काठमाडौँ। विद्यार्थी सङ्गठन नेपाल केन्द्रीय समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले साेमबार जारी गरेकाे निर्देशनको कडा विरोध जनाउँदै निर्देशन तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ।

सङ्गठनले विद्यार्थीका संवैधानिक तथा मौलिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाएको हो। त्रिविले विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाउने निर्णय गरेको प्रति विद्यार्थी सङ्गठन नेपालले आपत्ति जनाएको छ।

मंगलबार सङ्गठनका अध्यक्ष मुक्ति गैरेले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा वि.सं. २००४ सालदेखि सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक योगदानलाई स्मरण गर्दै, यस आन्दोलनले नै प्रजातन्त्र स्थापना, बहुदलीय व्यवस्था, र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा विद्यार्थी छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा, यातायात भाडामा छुट लगायतका उपलब्धिहरू पनि विद्यार्थी आन्दोलनकै बलिदानबाट प्राप्त भएको उल्लेख छ।

सङ्गठनले वर्तमान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई समेत चेतावनी दिँदै गत भदौ २३ र २४ गते विद्यार्थीहरूकै बलिदानबाट उक्त पार्टी सत्तामा पुगेको स्मरण गराएको छ।

साथै विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका हालैका निर्णयहरूले विद्यार्थीका संवैधानिक तथा मौलिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाइएको छ।

विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतले गत वैशाख २८ गते दिएको अल्पकालीन आदेशलाई सम्मान गर्न र नलत्त्याउन समेत अनुरोध गरिएको छ। 

सङ्गठनले आफूले शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाएको १५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रलाई सङ्घर्षको मोर्चामा परिणत गर्ने चेतावनी दिँदै सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई एकजुट भई आन्दोलनमा उत्रन आह्वान गरेको छ।