काठमाडौँ । दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको मुलुककै ऐतिहासिक हेटौँडा कपडा उद्योगलाई पुनः ब्युँताउन सरकारले नीतिगत र स्थलगत तयारी तीव्र पारेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यसै वर्षभित्र उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको जनाएको छ ।

रुग्ण कपडा उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन ठुलो लगानीको खाका तयार पार्दैगर्दा तत्कालका लागि पुराना मेसिन मर्मत गरी प्रारम्भिक काम थाल्न ३३ लाख रुपैयाँ बजेट माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको छ ।

उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नेत्र सुवेदीका अनुसार, नेपाली सेनाले गरेको प्राविधिक आकलनपछि पुराना मेसिनहरू तत्काल सञ्चालन गर्न ३३ लाख रुपैयाँको प्रारम्भिक खर्च आवश्यक पर्ने देखिएको हो । यद्यपि, पुराना मेसिनहरू मर्मत गरेर तत्काल काम सुरु गर्दा पूर्ण रूपमा कार्यदक्षता नआए पनि सरकारको तर्फबाट काम अघि बढेको देखिने हिसाबले तत्कालीन विकल्प रोजिएको  प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।

उनले भने, ‘तत्काल पुराना मेसिन मर्मत गरेर चलाउन ३३ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएकाले सोसहितको बजेट माग अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ, तर त्यहाँबाट निर्णय भई फर्किसकेको जानकारी भने हालसम्म प्राप्त भएको छैन ।’

दीर्घकालीन रूपमा भने उद्योगलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ मेसिनरी खरिद गर्नुपर्ने र ठुलै सुधार गर्नुपर्ने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । रुग्ण उद्योग सञ्चालनको मोडालिटीबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले पनि आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । सरकारको ‘एक सय दिने कार्यसूची’ अन्तर्गत रुग्ण उद्योग सञ्चालनको विषयसमेत उल्लेख भएकाले समीक्षा भइरहेको प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए ।

मन्त्री यादवको प्रतिबद्धता

हालै हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र पुगेर उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरेकी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले रुग्ण उद्योगहरूमध्ये सबैभन्दा पहिले हेटौँडा कपडा उद्योगलाई नै सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।

असार ३ गते प्रतिनिधि सभामा उद्योग मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको जबाफ दिने क्रममा मन्त्री यादवले भनिन्, ‘रुग्ण उद्योगका रूपमा रहेका हेटौँडा कपडा उद्योग यही वर्ष सञ्चालनमा आउँछ । सरकारी स्वामित्वका उद्योगलाई पुनः चलायमान बनाउने सरकारको नीतिअनुसार हेटौँडा कपडा उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’

लामो समय सञ्चालन नहुँदा उद्योगका केही संरचना जीर्ण बन्दै गएको स्वीकार गर्दै मन्त्री यादवले आवश्यक मर्मत, व्यवस्थापन र उपयुक्त लगानी मोडालिटीबारे मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिइन् ।

सेनासँग रणनीतिक सहकार्य

उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउतले यसपटक सेनाको प्राविधिक सहयोगमा उद्योग ब्युँताउने प्रक्रिया अघि बढेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘वर्षौँदेखि खारेजीको सूचीमा रहेको हेटौँडा कपडा उद्योगलाई पुनर्जीवित गराउन मन्त्रालयले नेपाली सेनाको सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयसँग रणनीतिक सहकार्य सुरु गरेको छ ।’

यसअन्तर्गत हाल उद्योगका मेसिनहरूको मर्मतसम्भार र भवन पुनर्निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको उनले बताए । यो उद्योग सञ्चालनमा आउँदा नेपाल कपडा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा सकारात्मक टेवा पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास रहेको पनि उनले प्रस्ट पारे ।

औद्योगिक कच्चा पदार्थमा परनिर्भरता घटाउन कपास खेतीलाई समेत सँगसँगै प्राथमिकता दिइएको सचिव राउतले बताए । उनका अनुसार कपडा उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ देशभित्रै उत्पादन गर्न कृषि मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर कपास विकास समितिको जग्गा र अन्य सरकारी जग्गामा खेती विस्तारको गृहकार्य थालिएको छ ।

सेनाको विस्तृत प्रतिवेदन र एक अर्ब ९३ करोडको दीर्घकालीन योजना

सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएबमोजिम नेपाली सेनाले उद्योग पुनः सञ्चालन सम्बन्धी विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनले यो कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक रूपमा १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने र वार्षिक सञ्चालन खर्च ७८ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ । उद्योग पुनः सञ्चालनमा आएको ९ वर्षपछि लागत प्रतिस्थापन गरी नाफामा जान सक्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

अध्ययनअनुसार उद्योगका विद्यमान केही संरचना र मेसिनहरू मर्मतसम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा छन् । उद्योगको स्वामित्वमा १६६ रोपनी जग्गा र आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार विद्यमान छन् ।

साथै, उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक अधिकांश कच्चा पदार्थ देशभित्रै उपलब्ध हुने तथा नेपाली सेनालगायत सरकारी कर्मचारीका लागि लत्ताकपडाको माग यहीँबाट परिपूर्ति हुने भएकाले बजारको कुनै समस्या नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसका लागि आवश्यक बजेट नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषमा पर्याप्त रहेको बताइएको छ ।

सेनाले उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि तीन वर्षे कार्यतालिकासहितको मोडालिटी प्रस्ताव गरेको थियो । जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा नीतिगत निर्णय गरी उद्योग नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गर्ने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गर्ने तथा नयाँ मेसिनरी सामानको छनोट र खरिद सम्पन्न गर्ने, २०८१/०८२ मा पूर्वाधार निर्माण र मेसिन उपकरण खरिद सम्पन्न गरी परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने र २०८२/०८३ मा मेसिनहरू थप गरी क्षमता विस्तार गर्ने तथा बुटवल धागो उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कच्चा पदार्थको व्यवस्थापनसहित नियमित उत्पादन सुरु गर्ने उल्लेख थियो ।

तर राजनीतिक परिवर्तनलगायतका विविध कारण उक्त मोडालिटीअनुसार काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।

यस्तो छ इतिहास र बन्द हुनुका कारण

चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीमा २०३२ सालमा हेटौँडा कपडा उद्योग स्थापना भएको थियो । यसले २०३५ सालदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको थियो ।

राजनीतिक हस्तक्षेप, फितलो व्यवस्थापन र बढ्दो आर्थिक दायित्वका कारण २०५६ सालदेखि उत्पादन बन्द भएकोे यो उद्योग २०५७ सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द हुन पुग्यो ।

२०५९ सालमा तत्कालीन सरकारले उक्त उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको थियो । विगतमा बजार व्यवस्थापन हुन नसक्नु, प्रविधिको समयसापेक्ष आधुनिकीकरण नगरिनु, लोडसेडिङको समस्या, आवश्यकताभन्दा धेरै जनशक्ति हुँदा परेको आर्थिक भार र कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमताका कारण यो ऐतिहासिक उद्योग धाराशायी बन्न पुगेको थियो ।

दुई दशकपछिको आशा

कार्यदलले उद्योग पुनः सञ्चालनका निम्ति नेपाल सरकारसँग नीतिगत र कानुनी सहयोगको प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार उद्योग सञ्चालनका लागि नीतिगत र कानुनी प्रक्रियामा सहजता हुनुपर्ने, हालसम्मको दायित्व फरफारक गरी उद्योगको स्वामित्व नेपाली सेनामा हस्तान्तरण हुनुपर्ने र उद्योगबाट उत्पादित कपडाको खपत सरकारी निकायमा अनिवार्य गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।

लामो समयपछि सरकारले उद्योग ब्युँताउन अग्रसरता लिएसँगै हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, स्थानीय तह र सुरक्षा निकायहरूले पनि सक्रियता बढाएका छन् । हालैमात्र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले उद्योग परिसरको झाडी सफाइ गरी मेसिनरी तथा भवनहरूको थप मर्मतसम्भारका लागि वातावरण तयार पारेका छन् ।

उद्योग सञ्चालनमा आएपछि पहिलो चरणमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सरकारी कर्मचारीका लागि आवश्यक बर्दी र विद्यालयका पोशाकहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्ने सरकारको लक्षित योजना छ ।