काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले देशभरका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा कुल स्विकृत शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या लक्षित वर्गको निःशुल्क उपचारका लागि अनिवार्य छुट्ट्याउनुपर्ने कार्यविधि पारित गरे पनि निजी अस्पतालहरूले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

निजी अस्पतालहरूको संगठन (अफिन) ले एकतर्फी रूपमा यो कार्यविधि ल्याइएको भन्दै १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क गर्न निजी क्षेत्र तयार नरहेको स्पष्ट पारेको हो ।

कार्यविधि अनुसार निःशुल्क शय्यामा भर्ना हुने बिरामीलाई सःशुल्क शय्यामा उपचार गराइरहेका बिरामी सरहनै विनाकुनै भेदभाव अस्पतालमा उपलब्ध सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरू पूर्ण रूपमा निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, शय्या, चिकित्सक परामर्श, शल्यक्रिया, परीक्षण र उपचारमा आवश्यक पर्ने औषधि लगायतका कुनै पनि सेवामा शुल्क लिन नपाइने उल्लेख छ ।

निजी अस्पतालहरूले आफूहरूलाई हत्तोसाहन गर्ने गरी १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारको नाममा अव्यावहारिक र अस्पष्ट रूपमा सेवाका शर्तहरू लादिनु निजी क्षेत्रको भविष्यलाई सङ्कटग्रस्त पारिनु भएको बताएका छन् । निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) का अध्यक्ष पदमबहादुर खड्काले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए ।

खड्काले भने, ‘राज्यको कुनै पनि सहयोग, सहायता र अनुदानरहित अवस्थामा समेत जीवनभरिको पुँजी लगानी गरी निजी स्वास्थ्य संस्थामार्फत देशका ७० प्रतिशत नागरिकलाई गुणस्तरीय एवं आधुनिक स्वास्थ्य उपचार पुर्‍याउँदै आइरहेको अवस्थामा निजी स्वास्थ्य जगतलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा उल्टै हत्तोसाहन गर्ने गरी १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारको नाममा अव्यावहारिक र अस्पष्ट रूपमा सेवाका शर्तहरू लादिनु निजी क्षेत्रको भविष्यलाई सङ्कटग्रस्त पारिनु हो ।’

२०७३ सालमा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न अफिन तयार रहेको तर अस्पष्ट र भेग भाषा प्रयोग गरी बनाइएको कार्यविधिको भाष्यशैली अनुरुप १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क गर्न निजी क्षेत्र तयार नरहेको उनले बताए ।

अफिनले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहतालाई समेत अस्पतालहरूले आफ्नो १० प्रतिशत शय्यालाई विपन्न बिरामीहरूको उपचारका लागि निःशुल्क रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायत निजी अस्पतालहरूका अन्य समस्याको विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

ज्ञापनपत्र बुझाएपछि स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले कार्यविधि तयार गर्दा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था अफिनको सहभागिता नभएको विषयमा कमजोरी भएको र यो विषयलाई सच्याउनु पर्ने बताएका थिए । उनले यो निर्णयलाई हाल कार्यान्वयन गरी भविष्यमा आउने समस्याहरूको निराकरण गर्दै जाने विषयमा मन्त्रालय तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

अफिन अध्यक्ष खड्काले १० प्रतिशत शय्या व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्पष्ट र साझा धारणा बनाउने गरी अविलम्ब पुनः छलफल कार्यक्रम राखिने आश्वासन मन्त्रालयको तर्फबाट प्राप्त भएको बताए । उनले जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ र जनस्वास्थ्य नियमावली २०७७ मा नभएको विषयलाई कार्यविधि बनाएर लागु गर्न खोजिएको गुनासो गरे ।

खड्काले भने, ‘जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ र जनस्वास्थ्य नियमावली २०७७ मा नभएको विषयलाई कार्यविधि बनाएर लागु गर्न खोजियो । ऐनमा नभएको कुरा पुरा गर भनेर धम्की दिने विषय हो यो । यसको न्यायिक उपचारका लागि पनि जान सक्ने कुरा भयो । यो त राज्यको आवश्यकताको कुरा हो ।’

उदाहरण दिँदै उनले क्यान्सर लागेको बिरामीले सरकारबाट एक लाख रुपैँयामात्र पाउने तर निजी अस्पतालले क्यान्सर लागेको बिरामीलाई अनन्तकाल र अनन्त रकमसम्म उपचार गर्न कसरी सम्भव हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टलका अनुसार देशभर कुल बेड सङ्ख्या २५ हजार ६१ छ, तर हाल ३९३ वटा बेडमात्रै प्रयोगमा आएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको अद्यावधिक विवरण अनुसार अझै दुई हजार ६२७ बेड प्रयोगविहीन छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिर कुमार अधिकारीले कुल स्विकृत शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था नयाँ नभएको बताए ।

उनले भने, ‘१० प्रतिशतको व्यवस्था नयाँ होइन । विगतदेखि नै भएको व्यवस्था हो । कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि नभएर असहजता भएको थियो । त्यसलाई पारदर्शी हुने हिसाबले निःशुल्क उपचार पोर्टल कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कार्यविधि आएको हो ।’

• कार्यविधिमा के छ ?

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गत जेठ २५ गते लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३ जारी भएको थियो । कार्यविधिमा स्पष्ट रूपमा निःशुल्क शय्यामा भर्ना हुने बिरामीलाई सशुल्क शय्यामा उपचार गराइरहेका बिरामी सरह नै बिनाकुनै भेदभाव अस्पतालमा उपलब्ध सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरू पूर्ण रुपमा निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

अस्पतालले आवश्यकता अनुसार बहिरङ्ग सेवा (ओपीडी) मा समेत कम्तीमा १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क सेवा प्रदान गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिमा निःशुल्क उपचार लिन बिरामीले नेपाल सरकारले वितरण गरेको विपन्न परिचयपत्र, सम्बन्धित स्थानीय तहको विपन्न वा असहाय भएको सिफारिस, बेवारिस बिरामीको हकमा नेपाल प्रहरी, स्थानीय प्रशासनबाट भएको मुचुल्का वा सिफारिस ल्याउनुपर्ने भनिएको छ ।

दश प्रतिशत निःशुल्क शय्याबारे लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टलमा जानीजानी गलत वा झुटा सूचना उपलब्ध गराएमा वा विवरण अद्यावधिक नगरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम अस्पतालको सञ्चालन अनुमति एवं नवीकरण रोक्का वा खारेजीसम्मको कारवाही हुने व्यवस्था छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार दर्ता भएका सरकारी अस्पताल, गैरसरकारी, निजी, सहकारी वा गैरनाफामूलक सामुदायिक अस्पताल सबैमा १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या सेवा उपलब्ध हुन्छ ।