सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले आफ्नो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँको योजना समावेश गरेको विषय यतिबेला चर्चामा छ।

भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को मन्त्रालयगत बजेटमा आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत दुईवटा ‘सुरक्षित नागरिक आवास’ कार्यक्रम राख्दै ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्रम पुस्तिकाअनुसार दैलेखको भैरवी गाउँपालिका वडा नं. १ देखि ७ सम्मका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, दुल्लू नगरपालिका वडा नं. १ देखि १३ सम्मका लागि ३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

यो पनि

कर्णालीका मन्त्रीको मनपरी : भौतिकले नमानेपछि निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नै मन्त्रालयबाट ५ करोडको योजना

दुवै कार्यक्रमलाई ‘सुरक्षित नागरिक आवास’ नाम दिइएको छ भने कोष्ठकमा ‘बस्ती विकास’ पनि उल्लेख गरिएको छ।

कार्यक्रम सञ्चालन हुने भनिएको क्षेत्र दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नं. २ (क) अन्तर्गत पर्छ, जुन सामाजिक विकासमन्त्री भण्डारीको निर्वाचन क्षेत्र हो। दुल्लू उनको गृहनगर पनि हो।

प्रदेश सरकारसँग ‘सुरक्षित नागरिक आवास’ नामको छुट्टै कार्यक्रम छैन। यदि यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि ती भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुँदै आएका छन्।

तर भण्डारीले भौतिक मन्त्रालयले आफ्नो प्रस्तावित योजना समावेश नगरेको भन्दै आफू नेतृत्व गरिरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाटै बजेट विनियोजन गरेका हुन्।

यस विषयमा रातोपाटीले यसअघि ‘कर्णालीमा मन्त्रीको मनपरी : भौतिकले नमानेपछि निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नै मन्त्रालयबाट ५ करोडको योजना’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो।

मंगलबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ती योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने स्पष्ट पारे।

‘मैले समाचार पनि पढें। सरकारका मन्त्री साथीहरूको कुरा सुन्दा जति योजना समावेश भएका छन्, त्यसमा व्यावहारिक रूपमा केही न केही हिस्सा उनीहरूकै योजनाको रहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर नीतिगत रूपमा हाम्रो यस्तो व्यवस्था छैन।’

उनले प्रत्येक मन्त्रालयको आफ्नो निश्चित कार्यक्षेत्र र सीमा हुने उल्लेख गरे। मन्त्री भण्डारीले आफ्नै मन्त्रालयबाट कार्यक्षेत्रबाहिरका योजना राखेको विषयलाई संकेत गर्दै कँडेलले भने, ‘सरकारले नै केही महसुस गर्ने गरी बजेट पुस्तिकामा कतिपय कार्यक्रम देखिएका छन्।’

उनका अनुसार कार्य विभाजन नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको सीमाभित्र पर्ने योजनामात्र कार्यान्वयन हुनेछन्। नियमावलीसँग मेल नखाने योजना जहाँ राखिए पनि वा जुनसुकै मन्त्रालयमार्फत समावेश गरिए पनि कार्यान्वयन नहुने उनले बताए।

‘यसमा प्रस्तोता (मन्त्री) ले ध्यान दिनुपर्ने नै थियो,’ उनले थपे, ‘एउटा मन्त्रालयको योजना अर्को मन्त्रालयमा राखिएको देखियो। हामीमा केही कमजोरी देखिएकै हो।’

मुख्यमन्त्री कँडेलले मन्त्रालयमा विषयगत विज्ञता र प्रदेश योजना आयोग रहे पनि दीर्घकालीन सोच तथा प्रभावकारी योजनाको अभाव देखिएको टिप्पणी गरे। अन्तिम समयमा बढी दबाब दिने मन्त्रालयले बढी बजेट प्राप्त गर्ने प्रवृत्ति केही मन्त्रालयमा देखिएको उनको भनाइ थियो।

यो विषय यसअघि नै प्रदेश सभामा पनि उठेको थियो। त्यसबेला मन्त्री भण्डारीले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले आफ्नो योजना समावेश नगरेकाले आफ्नै मन्त्रालयबाट बजेट राख्नुपरेको बताएका थिए।

‘माननीयसँग हुने निर्वाचन क्षेत्र विशेष समन्वयबाट छनोट हुने योजना अन्तर्गत प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा उक्त कार्यक्रम छनोट गरी मैले पठाएको थिएँ,’ उनले भनेका थिए। ‘वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाइदिन प्रदेश योजना आयोगमा पनि अनुरोध गरेको थिएँ।’

तर भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम समावेश नगरेको उनको भनाइ छ।

भण्डारीका अनुसार दुल्लूमा ६३५ घरधुरी र भैरवीमा ४४१ घरधुरी अझै पनि खरको छाना र माटोका घरमा बसोबास गरिरहेका छन्। सम्बन्धित स्थानीय तहबाट संकलन गरिएको तथ्यांकका आधारमा सीमान्तकृत, विपन्न तथा दलित समुदायको खरको छाना हटाई सुरक्षित आवास निर्माण गर्ने उद्देश्यले यो योजना ल्याइएको उनले बताएका छन्। यसलाई उनले रूपान्तरणकारी योजना भएको दाबी गरेका छन्।

यद्यपि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने उक्त प्रस्ताव आएको स्वीकार गर्दै एउटै निर्वाचन क्षेत्रका लागि मात्रै यस्तो कार्यक्रम राख्न नमिल्ने भएकाले समावेश नगरिएको बताएका छन्।

‘हामीसँग यसअघि यस्तो कार्यक्रम छैन। जनता आवास र एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी कार्यविधि छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले रातोपाटीसँग भने, ‘तर खरको छाना हटाएर टिन लगाउने कार्यक्रम छैन। यदि यस्तो कार्यक्रम राख्ने हो भने प्रदेशभर लागू हुने गरी राख्नुपर्थ्यो।’