काठमाडौँ । लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका निर्माण आयोजनाहरूको ठेक्का तत्काल तोड्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि सरकार र निर्माण व्यवसायीबिच तीव्र टकराव उत्पन्न भएको छ । निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण काम ठप्प पारेका व्यवसायीहरूले मन्त्रालयको कदमको कडा प्रतिवाद गर्दै राज्यले आफूहरूलाई ‘अपराधी’ सरह व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन् ।

मूल्य समायोजनको सट्टा सरकारले उल्टै कारबाहीको डण्डा चलाउन खोजेको भन्दै व्यवसायीले सशक्त आन्दोलनको चेतावनी दिएपछि देशभरका पूर्वाधार आयोजनाहरू थप अनिश्चित बन्ने देखिएको छ ।

निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि भएकाले आयोजनामा मूल्य समायोजन र म्याद थपको माग गर्दै व्यवसायी लामो समयदेखि काम ठप्प पारिरहेका छन् । सोहीक्रममा मन्त्रालयले काम नगर्ने ठेकदारमाथि कठोर बन्ने नीति अख्तियार गर्दा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले भने राज्यले आफूहरूलाई अपराधीको रूपमा चित्रण गरेको भन्दै सशक्त आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत् निर्माण व्यवसायीको मूल्य समायोजनको माग सम्बोधन गर्ने घोषणा गरेको छ । बजेटमाथि संसदमा छलफल जारी छ । निर्माण व्यवसायी भने सरकारले मूल्य समायोजनमा ढिलाइ गरेको भन्दै निर्माण कार्य अघि बढाएका छैनन् ।

• मन्त्रालयले दियो काम रोकिएका ठेक्का खारेजीको चेतावनी

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने र कार्यस्थलमा अनुपस्थित हुने निर्माण व्यवसायीमाथि तत्काल कारबाही अघि बढाउन सडक विभागलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालयको यो निर्देशन विशेषगरी ती आयोजनामा केन्द्रित छ, जहाँ सार्वजनिक निकायबाट कुनै बाधा अवरोध नभए पनि निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन ।

सचिव सिग्देलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा सुरु ठेक्का अवधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप भइसक्दा पनि भौतिक प्रगति ९० प्रतिशतभन्दा कम रहेका आयोजनाहरूको हकमा तत्काल खरिद सम्झौता तोड्न भनिएको छ ।

यसैगरी, एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि कार्यस्थलमा निर्माण व्यवसायीको उपस्थिति नरहेका ठेक्काहरूलाई निरन्तरता दिनुको औचित्य नभएको भन्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रालयले आयोजना व्यवस्थापन र लक्ष्य प्राप्तिमा पर्ने असरका लागि सम्बन्धित निर्णय गर्ने अधिकारी नै जिम्मेवार हुनुपर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

• व्यवसायीको आक्रोशः सरकारले ‘अपराधी’ सरह व्यवहार गरेको आरोप

मन्त्रालयको यो निर्देशनप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कडा आपत्ति जनाउँदै सशक्त प्रतिवाद गर्ने घोषणा गरेको छ । महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यो कदमलाई अमानवीय र व्यवसायीलाई मानसिक रूपमा आतंकित पार्ने कार्यको संज्ञा दिएको छ ।

महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्यले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उल्टै व्यवसायीलाई अपराधीसरह व्यवहार गर्दै कारबाहीको धम्की दिनु न्यूनतम मानवीय संवेदनाको उपहास हो । यसले राज्य प्रणालीप्रति व्यवसायीको भरोसा टुटाएको छ ।’

राज्यले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा व्यवसायीहरूलाई ‘अपराधी’ सरह व्यवहार गर्दै कारबाहीको धम्की दिनु न्यूनतम मानवीय संवेदनाको समेत उपहास भएको महासंघको ठहर छ । व्यवसायीका अनुसार एकातिर मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्र आर्थिक रूपमा धराशायी भएको छ भने अर्कोतिर सरकारी कर्मचारीहरूले डिजाइन परिवर्तन, भेरिएसन अर्डर र म्याद थपजस्ता प्राविधिक विषयमा समयमै निर्णय नगरिदिँदा आयोजनाहरू रुग्ण बन्न पुगेका हुन् ।

महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले सरकारी आश्वासन र व्यवहारमा आकाश–पातालको फरक देखिएको भन्दै राज्य प्रणालीप्रति निर्माण व्यवसायीहरूको आशा र भरोसा टुटेको उल्लेख गरे ।

• मूल्यवृद्धिको भयावह अवस्था

पछिल्लो समय निर्माण सामग्रीको बजारमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले निर्माण क्षेत्रलाई थप सङ्कटमा धकेलेको महासंघको दाबी छ । विशेषगरी रुस–युक्रेन युद्ध र इरानमाथि अमेरिका र इजरायलको हमलाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम आधारित उत्पादन र कच्चा पदार्थको मूल्य बढेपछि नेपालमा पनि त्यसको सीधा असर देखिएको छ ।

महासंघका प्रवक्ता मंगलबहादुर शाहीका अनुसार बिटुमिन र पेट्रोलियम पदार्थमात्र नभई खानेपानी र विद्युत् आयोजनामा प्रयोग हुने सामग्रीहरूको मूल्यमा ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । तथ्यांकअनुसार कभर कन्डक्टर वायरको मूल्य करिब शतप्रतिशतले बढेको छ भने सिम्लेस पाइपमा ७५ प्रतिशत, एचडीपी पाइपमा ६५ प्रतिशत र जीआई पाइपमा ५५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले मूल्य समायोजन गरेर व्यवसायीलाई राहत दिनुको साटो उल्टै ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिनु न्यायपूर्ण नभएको उनको तर्क छ ।

यस्तो छ सामग्रीको मूल्य वृद्धिको अवस्था

• कभर कन्डक्टर वायरः करिब १०० प्रतिशत
• सिम्लेस पाइपः ७५ प्रतिशत
• एचडीपी पाइपः ६५ प्रतिशत
• जीआई पाइपः ५५ प्रतिशत
• फिटिङ सामग्रीः ५० देखि ६० प्रतिशत

सामग्रीको मूल्य बढेको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले मूल्य समायोजनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय लिन नसक्नुलाई व्यवसायीहरूले सरकारको कमजोरीका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

• बढ्दो टकरावका कारण विकास निर्माणमा पर्ने असर

सरकार र व्यवसायीबिचको बढ्दो द्वन्द्वले नेपालको पूर्वाधार विकास अहिले गम्भीर अन्योलको भुमरीमा फसेको छ । महासंघले आफ्ना माग पूरा नभए देशभर सञ्चालित विकास आयोजनाहरू ठप्प पार्दै ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ लगायतका विरोधका कार्यक्रमहरू सशक्त बनाउने चेतावनी दिएको छ । यसले गर्दा सरकारी पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार नहुने मात्र नभई, बजारमा तरलता अभाव सिर्जना हुने र बैंकिङ प्रणालीमा समेत ऋण असुलीको संकट आउने जोखिम बढेको छ ।

एकातिर समयमै आयोजना सम्पन्न गराएर नागरिकलाई सुविधा पुर्‍याउनुपर्ने मन्त्रालयको दबाब छ भने अर्कोतिर चर्को लागतका कारण काम गर्न नसक्ने व्यवसायीको अडानले मुलुकको विकास प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने देखिएको छ । राज्य र निर्माण क्षेत्रको यो टकरावले देशभरका पुल, सडक र खानेपानी जस्ता संवेदनशील आयोजनाहरू थप अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको छ, जसको सीधा मार आम नागरिकमाथि पर्ने निश्चित छ ।