काठमाडौँ । कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्सङ्ग होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुमबासीलाई भोलिसम्म उक्त स्थान खाली गर्न सूचना जारी गरिएको छ। 

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले त्यहाँ रहेका मानिसहरूलाई २५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिन बैंक खाताको विवरण माग गरेको हो। 

सरकारले पाँच दिनभित्र रकम लिएर आफैँ व्यवस्थापन गर्न दबाब दिएपछि पीडितहरू आक्रोशित बनेका छन्। सरकारले व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था मिलाउन नसकेपछि पन्छिनका लागि मात्र २५ हजार रुपैयाँ दिएर हटाउन खोजेको सुकुमबासीहरूको बुझाइ छ। हाल उक्त होल्डिङ सेन्टरभित्र फोटो र भिडियो खिच्न कडा रोक लगाइएको छ।

सरकारको यो शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरबाहिर ‘पीडितहरूको सरोकार पत्र’ टाँस गरेका छन्। उचित र स्थायी विकल्प नदेखाई जबरजस्ती निकालिएमा आफूहरू पुरानै बस्तीमा फर्केर छाप्रो हाल्न बाध्य हुने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।

भूमि समस्या समाधान समिति गठन भइसकेकाले स्थानीय सरकारमार्फत उठिबास गराइएका परिवारको तत्काल लगत संकलन, प्रमाणीकरण र पहिचान गरी उनीहरूको समस्या समाधानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग पीडितहरूको छ। स्थायी व्यवस्थापन नहुञ्जेलसम्म होल्डिङ सेन्टरमै पर्याप्त सेवा सुविधा दिनुपर्ने वा जाने सुरक्षित स्थान देखाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

सरकारी नीति र कार्यक्रममा उल्लेख भएबमोजिम सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी केन्द्रित उपयुक्त स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। स्थायी विकल्पबिना जबरजस्ती होल्डिङ सेन्टरबाट निकाल्न खोजिए पहिलेकै बसोबास स्थलमा फर्केर बस्ने चेतावनी उनीहरूले सरोकार पत्रमार्फत दिएका छन्।

(सुर्याम्स उप्रेती/नेपाल फोटो लाइब्रेरी)