सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले प्रदेश सरकारले सबैको रचनात्मक सुझाव लिएर नागरिकका पक्षमा कानून बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् । 

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)द्वारा वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘मानव अधिकारमैत्री कानून निर्माणमा प्रदेश सरकारको भूमिका’ विषयक गोष्ठीमा कानूनमन्त्री भण्डारीले पाका पुस्ता, बुद्धिजीवी, कानून व्यवसायीको सुझाव लिएर आवश्यक तयारीमा लागेको बताए । 

उनले अब कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँका नागरिकको सामाजिक न्यायलाई मुख्यविन्दुमा राखेर कानून निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारभन्दा पनि यहाँका नागरिकको आधारभूत आवश्यकता गाँस, बास र कपास नभएको उनको भनाइ थियो । 

अन्य प्रदेशका तुलनामा यहाँका नागरिकको अधिकार बढी खोसिएको बताउदै उनले भने, ‘हुम्ला डोल्पामा अहिले पनि गाडी पुगेको छैन, कर्णालीका ग्रामीण नागरिकले आफ्नो तौलभन्दा गह्रौं भारी बोकेर आधा पेटमा गगनचुम्बी पहाड चढ्नुपर्ने विवशता छ ।’

नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले अभाव, दबाब र प्रभावका कारण मुलुकमा मानव अधिकारमैत्री कानून बन्न नसकेको टिप्पणी गरे । 

सङ्घीय र स्थानीय सरकारका अघि प्रदेश सरकारलाई कमजोर भूमिकामा राखिएको नेता शाहीको आरोप थियो । पृष्ठभूमिलाई अध्ययन गरेर कानून निर्माण गरिनुपर्ने उनको सुझाव थियो । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धरले मानव अधिकारमैत्री कानून निर्माणका लागि राज्य सक्षम हुनुपर्ने तर्क गरे ।

इन्सेक अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले आजको नेपाल बनाउने कर्णालीप्रति गर्व गर्नुपर्ने बताउँदै मुलुकमा राष्ट्रिय चिन्तनको उदय नभएको जनाए । सङ्घ र प्रदेश बीचको जीवन्त अन्तरक्रिया हुन नसकेकै कारण कानून निर्माणमा केही अन्यौलता देखिएकाले अब बन्ने कानूनबाट सामान्य नागरिकको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । 

कार्यक्रमका सहभागीहरुले खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत अधिकार खोसिएका कर्णालीका नागरिकलाई बढी सम्बोधन हुने ओज बोकेको कानून निर्माण हुनुपर्ने औँल्याएका थिए । 

कानूनको क नजानेकालाई न्यायिक समितिका राखेर जनताको न्यायाधीश बनाउने राजनीतिक गलत प्रवृत्ति हट्नुपर्नेमा सहभागीहरुको जोड थियो ।