‘स्वर्णिम र रविको फरक विचारले रास्वपामा लोकतान्त्रिक बहसको ढोका खोलेको छ’
सारांश
- राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको उपस्थिति र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अनुपस्थितिलाई राजनीतिक रूपमा विश्लेषण गरेका छन्।
- आचार्यका अनुसार, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले फरक फरक विचार प्रस्तुत गर्नुले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक बहसको ढोका खुलेको छ।
- नेपाली कांग्रेसको वर्तमान अवस्थाबारे बोल्दै आचार्यले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनअगाडि कांग्रेस एक ढिक्का हुने सम्भावना नदेखेको बताएका छन्।
पुरञ्जन आचार्य नेपालका एक निर्भीक र प्रभावशाली राजनीतिक विश्लेषक हुन्। आन्तरिक राजनीति, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र नेपालको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमलाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्ने बौद्धिक व्यक्तित्वका रूपमा उनी परिचित छन्। उनी राजनीतिक समन्वय र रणनीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन्। उनी विशेषगरी दलहरूभित्र मौलाउँदै गएको व्यक्तिवादी प्रवृत्ति, अलोकतान्त्रिक कार्यशैली र नेतृत्वको असफलताका विरुद्ध कडा टिप्पणी गर्ने गर्छन्। बहसहरूमा तार्किक र यथार्थपरक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने आचार्यको विश्लेषणको मुख्य विशेषता सत्ता र शक्तिको स्वार्थभन्दा माथि उठेर समाज र राजनीतिलाई सही दिशा देखाउनु हो।
आचार्यसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशन, सो दलमा देखिएको वैचारिक अस्पष्टता, विभाजनको संघारमा रहेको कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबारे उठेका अनेकौँ प्रश्नलगायत विषयमा रातोपाटीको ‘वारपार’ कार्यक्रममा लामो संवाद गरिएको छ। आचार्यसँग गरिएको संवादको सम्पादित अंश (विस्तृत संवाद भिडियोमा हेर्न र सुन्न सकिनेछ) :
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशनमा अन्य राजनीतिक दलका प्रमुखहरूलाई निमन्त्रणा गरिएको थियो। अन्तिम समयमा पार्टी प्रमुखका रूपमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा मात्र पुग्नुभयो। यो उपस्थितिलाई राजनीतिक रूपमा कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ ?
यसलाई हामीले नेपालको राजनीतिक संस्कारको पृष्ठभूमिमा बुझ्नुपर्छ। नेपालका राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनमा अन्य दलका प्रमुख वा प्रतिनिधिहरू आमन्त्रित हुने र जाने एउटा अत्यन्तै राम्रो र परिपक्व लोकतान्त्रिक संस्कार रहँदै आएको छ। विगतमा चाहे मधेसी जनअधिकार फोरमको महाधिवेशन होस्, कांग्रेसको होस्, एमालेको होस् वा माओवादीको–सबै दलका प्रमुखहरू अनुकूलता हेरेर जाने गरेका थिए। यसको पछाडि एउटा ऐतिहासिक कारण पनि छ। नेपालमा अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलन एउटै पार्टीले मात्र एक्लै सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकेको छैन। २००७ सालको क्रान्तिमा राजा र कांग्रेस मिले, २०३६ साल, २०४६ साल र २०६२/६३ सालको आन्दोलनमा पनि सहकार्य आवश्यक पर्यो। जुनसुकै राष्ट्रिय वा राजनीतिक संकट आउँदा दलहरूबिच सहकार्य र आपसी सहअस्तित्वको भावना देखिएको छ। रास्वपाको महाधिवेशनको कुरा गर्दा, कम्तीमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा पुगेर त्यो संस्कारलाई बचाउनुभयो, जुन सकारात्मक कुरा हो। जहाँसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीको कुरा छ, उहाँका लागि त्यहाँ जान निकै गाह्रो हुन्थ्यो। उहाँ नगएको मलाई राजनीतिक रूपमा ठिकै लाग्यो।
_q64KEVOc53.jpg)
- केपी शर्मा ओलीजी नगएको राजनीतिक कारणले हो कि उहाँको व्यक्तिगत स्वास्थ्यका कारणले ?
उहाँ नगएको मुख्य रूपमा राजनीतिक कारणले नै हो र त्यो ठिकै पनि भयो। उहाँका लागि त्यो मञ्च अलि असहज हुन सक्थ्यो। किनभने, उहाँका विरुद्धमा जुन युवा जनमत थियो, त्यो आक्रोश सेलाइसकेको छैन। त्यहाँ गएको भए कस्तो परिस्थिति सिर्जना हुन्थ्यो, त्यो भन्न सकिन्न। तर, एमालेका तर्फबाट नेता प्रदीप ज्ञवालीजी गएर महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्नुभयो, त्यो उपयुक्त नै भयो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालजी जाने इच्छुक हुनुहुन्थ्यो र उहाँ जानु पनि हुन्थ्यो होला। तर स्वास्थ्य प्रतिकूलताका कारण उहाँ जान सक्नुभएन।
- कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाजी सुरुमा नजाने जस्तो देखिनुभएको थियो, तर अन्तिम अवस्थामा पुग्नुभयो। यसको भित्री कथा के हो ?
सुरुमा कांग्रेसले उपसभापति वा अन्य कुनै नेता जस्तै पुष्पा भुसालजीलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो। महिला नेतृत्वलाई पठाउनु आफैँमा नराम्रो कुरा थिएन। तर, अन्तिम समयमा केही अग्रज र साथीभाइहरूले गगनजीलाई आफैँ जान सुझाव दिए। त्यसमा मेरो पनि सहभागिता थियो, म यो कुरा स्वीकार गर्छु। मैले उहाँलाई तपाईं आफैँ जानुपर्छ भनेको थिएँ। सायद यस्तै विभिन्न दबाब र विमर्शका कारण उहाँ जाने निष्कर्षमा पुग्नुभयो। त्यसपछि उहाँसँग मेरो भेट पनि भयो।
- गगन थापाजी त्यहाँ जानु उपयुक्त नै थियो त ?
हो, मलाई लाग्छ नेपालको राजनीतिमा यो संस्कारलाई निरन्तरता दिने दायित्व कांग्रेसकै हो। अहिले सत्तामा जोसुकै भए पनि मुलुकको वर्तमान संविधान, यसका आधारभूत सिद्धान्त, मूल्य र प्रणालीको बीजारोपण २००७ सालमै बिपी कोइरालाले गर्नुभएको हो। गगनजीले पनि बिपीको जुत्ता र भारी आफूले बोकेको स्वीकार गर्नुभएको छ। त्यहाँ पुगेर फर्किएपछि हामी सभापति, उपसभापति र अन्य साथीहरू छलफलमा बस्यौँ। उहाँले मलाई 'दाइले पनि जानुपर्छ भन्नुभयो, मलाई पनि अलि बल मिल्यो' भन्नुभयो। वास्तवमा, यदि गगनजी त्यहाँ नगएको भए रास्वपाले ‘गगन थापा डराएर आएनन्’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा ठुलो माहोल सिर्जना गर्ने तयारी गरिरहेको थियो।
- रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको सहकारी प्रकरण र त्यसपछिको न्यायिक प्रक्रियाको जग बसाल्ने काम गगन थापाजीले नै संसद्मा गर्नुभएको थियो। त्यसैले गगनजीलाई त्यहाँ जान अलिकति अप्ठ्यारो र नजाँदा भागेको आरोप लाग्ने दोहोरो दबाब थियो, होइन र ?
हो, यस्तै दुविधा थियो। तर एउटा कुरा के सत्य हो भने, आफ्नो बाटो मान्छे आफैँले खन्छ। नेपाली कांग्रेसले संसद्मा र राज्यले जुन ढंगले रवि लामिछानेमाथि व्यवहार गर्यो, त्यसमा कता कता अतिरिक्त बदलाको भाव देखिन्थ्यो। मैले त्यतिबेलै पनि यो 'ल एन्ड अर्डर'को विषय हो, यसलाई प्रणालीले आफैँ समाधान गर्छ, संसद् ठप्प पारेर कसैलाई भित्तैमा पुर्याउने गरी प्रस्तुत हुनुहुँदैन भनेर गगनजीसँग कुरा गरेका थियौँ।
- तपाईंले गगनजीलाई रवि लामिछानेको पछि नलाग्न सुझाव दिनुभएको थियो ?
मेरो आशय राज्य संयन्त्र वा संसद्लाई कसैलाई ‘हिरो’ वा पीडित बनाउने काममा प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने थियो। त्यतिबेला कस्तो परिस्थिति बन्यो भने, एकातिर बालेन शाहलाई कर्मचारी र प्रशासन प्रयोग गरेर केपी ओलीजीले काम गर्न नदिने, अर्कोतिर कांग्रेसले रवि लामिछानेको मुद्दा उठाएर संसद् नै चल्न नदिने। यी दुवै अतिवादी कदम थिए। संसदीय व्यवस्थामा जहिल्यै पनि राजनीतिक समझदारीका लागि पछाडि फर्कने ठाउँ (एक्जिट डोर) राख्नुपर्छ। अतिवादी अडान लिएपछि पछि सम्झौता गर्दा आफ्नै प्रतिष्ठामा आँच आउँछ।
_o2hyqbmrfZ.jpg)
- तर गगनजीले भरतपुरको महाधिवेशनमा शुभकामना दिने क्रममा ‘हामी मित्र हौँ, प्रतिस्पर्धी हौँ तर दुश्मन होइनौँ’ भन्नुभयो नि, यसलाई कसरी लिनुभयो ?
त्यो अत्यन्तै शानदार र परिपक्व राजनीतिक अभिव्यक्ति थियो। राजनीतिमा कोही पनि स्थायी शत्रु वा स्थायी मित्र हुँदैन। देश–देशबिच त स्थायी सम्बन्ध हुँदैन भने पार्टीहरूबिच शत्रुता हुनुहुँदैन।
- समग्रमा गगन थापाजीको त्यो मञ्चको प्रस्तुति र शुभकामना मन्तव्य कस्तो लाग्यो ?
मन्तव्य राम्रो थियो। तर, अलिकति आफ्नो पार्टीभित्रका आन्तरिक कमजोरी र पुराना कुराहरू त्यो मञ्चमा नभनेको भए हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। धेरै इतिहास खोतल्नुभन्दा पुराना कुराबाट शिक्षा लिएर 'मुभ अन' हुनुपर्छ। पुराना विमर्शहरू इतिहासकार र विश्लेषकहरूका लागि छाडिदिनुपर्छ। 'हामीले प्रयत्न गर्र्यौँ तर सकेनौँ' जस्ता रक्षात्मक कुराहरू भन्नका लागि त्यो उपयुक्त मञ्च थिएन। अब नयाँ कांग्रेस बनाउन नयाँ विचार, नयाँ सन्देश र नयाँ संगठन लिएर अगाडि बढ्ने अवसर गगनजीसँग छ।
- तर त्यहाँ त गगनजीलाई घण्टी बजाउन पनि लगाइयो नि ! प्रदीप ज्ञवालीजीले त त्यसमा आपत्ति पनि जनाउनुभयो।
घण्टी बजाउँदैमा कोही सानो वा ठूलो हुने होइन। मुख्य कुरा त्यहाँ गगनजी जसरी प्रस्तुत हुनुभयो, त्यसले त्यहाँ उपस्थित आम नागरिक र कार्यकर्तामा भोलिका दिनमा कांग्रेस हाँक्ने एउटा आशलाग्दो नेता छ भन्ने छाप छोड्यो। अहिले कांग्रेसभित्र विभिन्न समूहहरू सक्रिय छन्। गगनजीले आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक जीवनलाई सुदृढ बनाउन सकेको भए अरूको मञ्चबाट उपदेश सुन्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन।
- राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनमा विदेशी पाहुनाहरूलाई पनि बोलाउने परम्परा थियो। तर रास्वपाले विदेशी पाहुनालाई बोलाएको देखिएन, यसको कारण के होला ?
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले महाधिवेशनमा विदेशी पाहुना बोलाउने चलन निकै कम गरेका छन्। मलाई सम्झना छ, २०५२ सालतिर नेपाली कांग्रेसको नवौँ महाधिवेशनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला पहिलोपटक सभापति बन्दा ‘सोसलिस्ट इन्टरनेसनल’देखि भारत र अन्य देशका प्रतिनिधिहरू आएका थिए। त्यो बेला मुलुकमा भर्खर प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको थियो र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू नयाँ ढंगले खुल्दै थिए। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि मदन भण्डारी कलकत्ता जाने, उताका नेताहरू यता आउने क्रम थियो।
तर पछि के भयो भने, पार्टी–पार्टीबिचको सम्बन्धलाई देश–देशबिचको भूराजनीतिक सम्बन्धले छायामा पारिदियो। नेपाल–भारत वा नेपाल–चीन सम्बन्धका आ–आफ्नै उतारचढाव छन्। एमसीसी वा अन्य मुद्दाका कारण अमेरिका र नेपालबिचको सम्बन्धमा पनि चर्चा–परिचर्चा भइरहन्छ। वैचारिक रूपमा पनि अहिले स्खलन आएको छ। विगतमा जस्तो प्यालेस्टाइनको पक्षमा कम्युनिस्टहरूले जुलुस निकाल्ने वा भित्ता रंग्याउने काम अहिले गर्दैनन्। विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणले सबैलाई व्यावहारिक बनाएको छ। अर्को कुरा, अब बिस्तारै तामझामसहितका महाधिवेशनहरू खुम्चिँदै जानेछन्। भोलिको राजनीति विचार र सिद्धान्तमा भन्दा पनि अर्थतन्त्र, विज्ञान प्रविधि र समाजको बदलिँदो संरचनामा केन्द्रित हुनेछ। हिजोका ठुला पार्टीका महाधिवेशनमा देखिने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रौनक अब बिस्तारै कम हुँदै जानु स्वाभाविक हो।
- रास्वपाको यो पहिलो महाधिवेशनमा निकै भद्रगोल र अव्यवस्था देखियो। धेरैले पहिलो महाधिवेशन भएकाले सबै कुरा सहजै होला भन्ने सोचेका थिए। यो खालको भद्रगोलको अनुमान थियो ?
यस्तो भद्रगोलको आकलन धेरैलाई थिएन। तर यसको गहिराइ बुझ्न आवश्यक छ। नेपालको इतिहासमा कांग्रेस सत्तामा पुग्दा उसका पाँच–छवटा महाधिवेशन भइसकेका थिए र उनीहरूसँग संगठनात्मक अनुभव थियो। एमाले वा तत्कालीन मालेले पनि धेरै संगठनात्मक अभ्यास गरिसकेको थियो। माओवादीको पनि आफ्नै पृष्ठभूमि थियो। यी तीनै दल सशस्त्र संघर्ष वा आन्दोलनको जगबाट वैचारिक र साङ्गठनिक रूपमा खारिएर आएका थिए।
तर रास्वपा फरक पृष्ठभूमिबाट आएको पार्टी हो। यसका तीनवटा विशेषता अनौठा र युनिक छन्। यो पार्टी स्थापनाको छोटो समयमै संसद्मा बलियो उपस्थितिसहित सत्ता र शक्तिको नजिक पुगेर पहिलो महाधिवेशन गर्दैछ, जुन नेपाली राजनीतिमा नौलो हो। यसको जन्म कुनै सशस्त्र विद्रोहबाट नभई २०७९ को निर्वाचन र 'मास मुभमेन्ट'बाट भएको हो। यसले आफ्नो पहिलो महाधिवेशन त्यही भूगोल चितवनमा गर्र्यो, जहाँबाट यसको उदय भएको थियो। कांग्रेसले विराटनगरमा वा एमालेले झापामा पहिलो महाधिवेशन गर्न सकेका थिएनन्। भौगोलिक र उत्पत्ति बिन्दुका हिसाबले यो सकारात्मक छ। यससँग लामो संघर्ष, त्याग वा इतिहासको विरासत छैन। यसको संगठन सत्ता र शक्ति केन्द्रित छ। अनुभवको कमीले गर्दा महाधिवेशनमा अव्यवस्था देखिनु अनौठो होइन। ७०–८० वर्ष पुराना पार्टीहरू त अझै क्रियाशील सदस्यताको विवाद सुल्झाउन नसकेर फुटको संघारमा छन् भने भर्खरै संगठन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको पार्टीमा केही कमजोरी हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ।
_44N9LIf2i6.jpg)
- रास्वपाले आफूलाई पुराना दलहरू जस्तो होइनौँ भन्दै आएको थियो, तर व्यवहारमा उस्तै देखियो भन्ने टिप्पणी छ। अर्कोतर्फ, यो पार्टीमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी पृष्ठभूमिका मानिसहरूको बाहुल्यता छ। त्यसैले पुरानाकै विकृति सरेको हो कि ?
कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र परिपक्वताको एउटा लक्षण भनेको नेता वा कार्यकर्ताहरूको सहज आवतजावत (पार्टी परिवर्तन) हुनु पनि हो। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि वर्षौँ कांग्रेसमा रहेका नेताहरू अहिले भाजपाको मुख्यमन्त्री वा प्रभावशाली नेता बनेका छन्। यसले राजनीतिक प्रणाली खुकुलो र लोकतान्त्रिक भएको संकेत गर्छ। नेपालमा पनि को कता लाग्यो भन्ने कुरा सामान्य बन्दै गएको छ। तर, यसको अर्को नकारात्मक पक्ष के हो भने, पुराना पार्टीबाट जानेहरूले त्यहाँका विकृति, व्यक्तिवादी सोच र चाकरीको संस्कृति पनि नयाँ पार्टीमा लैजाने खतरा रहन्छ। नेतृत्वले कोशी ब्यारेजको ढोका खोले जसरी सबैलाई भित्र्याउँदा पार्टीको मौलिक चरित्र नै बगेर जाने वा डुब्ने खतरा रहन्छ। २०४८ सालमा कांग्रेस जति वैचारिक रूपमा शुद्ध थियो, २०५१ र २०५६ सालसम्म पुग्दा पञ्चायत पृष्ठभूमिका मानिसहरूको प्रवेशले त्यो शुद्धता रहेन। उनीहरूले आफूसँगै चाकरी र व्यक्तिवादी संस्कार पनि भित्र्याए।
- रास्वपाको विचार र नीतिका बारेमा धेरै अस्पष्टता देखिन्छ। सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा संघीयताको पुनर्संरचना गर्ने कुरा छ भने उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रदेश संरचना खारेज गर्ने कुरा छ। यी दुवै प्रस्ताव पारित हुनुले नीतिगत अलमल देखाउँदैन र ?
पार्टीको महाधिवेशनमा विभिन्न वैचारिक धारहरू आउनु र त्यसमा बहस हुनु सकारात्मक कुरा हो। विगतमा कांग्रेसभित्र पनि प्रदीप गिरिजीको नेतृत्वमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको वकालत गर्ने समूह थियो। रास्वपाभित्र रवि लामिछाने र बालेन शाहको 'कमान्ड कन्ट्रोल'मा मात्र विचार सीमित हुन्छ कि भन्ने आशंका थियो, तर स्वर्णिम वाग्लेले फरक र रविले फरक विचार ल्याउनुले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक बहसको ढोका खोलेको छ।
- रास्वपा अहिले सरकारमा पनि छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश संरचनाको खारेजी वा पुनर्संरचनाको विषय उठाउँदा राजनीतिक द्वन्द्व निम्तिँदैन ?
संघीयताका पक्षधरहरूले विगत १० वर्षमा प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन्। केन्द्रले वित्तीय र प्रशासनिक अधिकार तल्लो तहमा हस्तान्तरण गर्न चाहेन। मधेस प्रदेशले संघीयताको स्वामित्व अलि बढी लिएको देखिए पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादीले यसलाई आत्मसात् गर्न सकेका छैनन्। रास्वपा स्थापनाकालमा संघीयता विरोधी जस्तो देखिए पनि पछि जनकपुरमा बालेनजीले दिएको भाषण र मधेसको जनमतपछि अलि लचिलो भएको थियो। संघीयता वास्तवमा मधेसी दलहरूको संघर्षको जगमा आएको हो, तर अहिले उनीहरू कमजोर भएका छन्। व्यवहारमा हेर्ने हो भने, धेरै नागरिकको दिमागबाट प्रदेश संरचनाको औचित्य बिस्तारै हट्दै गएको देखिन्छ। केन्द्रले अधिकार कटौती गरिरहेको छ, विभागहरू केन्द्रमै थपिँदैछन्, कर्मचारीहरू स्थानीय र प्रदेश तहमा जान मानिरहेका छैनन्। त्यसैले रास्वपाले यो विषयलाई फेरि बहसमा ल्याएको मात्र हो।
- तपाईं नेपाली कांग्रेसलाई नजिकबाट बुझ्नुहुन्छ, सल्लाह पनि दिनुहुन्छ। वर्तमान अवस्थामा कांग्रेस एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
म स्पष्ट रूपमा भन्छु–आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनअगाडि कांग्रेस एक ढिक्का हुने सम्भावना म देख्दिनँ। कांग्रेसभित्र अहिले वैचारिक र साङ्गठनिक रूपमा निकै गिजोलिएको अवस्था छ।
_P2fqjb9KhL.jpg)
- त्यसोभए के कांग्रेस फेरि फुट्ने दिशामा अगाडि बढेको हो ?
तत्कालै पार्टी फुट्नेभन्दा पनि आन्तरिक कलह, गुटबन्दी र असहयोगको स्थिति यसरी नै चलिरहनेछ। महाधिवेशन त होला, तर त्यो एकताको महाधिवेशन हुने छैन। अहिले कांग्रेसलाई एक हुन नदिने खालका धेरै बाह्य र आन्तरिक स्वार्थ समूहहरू सक्रिय छन्। गगन थापा, शेखर कोइराला वा पूर्णबहादुर खड्काले चाहेर मात्र पनि पार्टी एकता सम्भव देखिँदैन। विगतमा बिपी, गिरिजाप्रसाद वा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई मनाउन जति सहज थियो, अहिले विभिन्न स्वार्थ समूहमा बाँडिएका नेताहरूलाई मिलाउन त्यति सजिलो छैन।
- एकताको मुख्य बाधक को हो त ?
पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिर बाधकहरू छन्। कतिपय नेताहरू आफैँ पनि स्वतन्त्र छैनन्। उनीहरूलाई जुन शक्ति वा समूहले त्यो स्थानमा पुर्याएको छ, उनीहरूको स्वार्थका कारण नेताहरूले उदारता देखाउन सकिरहेका छैनन्। तर, पार्टीलाई मिलाउने र ठुलो बनाउने मुख्य जिम्मेवारी भनेको पार्टी सभापतिकै हो। सभापति गगन थापाजीमा कुराकानी गर्दा लचकता देखिन्छ, तर त्यसको कार्यान्वयन फितलो छ।
- वर्तमान सरकारको परराष्ट्र वा वैदेशिक नीतिको सन्दर्भलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
नेपालको परराष्ट्र नीति र कूटनीति अहिले निकै कमजोर अवस्थामा छ। केवल ‘हामी कूटनीतिक मर्यादा (प्रोटोकल) पालना गर्छौँ’ भनेर मात्र पुग्दैन। कूटनीतिमा मर्यादा पालना गर्नका लागि आफ्नो मुलुकको आर्थिक हैसियत, भू–अवस्थिति र आन्तरिक क्षमता बलियो हुनुपर्छ। हैसियतबिनाको मर्यादाको दाबी मात्र गरेर हुँदैन। विगतमा कांग्रेस वा एमालेका नेताहरूले विदेशी राजदूतहरूलाई लाम लागेर भेट्ने जुन गलत संस्कार बसालेका थिए, त्यो निन्दनीय थियो। तर, कूटनीतिमा राष्ट्रिय हितका लागि कहिलेकाहीँ लचकता पनि आवश्यक हुन्छ। व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्न नसक्दा हाम्रो वैदेशिक नीति संकटमा परेको देखिन्छ।
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण