काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति डा. ओजश्वी शेरचनले ‘विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक, २०८१’ मा विशेषज्ञको परिभाषा र न्यूनतम योग्यता स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनुपर्ने बताएकी छिन् । 

बुधबार बसेको समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सभापति शेरचनले यस्तो धारणा राखेकी हुन् ।

विशेषज्ञले दिने रायका आधारमा अदालतको फैसला प्रभावित भई निर्दोष व्यक्ति दोषी ठहरिन सक्ने वा दोषीले उन्मुक्ति पाउन सक्ने जोखिम रहने हुँदा यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनले बताइन् । उनले विशेषज्ञ हुनका लागि कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट निश्चित अवधिको तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छिन् ।

यो विधेयक नितान्त प्राविधिक प्रकृतिको भएको र यस विषयमा गहन राय सल्लाह आवश्यक देखिएकाले समितिको प्रत्येक बैठकमा विशेषज्ञका रूपमा डा. गोपाल चौधरीलाई आमन्त्रण गर्ने प्रस्ताव बैठकले अनुमोदन गरेको छ । डा. चौधरीलाई यस क्षेत्रको लामो अनुभवका आधारमा विज्ञको भूमिका निर्वाह गर्न आमन्त्रण गरिएको हो ।

सभापति शेरचनले बैठकमा भनिन्, ‘विशेषज्ञको रायकै आधारमा सजाय हुने वा नहुने कुरा तय हुन सक्ने भएकाले यो शब्दलाई हलुका रूपमा लिनु हुँदैन । विज्ञको योग्यताका विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेकाले यसलाई अहिल्यै नटुङ्ग्याई थप अध्ययनपछि मात्र पारित गर्नुपर्छ ।’

बैठकमा उनले विधेयकको परिभाषा खण्डमा रहेका विषयहरूमा दफावार छलफलका क्रममा प्राप्त सुझावका आधारमा पुनः परिमार्जन गर्न सकिने जानकारी दिइन् । सदस्यहरूले उठाएका विषयलाई सचिवालयले टिपोट गरिरहेको र दफावार छलफल सकिएपछि आवश्यकता अनुसार परिभाषामा रिभिजिट गर्न सकिने उनले स्पष्ट पारिन् ।