कास्की ।  गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अपराध अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक, प्रमाणमुखी र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग नक्सालको आयोजना तथा गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराको समन्वयमा पोखरामा आज आयोजना गरिएको प्रदेशस्तरीय अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उनले अपराध अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतले निष्पक्ष, व्यावसायिक र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

“गण्डकी प्रदेश सरकार शान्तिसुरक्षा, सुशासन र कानुनी शासन सुदृढ गर्न प्रतिवद्ध । यस गोष्ठीबाट प्राप्त सुझाव तथा निष्कर्षहरूले अनुसन्धान प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनेछ”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।

साइबर तथा वित्तीय अपराध, सहकारी ठगी, लागुऔषध कारोबार तथा लैङ्गिक हिंसाजस्ता जटिल अपराधले अनुसन्धान प्रणालीलाई नयाँ चुनौती दिएकाले यस्ता चुनौतीको सामना गर्न अनुसन्धानमा आधुनिक प्रविधि, डिजिटल फरेन्सिक, डेटा विश्लेषण तथा प्रमाणमा आधारित प्रणालीको विकास अपरिहार्य रहेको उनले बताए ।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुशीलसिंह राठौरले अनुसन्धानमा प्रयोग भइरहेका नवीनतम् प्रविधि, प्रक्रिया र अभ्यासको आदानप्रदानबाट अनुसन्धान प्रणालीमा प्रभावकारिता र एकरूपता आउने विश्वास व्यक्त गरे ।

गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक दीपेन्द्र जिसीले गोष्ठीबाट प्राप्त सुझाव र निष्कर्षले प्रदेशको अपराध अनुसन्धान प्रणालीलाई नयाँ दिशा प्रदान गर्ने बताए ।

सूचना सङ्कलन तथा विश्लेषण प्रणाली सुदृढीकरण, भर्चुअल माध्यमबाट म्याद थप प्रणाली सञ्चालन, घटनास्थल व्यवस्थापन तथा ‘ग्रिड रेफरेन्स’ (जीआर) अभिलेखीकरणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासहित जिल्ला प्रहरी प्रमुख तथा अनुसन्धानमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीबाट प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गराइएको थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मुकुन्द मरासिनी, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङ, नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष रमेश पौडेल, गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेल, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखराका उपन्यायाधिवक्ता स्वतन्त्र न्यौपाने तथा कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेलगायतले प्रविधिमैत्री अपराध अनुसन्धानको आवश्यकता औँल्याएका थिए ।

वक्ताहरूले प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालय र अदालतबीच एकीकृत अभिलेखीकरण प्रणाली विकास गर्नसके अनुसन्धान तथा न्याय सम्पादन प्रक्रिया थप प्रभावकारी हुने उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग, गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्की तथा प्रदेशअन्तर्गतका जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुखहरूले अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

साथै अनुसन्धानका क्रममा देखिएका चुनौती, समाधानका उपाय तथा सुधारका विषयमा अन्तरक्रिया र छलफल समेत गरिएको थियो ।