सुर्खेत । विगत केही दिनयता कर्णाली प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफल जारी छ । शनिबार सामाजिक विकास मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल भयो ।

त्यस क्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक तथा पूर्व कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीमाथि गम्भीर आरोप लगाए ।

जिसीले आफ्नो क्षेत्रमा उक्त मन्त्रालयबाट विनियोजित बजेट र योजना संसदमै देखाए । उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूलाई अलि थाहा छ कि छैन, थाहा नभएरै होला, उहाँ धेरै अध्ययन गर्नुहुन्छ, उहाँ अलि बढी अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनतिरै व्यस्त हुनुहुन्छ जस्तो छ, कर्णालीको अध्ययन गर्नुभएको छ ? कति विद्यालय छन्, कति विद्यार्थी छन् ? आज पनि कर्णालीकै सबैभन्दा धेरै मतदाता भएको क्षेत्र हो ?’

तर त्यहाँ १ करोडसम्म पनि नपुगेको उनले बताए । त्यसपछि उनले विभेद गरिएको बताए । साथै, कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै बेथिति, विकृति र भ्रष्टाचारले ग्रसित मन्त्रालय कोही छ भने त्यो सामाजिक विकास मन्त्रालय हो भनेर आरोप लगाए ।

साथै, भण्डारीको कार्यव्यवहारमाथि पनि प्रश्न उठाए । पूर्वाग्रही ढङ्गले काम गरेको बताए । साथै, मन्त्री भण्डारीले आफ्नो क्षेत्र दैलेखका दुल्लू र भैरवी क्षेत्रमा करोडौँ रकम विनियोजन गरेको जिसीले बताए । मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर भण्डारीले त्यहाँ बजेट विनियोजन गरेको जिसीले बताए ।

साथै, जिसीले सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका सभामुख नन्दा गुरुङमार्फत मन्त्रीलाई नै फिर्ता गरेका थिए । आइतबार सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिए ।

‘माननीय सदस्य कृष्ण जिसीज्यूले सामाजिक विकास मन्त्रालयप्रति गर्नुभएको टिप्पणीमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले भने, ‘‘बेथिति र भ्रष्टाचार भएको गम्भीर आरोप लगाउनुभएको छ । यस्तो नभएको कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

साथै उक्त आरोपको पुष्टिका लागि जिसीलाई चुनौती पनि दिए । ‘अन्यथा उक्त टिप्पणीलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाउने व्यवस्थाका लागि माननीय सभामुखज्यू समक्ष निवेदन गर्दछु,’ भण्डारीले भने, ‘भ्रष्टाचार र बेथिति कहाँ भइरहेको छ ? मन्त्रीको हिसाबले म, मेरो सचिवालय वा मन्त्रालय वा मातहतका अन्य कार्यालयहरूमा यस बारे माननीय सदस्यज्यूले स्पष्ट बोलिदिनुपर्छ ।’

मिथ्या आरोप मात्रै होइन, पुष्टिका आधारहरू सहित आउनुभएमा त्यसका लागि भोग्नुपर्ने जुनसुकै सजायको भागिदार हुने कुरा मन्त्री भण्डारीले स्पष्ट पारे ।

साथै, कसैका व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न सकिएन होला तर मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारीबाट गर्नुपर्ने काम कारबाहीलाई जिम्मेवारीपूर्वक सम्पादन गरेको दाबी उनले गरे र यदि आफूले व्यक्तिगत लाभ लिएको ठाने सम्पत्ति छानबिनका लागि पनि भण्डारीले अनुरोध गरे ।

उनले अगाडि भने, ‘मेरो सचिवालयका कर्मचारीले स्वार्थ केन्द्रित व्यक्तिहरूसँग साँठगाँठ गरेको वा कुनै किसिमको बार्गेनिङ गरेको पाउनुभएको छ भने तत्काल कारबाही गर्न तयार छु ।’ 

मन्त्रालय मातहतका कुनै कर्मचारीहरूका बारेमा उठेका संस्थागत प्रश्नहरूका बारेमा छलफल, सुनुवाइ गरी सम्बोधन गरिएको उनले बताए ।

तर विरोधका नाममा जे पनि भनिदिनुपर्छ भन्ने सोचबाट माथि उठेर रचनात्मक आलोचनाका लागि उनले आग्रह गरे ।