काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले सुनुवाइका लागि प्रस्तावित व्यक्तिविरुद्ध उजुरी दिने सबै उजुरीकर्तालाई संसदीय सुनुवाइ समितिमा बोलाउन आवश्यक नरहेको बताएका छन् ।

बुधबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आगामी सुनुवाइ सम्बन्धी कार्यहरूको आन्तरिक तयारीबारे भएको छलफलमा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

प्रमुख सचेतक बुर्लाकोटीले उजुरीकर्तालाई बोलाउने वा नबोलाउने अधिकार समितिका सभापतिको क्षेत्राधिकारभित्र राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । कुनै उजुरीकर्तालाई अनिवार्य रूपमा बोलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएमा समितिका सदस्यले सभापतिलाई सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सबै उजुरीकर्तालाई बोलाउँदा समय व्यवस्थापन र सुनुवाइको गुणस्तर प्रभावित हुने भएकाले उजुरीको प्रकृति र आवश्यकताका आधारमा सीमित उजुरीकर्तालाई मात्र बोलाउने अभ्यास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले बैठकमा भने, ‘उजुरीकर्ता बोलाउने या नबोलाउने, कसलाई बोलाउने भन्ने क्षेत्राधिकार सभापतिकोमा राखौँ । तर सभापतिज्यूले कुनै उजुरीकर्ता छुटाउनुभयो, त्यो उजुरीकर्ता चाहिँ बोलाउनुपर्छ भन्ने छ भने सभापतिलाई यो उजुरीकर्ता पनि बोलाऊँ भनौँ । त्यसपछि हामी अलिकति स्पेसिफिक हुन्छौँ । अब र्‍यान्डमली सबैलाई जति उजुरीकर्ता छन्, सबैलाई बोलाउँदाखेरि उजुरीकर्ता बोल्न नसक्ने उहाँले ल्याएको वकिल मात्रै बोल्ने स्थिति भयो । त्यस्तो चाहिँ हुन हुँदैन । उजुरीकर्ता स्वयं बोल्नुपर्छ कि वकिलले नै उजुरी हालेको हुनुपर्‍यो ।’ 

उनले थपे, ‘यो सभापतिज्यूको क्षेत्राधिकारमा रखने र हामी सदस्यले यो उजुरीकर्ता चाहिँ बोलाउनुपर्‍यो सभापतिज्यू भनेपछि बोलाउने । २० वटा उजुरीकर्ता होलान्, ५० वटा उजुरीकर्ता होलान्, सबैलाई बोलाउन आवश्यक छैन । उजुरीकर्ता धेरै बनाइदिने अनि यो समितिलाई पेलपाल गर्ने हो भने उजुरी धेरै बनाउँदा पनि हुँदो रहेछ भन्ने मैले थाहा पाएँ । उजुरीकर्ता धेरै बनाइदिएपछि यहाँ उजुरी नै हामीले राम्रोसँग हेर्न भ्याउँदैनौँ । गडबड पारेपछि त्यो स्वतः पास हुनेमा जान्छ । त्यसलाई अलिकति राम्रो गरौँ भन्ने मनसायले मैले यो प्रस्ताव राखेँ ।’

बुर्लाकोटीले सुनुवाइका लागि प्रस्तावित पदाधिकारीको नाम समितिमा आउनेबित्तिकै सम्बन्धित सबै कागजात सदस्यहरूलाई तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिए । प्रस्तावित व्यक्तिविरुद्ध उजुरी परेमा सूचना जारी गर्ने निर्णयका लागि आवश्यक परेको खण्डमा छिटो जुम बैठक आयोजना गर्ने व्यवस्था गर्न पनि उनले माग गरे । प्रस्तावित व्यक्तिको कार्ययोजना वा भिजन समेत प्रारम्भिक चरणमै सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियालाई सरल, छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन कार्यविधिमा सुधार आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे । प्रमुख सचेतक बुर्लाकोटीले सुनुवाइको सम्पूर्ण प्रक्रिया व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी स्पष्ट कार्यप्रवाह  तयार गर्न समितिको सचिवालय र सभापतिलाई सुझाव दिएका छन् ।