राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)लाई मैले वैकल्पिक राजनीतिको दल मान्दिनँ । एउटा नयाँ दल हो, त्यो मान्दछु । सँगसँगै एउटा राजनीतिक विकल्प हो । पुराना पार्टीमा अटाउन नसकेका वा एउटा नयाँ पार्टी भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्ने मान्छेहरूको लागि एउटा पार्टी भयो । 

तर त्यसलाई  वैकल्पिक राजनीति कुन अर्थमा भन्ने ? वैकल्पिक राजनीति हो भने त त्यसले हाम्रा परम्परागत मूल्य, मान्यता, संस्कार, चरित्र, विकृति, विसंगति, नराम्रा भनिएका चिजहरूको विकल्प दिन सक्नुपर्ने हो हैन ? त्यसको कुनै पनि विकल्प मैले त्यो देख्दिनँ । 

उसको विचारधारामा पनि नयाँपन छैन । अहिले ‘संवैधानिक समाजवाद’ हटाएर ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ भन्न थाल्यो । संवैधानिक समाजवाद भन्ने शब्द पनि आफैँमा त्यो भ्रमपूर्ण थियो, त्यो कुनै राजनीतिक अवधारणा नै होइन । त्यसैले सामाजिक लोकतन्त्र भन्ने शब्द त रास्वपाभन्दा धेरै अगाडिदेखि नेपालमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद, सामाजिक लोकतन्त्रको बहस त नेपाली कांग्रेसभित्रै छ । अझ एमालेले पनि कम्युनिष्ट पार्टी माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद छोडेरै, उसले यद्यपि नामबाट हटाएको छैन । 

तर ‘बहुदलीय जनवाद’ भनेको पनि एक प्रकारको सामाजिक जनवादी कार्यक्रम नै हो भन्ने उनीहरूको भनाइ हुन्छ ।  त्यसैले संवैधानिक समाजवाद या सामाजिक लोकतन्त्र जस्ता अवधारणाहरूले पनि खासै नयाँ सिद्धान्त दिँदैनन् । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरूको बहस पनि संसारभरि एकदमै साँघुरो हुँदै गइरहेको छ । यो एकअर्कामा ओभरल्याप भइरहेको छ । 

त्यसैले कुन कसको के सिद्धान्त हो भनेर बहस गर्नु पनि निरर्थक हुँदै गइरहेको छ अबको दुनियाँमा । जस्तै यो ‘इन्ड अफ हिस्ट्री’, ‘इन्ड अफ आइडियोलोजी’ जस्ता विचारधाराहरूको निर्माण भएको होइन । सिद्धान्तमा उनीहरूले दस्तावेजमा के लेखे भन्ने कुरालाई पनि धेरै महत्त्व दिन्न र त्यसकै आधारमा पनि म विश्लेषण गर्दिनँ । 

मेरो जोड भनेको उनीहरूले चलाइरहेको सरकार र पार्टीले प्राक्टिसमा कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा हुन्छ । र, पार्टीको महाधिवेशन नयाँ र वैकल्पिक भन्दिने दलहरूले जुन एउटा मास डेमोक्रेसीमा जाने अथवा पार्टी सदस्यहरू बिचबाट चुनाव गराउने जुन युरोपियन पार्टीहरूमा हुन्छ, रास्वपाले त्यो पनि गरेन । 

अरू पार्टीहरूकै जस्तै ५ लाख उसको पार्टी मेम्बर थियो भने ५ लाखबाट सभापति र केन्द्रीय समितिको चुनाव गराएको भए त्यो लोकतन्त्रमा एउटा नयाँ कुरा हुन्थ्यो । जो नेपालमा नभएको संसारभरि हुँदै आएको कुराको एउटा अभ्यास लोकतन्त्रको इन्टेन्सिफिकेसन अर्थात् सघनीकरण हुन्थ्यो । उसले पनि त्यही ४ हजार जति मान्छेहरूको एउटा अधिवेशन बोलायो, त्यसको पनि राम्रो म्यानेज गर्न सकेन, त्यहाँ भित्र पनि भद्रगोल देखियो । भोलिपल्टैदेखि मान्छेहरू असन्तुष्ट हुँदै महाधिवेशन स्थल छोड्दै हिँडे । करिब ४३ सय भनिएकोहरू मध्ये कति २९ सयले मात्रै केन्द्रीय समितिमा मतदान गरे । 

पदाधिकारीमा त १३ सय हाराहारीमा मात्रै मत खस्यो । त्यो महाधिवेशनको वैधानिकता कसैले चुनौती दिँदैन, निर्वाचन आयोगले स्वीकार गरिदिन्छ भने त त्यो महाधिवेशन भयो ।  नभए त त्यो महाधिवेशन नै भएन, त्यसको त वैधानिकतामै प्रश्न उठ्ने भइहाल्यो । 

५० प्रतिशतले पनि मतदान नगरेपछि वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने नै भइहाल्यो । पहिलो, त्यो कानुनी रुपमा के हुन्छ मलाई थाहा छैन तर राजनीतिक र नैतिक रुपमा वैधताकै प्रश्न उठ्यो । 

दोस्रो कुरा, उहाँहरूको जस्तो नयाँ र आधुनिक पार्टी भइसकेपछि टाइम टेबलसँग रिलेट गरेर प्रविधिमैत्री ढंगले महाधिवेशन गर्न सक्नुपथ्र्यो । 

तेस्रो कुरा, अन्तरपार्टी लोकतन्त्रमा उहाँहरूले भरसक वरिष्ठ नेता र सभापतिलाई निर्विरोध बनाउने भन्ने खालको एक्सरसाइज गरेको देखियो । त्यही अनुसारका विधान प्रावधानहरू बनाएको देखियो । त्यो पनि कुनै नयाँ राम्रो कुरा भएन । लोकतन्त्रलाई अलिकति इन्टेन्सिफाइ गर्ने हो भने त सबै मुख्य पदहरू प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्ने हो । एकजना मान्छेले सभापतिमा उम्मेदवार घोषणा गर्‍यो भनेर उसको महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट नामै हटाइयो भन्ने सम्मको पनि समाचार आएको थियो । त्यो सत्य हो भने त्यो पनि राम्रो कुरो भएन ।

मिडियामा आए अनुसार उहाँहरूले उम्मेदवार बन्नबाट मान्छेहरूलाई रोक्न धेरै ठुलो नोमिनेसन चार्ज लगाउनुभयो । संघीय संसदमा चुनाव लड्न १० हजार भए हुन्थ्यो, उहाँहरूले केन्द्रीय सदस्य लड्न २१ हजार राख्दिनुभयो । 

संसारमा एकजना समर्थक एकजना प्रस्तावक भए हुन्छ, उहाँहरुले २१ जना, ४१ जना, ५१ जना समर्थकहरूको प्रावधान गर्नुभयो । यस्ता चिजले अन्तरपार्टी लोकतन्त्रलाई संकुचन गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । अर्को कुरा दस्तावेजहरू प्रस्तुत भए, कुनै ग्रुप डिस्कसन भएन, प्रिजेन्टेसन भएन । यी सबै चिजहरू हेर्दा मलाई रास्वपाको खासै त्यस्तो नयाँ उत्साहजनक महाधिवेशन होजस्तो लाग्दैन । 

यद्यपि उसले औपचारिकता पूरा गर्‍यो । कुनै पनि पार्टीको महाधिवेशन हुँदा उसले आफ्नो सरकारको पनि समीक्षा गर्नुपर्छ । सरकार र पार्टी फरक चिज हो ।  पार्टीले सरकार बनाएको हुन्छ सरकारले पार्टी त बनाएको हुँदैन । सरकार त आउँछ जान्छ चुनावै पिच्छे हारजित हुन सक्छ, सरकार ढल्न सक्छ तर पार्टी भनेको एउटा लङ टर्म इन्स्टिच्युसन हुन्छ डेमोक्रेसीमा । 

यस अर्थमा पार्टीले सरकारको समीक्षा गर्नुपर्छ । उहाँहरूले सरकारको समीक्षा गरेको भन्ने पनि कतै सुनिएन । यसको अर्थ सरकारका सबै कामहरूमा उहाँहरूको समर्थन छ भने देखि अब त्यो अर्कै भयो । यो बिचमा बालेन सरकारले सबै चिज राम्रो गरेको भन्ने अर्थ लाग्छ । उहाँहरूको मूल्य वृद्धिमा पनि सपोर्ट थियो भन्ने बुझ्नुपर्छ । सुकुमबासी बस्तीमा लागेको डोजरमा पनि उहाँहरूको समर्थन थियो भन्ने बुझ्नुपर्छ । नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ भनाइमा पनि रास्वपाको महाधिवेशनको समर्थन थियो भन्नु पर्यो खालको अर्थ लाग्छ । 

रास्वपाको दृष्टिकोणमा पनि नेपालले भारतको सीमा मिचेको रहेछ । कम्तीमा उसले आफ्नो दस्ताबेजमा यो गलत भनाइ हो यसमा प्रधानमन्त्रीले क्षमा मागे केही बिग्रिँदैन भनेर पार्टीले भन्न सकेको भएदेखि एउटा कुरा हुन्थ्यो । त्यसैले एउटा क्रिटिकल थिङ्किङ भन्ने चिज त रास्वपामा केही देखिँदैन भने त्यसले अर्को प्रकारले केही झोलेहरू जन्माउने भयो, अन्धभक्तहरु जन्माउने भयो । 

रास्वपा एउटा क्रिटिकल थिङ्किङ भएको डेमोक्रेटिक पार्टीभन्दा पनि एउटा अर्को कल्ट हुन पुग्यो ।  हिजो ओलीको कल्टले हामीले यति दुःख पायौँ । ६० को दशकमा माओवादीहरूको उभार आएको हुँदा मान्छेले प्रचण्डलाई देउताजस्तो बनाउन खोजे । त्यही कल्टले गर्दा आज प्रचण्डको पतन भयो । ‘आई लभ यू केपी बा’, म झोले हो भन्ने अभियानको कल्टले गर्दा एमालेको पतन भयो । अब फेरि अर्को एउटा कल्ट आयो । यो कल्टको भविष्य के हुन्छ यो त फर्केरै हेर्नुपर्ने हुन्छ । र मैले गुणात्मक भिन्नता पाइनँ ।

रास्वपा पनि पुरानो पार्टीहरूमा देखिएकै कुरा त हो । जस्तैः कांग्रेसको महाधिवेशनमा शेरबहादुरले प्रकाशशरण महतलाई महामन्त्रीको उम्मेदवार बनाएका थिए । इतर खेमाबाट गगन र विश्वप्रकाशले जितेका थिए । उनको गुट बनाउने प्रयास अथवा आफूले आशीर्वाद दिएको मान्छेलाई जिताउने प्रयास उनको असफल भएको थियो । एमालेको महाधिवेशनमा शंकर पोखरेल र सुरेन्द्र पाण्डेको बिचमा चुनाव भयो, ओलीको समर्थन शंकर पोखरेलको पक्षमा थियो, शंकर पोखरेलले नै जिते । रास्वपाको प्राक्टिस पनि त्यही एमालेको जस्तै त भयो नि, कांग्रेसको जत्तिको पनि भएन ।

कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवाको एउटा गुट थियो, शेखर कोइराला, गगन थापाहरूको गुट थियो । एमालेमा विद्या भण्डारी, ईश्वर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, केपी ओली ककसका गुट थिए त्यो पनि सरोकार होइन । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतको गुट थियो । बाबुरामको वैद्यहरूको गुट थिए, त्यसमा सरोकार होइन त्यो नेचुरल कुरा हो । 

पोलिटिक्सको किन आलोचना गर्नु पर्‍यो ? मेरो सरोकार महाधिवेशनको आधारभूत निष्पक्षता भयो कि भएन, तटस्थता भयो कि भएन भन्ने हो । संस्थापन पक्षले नै कुनै पनि संस्थाले जस्तै राज्यले चुनाव गराउँछ राज्यले नै फलानो पार्टीलाई जिता भन्यो भने के हुन्छ ? कुनै पनि पार्टीको सभापति निर्वाचन आयोग भनेको त एउटा त्यसको संस्थापन पक्ष हुन्छ हैन ? उसले बाँकी कार्यकर्ताहरू बिचमा भएको चुनावमा तटस्थ बस्न सक्नुपर्छ । 

अहिले रवि र बालेनको बिचमा झगडा हुन्छ हुँदैन भनेर अनुमान गरिरहनु बेकारको कामतिर हामी लाग्न हुँदैन । जब कि रवि लामिछानेले सरकारको सबै कामको सपोर्ट गरिरहेका छन् । भोलि फुट्नु पर्‍यो भने उनले के निहुँ देखाउने हुन् ? त्यसको लागि पनि अहिलेदेखि केही क्रिटिकल हुन जरुरी थियो होला नि हैन ? 

यसको अर्थ बालेन सरकारप्रति रवि लामिछानेको १०० प्रतिशत सपोर्ट छ भन्ने देखिन्छ अहिलेसम्म । र, उनीहरूको सम्बन्ध राम्रो होस् पनि त्यो हाम्रो सरोकारको विषयको भएन । 

कुनै पार्टी फुटोस् झगडा होस् भन्ने चाहना पनि हामीले राख्नु हुँदैन । तर उनीहरू जुन प्रकारको सरकार चलाइरहेका छन्, जुन प्रकारको पार्टी चलाइरहेका छन् । दुई नेता बिचमा जुन पावर नेगोसिएसन गरेर चलिरहेका छन्, त्यसले उनीहरूको समर्थक र कार्यकर्ताहरूमाझ के पर्छ भन्ने कुरा मुख्य हो । 

रवि र बालेनको बिचमा के हुन्छ भन्ने कुरा मेरो लागि सरोकारको विषय होइन । सरकारको विषय उनीहरूकै धेरै सांसदहरू, कार्यकर्ताहरू, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले चार हजारको महाधिवेशन म्यानेज गर्न नसक्नेले ३ करोडको देश कसरी म्यानेज गर्छ भनेको पनि सुनियो । 

यही पाराको पार्टी हो भने यो पुरानो भन्दा फरक छैन यो पार्टी धेरै जाँदैन भनेर प्रतिक्रिया दिएको पनि सुनियो । भोट नहाली हिँड्ने अधिकांशको महाधिवेशनको प्रोसेस प्रति नै विमति र असन्तुष्टि रह्यो भन्ने पनि बुझियो । यी चिज महत्त्वपूर्ण हुन् । यस्ता चिजले उनीहरूको पार्टीको ग्रास रुट लेभलको सपोर्ट बेसलाई के गर्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्ने हो । 

महाधिवेशनको १०० दिन सरकारका कतिपय कामहरूको, सुकुमबासी बस्तीहरूमा डोजर लगाएर त्यसको म्यानेज गर्न नसकेर अहिले होल्डिङ सेन्टरमा राखेका मान्छेहरू बेहाल भएर बसिराखेका छन् । यो बिचमा मूल्य वृद्धिको कुरा पनि छ । 

बालेनले संसदमा गएर गैरजिम्मेवार ढंगले नेपालले भारतको सीमा मिचेको भनेर बोलेको कुराहरू पनि छ । अख्तियारमाथि दबाब सिर्जना गरेको कुरा पनि छ । त्यसले गर्दा राजधानीमै सर्टेज हुन सक्ने सम्भावनाको कुरा पनि छ । 

(विश्लेषक डम्बर खतिवडासँगको कुराकानीमा आधारित)