काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अव्यवस्थित सडकपेटी, ढल, सार्वजनिक संरचनाका कारण व्यक्तिले क्षति बेहोर्नुपरेमा क्षतिपूर्ति दिलाउन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८१ मङ्सिर १७ गते गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा सार्वजनिक संरचनाका कारण व्यक्तिले क्षति बेहोर्नु परेमा क्षतिपूर्ति दिलाउन भनिएको छ ।

अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले गृहमन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई दायर गरेकाे रिट निवेदनमा सार्वजनिक संरचना र त्यसको व्यवस्थापनमा हुने लापरबाहीका कारण नागरिकले नोक्सान बेहोर्नु परेकाले त्यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था (दुष्कृतिसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन) हुनुपर्ने माग गरिएको थियो ।

पूर्णपाठमा भनिएको छ, “सडकपेटीमा प्रहरी पोष्ट खडा गरिएको हकमा प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालयले र आफ्नो मातहत पर्ने निकायबाट सडकपेटी अतिक्रमण हुने अन्य कुनै कार्य गरिएको भएमा प्रत्यर्थी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाले आवश्यक निर्देशन जारी गरी त्यस्ता अतिक्रमण हटाउनु ।”

यस्तै, अदालतले निर्माण सामग्री, प्लाटफर्म, भर्याङ वा अन्य कुनै प्रकारका सामग्री राखी वा संरचना निर्माण गरी निजी व्यक्ति, कम्पनी एवं गैरसरकारी संस्थाबाट सडकपेटी अतिक्रमण गरिएको स्थानमा सो अतिक्रमण हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई भनेको छ ।

“मन्त्रालयले आपसी समन्वय गरी सडकपेटीमा रहेको अतिक्रमण हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरी उपयुक्त समय तोकी निर्देशन दिनु”, पूर्णपाठमा भनिएको छ, “सूचनाबमोजिम सडकपेटीमा भएको अतिक्रमण नहटाइएका खण्डमा आवश्यक र उचित कदम चाली त्यस्तो अतिक्रमण हटाउन समन्वय एवं कारबाही गर्नु गराउनु ।”

अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने सडकका सडकपेटी बिग्री नासिइ ढल खुला भएको स्थानमा सोको रेखदेख, सम्भार गरी भविष्यमा ढलमा खसी कसैले ज्यान गुमाउने वा ज्यान धनको क्षति व्यहोर्नु पर्ने अवस्थाको न्यूनीकरण एवं निवारण गर्नेतर्फ सम्बन्धित सबै सङ्घीय इकाइ एवं मातहतमा पर्ने निकायले आवश्यक निर्देशन दिइ सबै काम कारबाही गर्नु भनेको छ ।

साथै, सडकपेटीमा रहेको अतिक्रमण हटाउने एवं सडकपेटी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कार्यक्षेत्रको दुविधा सिर्जना भएमा सहकारिता, सहअस्तित्व, एवं पारस्परिक सहयोगका आधारमा आपसी समन्वय गर्नुसमेत अदालतले भनेको छ ।