नयाँ दिल्ली । धेरै दिनदेखिको अड्कलबाजीपछि तृणमूल कांग्रेसका २० जना विद्रोही सांसदहरूले अन्ततः आफूहरू राष्ट्रवादी नागरिक पार्टी अफ इन्डिया (एनसीपीआई) मा विलय हुने निर्णयको जानकारी नयाँ दिल्लीमा लोकसभा सभामुख ओम बिरलालाई दिए । 

विद्रोही सांसदहरूले तृणमूल कांग्रेसभित्र छुट्टै समूह गठन गर्नुको सट्टा दर्ता भएको क्षेत्रीय राजनीतिक दलमा विलय हुने निर्णय गरेका हुन् । यस्तो निर्णय दलत्याग विरोधी कानुनअन्तर्गत उत्पन्न हुन सक्ने कानुनी जटिलताबाट बच्नका लागि गरिएको बताइएको छ । उक्त कानुनअनुसार कुनै राजनीतिक दलका दुईतिहाइ सांसद वा विधायकहरूले अर्को दलसँग विलय गर्ने निर्णय गरेमा नयाँ दलमा जाने वा पुरानो दलमै रहने दुवै पक्षलाई अयोग्य ठहर गरिँदैन ।

‘हामीले सभामुखसँग भेटेर छुट्टै बस्ने व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गरेका छौँ । हामी तृणमूल कांग्रेसका सांसदहरूको दुईतिहाइभन्दा बढी संख्या हौँ र राष्ट्रवादी नागरिक पार्टी अफ इन्डियासँग विलय हुँदैछौँ । देशको हितका लागि हामी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र एनडीएसँग मिलेर काम गर्नेछौँ,’ सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै डा. काकोली घोष दस्तिदारले भनेकी छिन् ।

सभामुखको कार्यालयले १९ सांसद बैठकमा सहभागी भएको पुष्टि गरेको छ । तर विद्रोही पक्षले भने २० सांसदको समर्थन रहेको दाबी गरेको छ । शनिबार (१३ जुन) सुदीप बन्द्योपाध्याय पनि उक्त समूहमा सामेल भएका थिए ।

विद्रोही पक्षका सबैभन्दा वरिष्ठ सांसद सुदीप बन्द्योपाध्यायले हालका लागि आफूहरू एनसीपीआईमा विलय हुने भए पनि जुलाईमा संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि तृणमूल कांग्रेसकै मान्यता माग्ने बताएका छन्, किनभने आफूहरूसँग पार्टीका दुईतिहाइ सांसदको समर्थन रहेको उनको दाबी छ ।

‘हामी राष्ट्रवादी नागरिक पार्टीसँग विलय हुनेछौँ, जुन दर्ता भएको क्षेत्रीय दल हो । यही प्रक्रिया हो । जब तपाईं दलका दुईतिहाइ सदस्यसँग बाहिरिनुहुन्छ, पहिलो दिनमै सोही दलको नाम दाबी गर्न सकिँदैन । जुलाईमा हामी तृणमूल कांग्रेसका रूपमा मान्यता माग्नेछौँ, किनभने हामीसँग त्यसका दुईतिहाइ सांसद छन् । त्यसपछि अदालतले निर्णय गर्नेछ,’ बन्द्योपाध्यायले भने ।

भारतको निर्वाचन आयोगका अनुसार एनसीपीआई जनवरी २०२३ मा दर्ता भएको थियो । यसको कार्यालय पश्चिम बंगालको हावडा जिल्लाको संक्राइलमा दर्ता गरिएको छ ।

पश्चिम बंगालमा भएको २०२६ को विधानसभा निर्वाचनमा तृणमूल कांग्रेस पराजित भएपछि उसका अधिकांश लोकसभा सांसदहरूले छुट्टै समूह बनाउने निर्णय गरेका थिए । उनीहरूले केन्द्रीय मन्त्री तथा भारतीय जनता पार्टीका नेता भूपेन्द्र यादवको निवासमा समेत बैठक गरेका थिए ।

आइतबार (१४ जुन) सभामुखलाई भेट्नुअघि अधिकांश विद्रोही सांसद यादवको निवासमा भेला भएका थिए । राजनीतिक वृत्तमा लगभग अपरिचित क्षेत्रीय दलसँग विलय गर्ने निर्णयले धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको छ ।

विद्रोही सांसदहरूले सभामुखलाई भेट्नुअघि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जीप्रति वफादार मानिएका दुई सांसदले पनि ओम बिर्लालाई भेटेर अभिषेक बनर्जीको पत्र बुझाएका थिए । लोकसभामा पार्टीका नेता अभिषेक बनर्जीले पठाएको उक्त पत्रमा तृणमूल कांग्रेसलाई आधिकारिक सचेतक र नेताद्वारा प्रतिनिधित्व हुने एउटै दलका रूपमा व्यवहार गर्न र कुनै छुट्टै समूहलाई मान्यता नदिन आग्रह गरिएको थियो ।

पत्रमा भनिएको छ, “म आदरपूर्वक अनुरोध गर्दछु कि यस निवेदनलाई अभिलेखमा राखी एआईटीसीलाई सदनमा केवल उसका विधिवत् अधिकृत नेता र सचेतकमार्फत प्रतिनिधित्व हुने एकमात्र राजनीतिक दलका रूपमा स्वीकार गरियोस् तथा एआईटीसीको कुनै कथित छुट्टै समूह वा गुटलाई कुनै मान्यता, हैसियत वा सुविधा प्रदान नगरियोस्।”

पत्रमा कुनै निर्णय लिनुअघि एआईटीसीलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।

२०२४ को लोकसभा निर्वाचनमा तृणमूल कांग्रेसले २९ सिट जितेको थियो। बसीरहाटका तृणमूल सांसद हाजी शेख नुरुल इस्लामको सेप्टेम्बर २०२४ मा निधन भएपछि लोकसभामा पार्टीको संख्या २८ मा झरेको थियो।

ममता बनर्जीप्रति वफादार रहिरहेका आठ सांसदहरू अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, सौगत राय, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रतिमा मण्डल र सजदा अहमद हुन्।

लोकसभा सांसदहरूको विद्रोहअघि तृणमूल कांग्रेसका ८० मध्ये करिब ६० विधायकले पनि पार्टी नेतृत्वविरुद्ध बगावत गर्दै निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जीलाई समर्थन गरेका थिए। त्यसपछि ऋतव्रत बनर्जी पश्चिम बंगाल विधानसभा विपक्षी दलका नेता निर्वाचित भएका थिए।