडा गरेर विषयान्तर गर्दैमा अर्थमन्त्रीले गरेको अपराध लुक्न नसक्ने बताए। अघिल्लो वर्ष पनि करको दर हेरफेर भएको भन्ने अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइलाई उद्धृत गर्दै पुनले विगत र वर्तमान सबैको पालामा भएका यस्ता घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग राखे।

‘अर्थमन्त्रीजीलाई हामीले शंकाको लाभ दिएका थियौँ। संसद्मा पनि शून्य समय र विशेष समयमा विभिन्न कुराहरू उठेका थिए,’ पुनले भने, ‘सार्वजनिक लेखा समिति र आर्थिक विधेयकमाथिको छलफलमा अर्थमन्त्रीले जसरी जवाफ दिए, त्यसले सार्वभौम संसद् र समितिको अवमूल्यन भएको छ। सांसदहरूलाई धम्क्याउने कोसिस भएको छ, यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ।’

कार्यपालिका र त्यसका सदस्यहरू संसद् तथा संसदीय समितिहरूप्रति जबाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिँदै पुनले सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासा र स्पष्टीकरणका कुरालाई आरोपका रूपमा मात्र लिएर पन्छिन नमिल्ने बताए। ‘अर्थमन्त्रीजीले सातवटा करका दरहरू हेरफेर गरेँ भनेर खुलमखुला स्विकारेका छन्, यो आर्थिक अपराध हो,’ उनले थपे, ‘हामीले अपराध गर्‍यौँ भनेका थिएनौँ, जिज्ञासा मात्र राखेका थियौँ। तर, उनले धम्की दिँदै यो मैले गरेकै हुँ, के गर्छौ ? भने। यो संसद्को मानहानि हो।’

करका दर हेरफेरको विषयमा आफू आफ्नो कार्यकालसहित विगतका सबै वर्षको छानबिन गर्न तयार रहेको पुनले चुनौती दिए। उनले संसद्को रोस्ट्रमबाटै अपराध स्वीकार गर्ने काम भएको भन्दै सभामुखसँग रुलिङको माग गरे। ‘पोहोर साल ७३ वटा हेरफेर भयो, मैले अहिले जम्मा ७ वटा गरेँ भन्न पाइँदैन। ७३ होस् वा एउटा, अपराध भनेको अपराध हो,’ उनले भने, ‘दुई वर्षअगाडि मैले नै बजेट ल्याएको थिएँ। मेरो पनि छानबिन होस्, गत वर्षको पनि होस् र यस वर्षको पनि छानबिन होस्, म त्यसका लागि तयार छु।’

उनले यसपटक मात्रै संसद्मा आएका नयाँ सांसदहरूलाई राखेर छानबिन गर्न र संसद्को मर्यादा कायम राख्न प्रस्ताव गरे। कर चुहावट र नीतिगत भ्रष्टाचार कहाँ भयो भन्ने सबैलाई थाहा भएको भन्दै उनले निश्चित ब्रान्डका गाडीलाई फाइदा पुग्ने गरी दर हेरफेर भएको दाबी गरे।

विधेयक मन्त्रालयले तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्ने निश्चित कानुनी प्रक्रिया हुने भन्दै उनले मन्त्री वा कर्मचारीले जथाभाबी पाना थप्न र फेर्न नपाउने बताए। विगतमा भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदा बजेट चुहावटको विषयमा छानबिन समिति बनेको र त्यसैको प्रतिवेदनका आधारमा बजेट बन्ने गरेको नजिर प्रस्तुत गर्दै पुनले नयाँ र पुरानाको नाममा अपराध नलुकाउन र तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न प्रतिपक्षी दलहरूको तर्फबाट माग गरेका छन्।