काठमाडौँ । चीन भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको विषय उठाएका छन् । 

चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भएको दुई पक्षीय भेटवार्तामा मन्त्री खनालले लिपुलेकबारे भारत र चीनबिच भएको सम्झौताको बारेमा चासो राखेका थिए ।

चिनियाँ समकक्षी यीसँग मन्त्री खनालले ती भूभाग नेपालको रहेको स्मरण गराउँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा तथा व्यापारका लागि लिपुलेकको बाटो प्रयोग गर्ने विषयमा चीन र भारतबिच भएको सम्झौताबारे चासो राखेका थिए । उनले लिपुलेकको बारेमा भारत र चीन दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएकोबारे स्मरणसमेत गराएका थिए ।

तर मन्त्री खनालले भारत भ्रमणको क्रममा लिपुलेकको विषय भने उठाएका थिएनन् । भारत भ्रमणका क्रममा उनले भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग दुई पक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए । भेटवार्तापछि दुवै पक्षले विज्ञप्ति जारी गरे पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे उल्लेख गरिएको थिएन ।

यो पनि

बेइजिङमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल र चिनियाँ नेता वाङ बिच भेटवार्ता

बेइजिङमा वाङ यी र शिशिर खनालबिच भेटवार्ता : बीआरआई, व्यापार र कनेक्टिभिटीमा सहकार्य बढाउने सहमति

चीन भ्रमणमा मन्त्री खनालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयलाई चासोपूर्वक उठाएको बताइएको छ । चीनस्थित नेपाली दूतावासका एक अधिकारीका अनुसार मन्त्री खनालले भारत र चीनबिच लिपुलेकको बारेमा भएको सहमति सम्बन्धमा कुरा उठाएपछि चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले ‘यो भारत–नेपालको मामिला हो, त्यसलाई संवाद र छलफलको माध्यमले समाधान गर्नुपर्छ’ भनी जबाफ दिएका थिए । त्यसपछि मन्त्री खनालले यो विषय भारत–नेपालको मामिला भए पनि ‘त्यस विषयमा चीन र भारतबिच भएको सम्झौता के हो ?’ भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए ।

त्यसको जबाफमा पनि चीनले ‘जे–जस्तो भएको छ, त्यसलाई वार्ता र संवादमार्फत समाधान गर्ने’ धारणा राखेको बताइएको छ ।

भारत र चीनबिच लिपुलेकको विषयमा भएको सम्झौतालाई लिएर भारत र नेपालबिच सम्बन्ध चिसिएको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र परराष्ट्रमन्त्री खनालले गरेको भारत भ्रमणपछि दुई पक्षीय सम्बन्धमा सुधार आएको हो ।

लिपुलेकको विषयमा भारत र चीनबिच सम्झौता भएपछि नेपालले आपत्ति जनाउँदै प्रेसनोट जारी गरेको थियो ।

भारतले लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराको नाम नलिएपछि सीमा सम्बन्धी विवाद कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्ने भनेको छ । सभापति लामिछाने भारतबाट फर्केपछि सीमा विवाद ढोल बजाएर समाधान हुँदैन, कूटनीतिक संवादमार्फत हुने धारणा राखेका थिए ।

रास्वपा नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि नेपालको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री खनालको चीन पहिलो भ्रमण हो । यही भ्रमणमा मन्त्री खनालले लिपुलेकको कुरा उठाएका छन् ।

लिपुलेकको विषयमा भारत र चीनबिच सम्झौता भएपछि नेपालले आपत्ति जनाउँदै प्रेसनोट जारी गरेको थियो । नेपालले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पनि पठाएको थियो, तर भारत र चीनले कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि लिपुलेकको बाटो प्रयोगमा ल्याइरहेका छन् । दुवै देशले यात्रा जारी राखेका छन् ।

चिनियाँ विदेश मन्त्री यीसँग परराष्ट्रमन्त्री खनालको छलफलमा पोखरा एयरपोर्टमा भएको भ्रष्टाचारको विषय पनि उठेको छ । चीनस्थित नेपाली दूतावास स्रोतका अनुसार चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले पोखरा एयरपोर्टमा भ्रष्टाचारको विषय के हो, त्यसमा के भइरहेको छ भन्नेबारे चासो राखेका थिए । त्यसको जबाफमा मन्त्री खनालले यसमा न्यायिक छानबिन भइरहेको छ र नेपाल सरकारले अध्ययन गरिरहेको प्रस्ट पारेका थिए । उनले दोषीलाई कारबाही गरिने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए ।

भेटवार्तापछि चीनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल र चीनको मित्रता हजारौँ वर्ष पुरानो र समयसँगै अझ सुदृढ हुँदै गएको बताएको उल्लेख छ ।

पोखरा एयरपोर्ट चिनियाँ कम्पनीले बनाएको हो । त्यहाँ भएको अनियमितताको बारेमा यसअघिको सरकारले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर अध्ययन गराएको थियो । समितिले त्यहाँ अनियमितता भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । अनियमितता भएको कुरा बाहिर आएपछि त्यतिबेला चीनको निकै आलोचना भएको थियो ।

विदेशमन्त्री यीले नेपालमा बढ्दै गएको अमेरिकी गतिविधिको बारेमा पनि घुमाउरो तरिकाले चासो राखेको बताइएको छ । उनले टाढाको मित्रभन्दा छिमेकी राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा नेपालले राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ भन्दै नेपालमा बढ्दो अमेरिकी गतिविधिबारे चासो राखेको स्रोतले जनायो ।

भेटवार्तापछि चीनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल र चीनको मित्रता हजारौँ वर्ष पुरानो र समयसँगै अझ सुदृढ हुँदै गएको बताएको उल्लेख छ । मन्त्री खनालले चीनको विरुद्धमा हुने कुनै पनि गतिविधिका लागि नेपालको भूमि प्रयोग हुन नदिने स्पष्ट पारेका थिए ।

मन्त्री खनालले नेपाल एक चीन नीतिमा दृढ रहेको र चीनको एकीकरणमा नेपालको पूर्ण समर्थन रहेको धारणा राखेका थिए । ताइवान र तिब्बतको विषय चीनको आन्तरिक मामिला भन्दै उनले यसमा नेपाल एक चीन नीतिको पक्षमा उभिएको स्पष्ट पारेका थिए ।

विदेशमन्त्री यीले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ्स (जीएसआई)मा सहभागी हुन गरेको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै मन्त्री खनालले नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विश्वास गर्ने भएकाले सहभागी हुन नसकिने प्रस्ट पारेको बताइएको छ ।

दुई पक्षीय भेटघाटमा चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले नेपाललाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सकिने धारणा राखेका थिए । नेपाललाई चाहिने जति मल दिन तयार रहेको तर त्यसका लागि नेपालबाट पहल हुन आवश्यक रहेको धारणा राखेको स्रोतले जनाएको छ । भारत भ्रमणको क्रममा पनि भारतले नेपाललाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । भारतसँग रासायनिक मलका सम्बन्धमा जीटुजी सम्झौता पनि भइसकेको छ ।

त्यसका साथै सूचना प्रविधि, ग्यास अन्वेषण, कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार लगानीलगायतका विषयमा पनि दुई पक्षको बिचमा कुराकानी भएको हो ।