काठमाडौं । जनमत पार्टीले बहुमत नहुँदै सरकारमा सहभागी हुनु आफ्नो पार्टीका लागि गम्भीर राजनीतिक गल्ती र प्रत्युत्पादक भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

पार्टीको जेठ २४–२५ गते सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष डा. सीके राउतद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकारमा सहभागिता र पार्टीका मन्त्रीहरूको कार्यशैलीप्रति निर्मम समीक्षा गरिएको छ। प्रतिवेदनले सरकारमा जाँदा संगठन विस्तारमा गम्भीर धक्का लागेको र पार्टीभित्र पदलोलुपता मौलाएको औंल्याएको छ।

अध्यक्ष राउतको प्रतिवेदनमा पार्टीका सांसद तथा सभासदहरूमा मन्त्री बन्नका लागि मरिहत्ते गर्ने तर पार्टी संगठनप्रति कुनै चासो नराख्ने प्रवृत्ति हाबी भएको उल्लेख छ। सांसदहरू संगठन विस्तारमा ध्यान नदिने, खटाएको ठाउँमा नजाने र पार्टीको निर्देशनलाई समेत अटेरी गर्ने प्रवृत्ति देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। विगतमा मन्त्री भइसकेका नेताहरूको कार्यशैलीप्रति केन्द्रीय सदस्यहरूले समेत चर्को असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूलाई अब पार्टीको अग्रपंक्तिमा राख्न नहुने सुझाव दिएका छन्।

सुरुको एक वर्ष मधेश प्रदेश सरकारले कहाँ र के काम गर्‍यो भन्ने कुराको पत्तोसमेत नपाउने सांसद तथा नेताहरू पार्टीमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जनता र कार्यकर्ताको अपेक्षा धेरै भए पनि सरकारबाट त्यसको सुनुवाइ नभएको, उल्टै विवादमा तानिएको सुझाव समेत जनमतको छ ।

यसले संगठन सुदृढीकरण तथा विस्तारका दृष्टिकोणले कुनै उपलब्धि दिन नसकेको ठहर गरिएको राउतले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। राम्रो काम गर्दा पनि त्यसको प्रचार हुन नसकेको र अनावश्यक विवाद मात्रै निम्तिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बजेट विनियोजनका क्रममा जनमत पार्टीलाई चरम उपेक्षा गरिएको विश्लेषण प्रतिवेदनमा गरिएको छ। मधेश प्रदेश सरकारमा रहँदा जनमत पार्टीले मधेशका सबै वडाहरूबाट संकलन गरेका करिब पाँच हजार योजनामध्ये हरेक वडाका ५०० योजना मात्र बजेटमा समेटिएको उल्लेख गरिएको छ। अन्य घटक दलहरूले ५ देखि ७ अर्ब रुपैयाँको बजेट लिइराख्दा जनमत पार्टीले सिफारिस गरेका योजनाका लागि करिब ४८ करोड रुपैयाँ मात्रै छुट्याइएको थियो। आफ्नै मातहतको उद्योग मन्त्रालयका २३० योजनामा ५ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेर बजेट काटिएको र वन मन्त्रालयमा पार्टीको सिफारिसका जम्मा १–२ वटा योजना मात्र परेको गुनासो प्रतिवेदनमा छ।

यसका साथै ३० हजार राहत उद्धार स्वयंसेवक भर्ना, स्व. राममनोहर पार्क र महिला उज्ज्वला कार्यक्रमजस्ता महत्वपूर्ण तथा लोकप्रिय योजनाहरू नियतवश काटिएकाले कार्यकर्तामा चरम असन्तुष्टि फैलिएको विश्लेषण गरिएको छ।

पछिल्लो पटक ५–६ महिना मधेश सरकारमा सहभागी हुँदा २० औं पटक अनुरोध गर्दा पनि जनमत पार्टीको एउटै कार्यक्रम लागू नभएको र सरकारमा पार्टीको केही नचलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अन्य दलका काम फटाफट हुँदा जनमतका योजनाहरू भने रोकेर राखिएको र पाँच महिनासम्म नीति आयोगमा सदस्यसमेत नियुक्त गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष राउतले पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरूले आफ्नै ढंगले स्वकीय सचिव राख्ने गरेको, कसलाई राखिएको भन्ने जानकारीसमेत नदिएको गुनासो गरेका छन्। उल्टै ती स्वकीयमार्फत आफ्नै पार्टी र नेतृत्वको विरोध गराउने तथा भ्रम फैलाउने काम गरिएको उल्लेख छ।

मन्त्रीहरूले पार्टी सचिवालयसँग कुनै समन्वय नगरेको र आफ्ना कमजोरी लुकाउन सचिवालयकै नाम बदनाम गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दुई करोड रुपैयाँ बजेट रहेको र शिलान्यास भइसकेको पुललाई समेत मन्त्रीहरूले पाँच महिनासम्म ठेक्का प्रक्रियामा लैजान नसकेको जनाइएको छ। अन्ततः पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरिसक्दा पनि मन्त्रीहरूले निर्णय अटेरी गर्दै विद्रोह गरेर मन्त्री पदमै टिकिरहने आशक्ति देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समग्रमा, बहुमत नभई सरकारमा सहभागी हुने निर्णय र मन्त्रीहरूको गैरजिम्मेवार कार्यशैली जनमत पार्टीका लागि आत्मघाती साबित भएको राजनीतिक प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।