काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान संशोधनको प्रक्रियामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ महिला र दलित समुदायका लागि छुट्टै ‘आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र’ निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।  अखिल नेपाल महिला संघ र जातीय समता समाजद्वारा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा पार्टीका महासचिव मनोज भट्टले अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै यस्तो माग राखेका हुन् । 

महासचिव भट्टद्वारा प्रस्तुत अवधारणापत्रमा हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई कायमै राख्दै प्रत्यक्षतर्फ निश्चित क्षेत्रहरू महिला र दलितका लागि मात्र आरक्षित गरिनुपर्ने उल्लेख छ। यस्तो व्यवस्थाले महिला र दलितलाई आफ्नै समूहभित्र प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउने र नीति निर्माणको तहमा उनीहरूको प्रभावकारी उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने दाबी गरिएको छ। 

जनमोर्चाले यस्ता आरक्षित क्षेत्रहरूमा सोही समुदायका व्यक्ति मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने तर मतदान भने सबै नागरिकले गर्न पाउने ‘संयुक्त निर्वाचन मण्डल’ को अवधारणा अघि सारेको छ । पार्टीले अहिलेको समानुपातिक प्रणालीले मात्र वास्तविक नेतृत्व विकास गर्न नसकेको र प्रत्यक्ष निर्वाचन अत्यन्तै खर्चिलो हुँदा महिला र दलितहरू पछि परेको निष्कर्ष निकालेको छ।

भारत, न्युजिल्यान्ड र रुवान्डा जस्ता देशहरूको उदाहरण दिँदै जनमोर्चाले नेपालमा पनि चक्रीय प्रणाली (रोटेसन) का आधारमा यस्ता निर्वाचन क्षेत्रहरू परिवर्तन गरिरहनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

सरकारले गठन गरेको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माण कार्यदल’ लाई लक्षित गर्दै जनमोर्चाले संविधानमा रहेका कमजोरी सुधार्न र उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न यो प्रस्ताव अनिवार्य रहेको जनाएको छ। 

कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव भट्टले वर्तमान संसदीय प्रणालीमा देखिएका विकृति अन्त्य गर्दै महिला र दलितलाई राजनीतिक रूपमा सशक्त बनाउन कानुनी र संवैधानिक ग्यारेन्टी आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।