सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट सार्वजनिक भएको आधा महिना बितिसक्दा पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले रातो किताब ल्याएको छैन । रातो किताबबिना नै बजेट पारित गर्न खोजेपछि प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

असार १ गते प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेश सभामा पेस गरेको थियो । कुन मन्त्रालयमा कति बजेट दिइयो, कुन जिल्ला तथा क्षेत्रमा कुन योजना दिइयो र तिनको बजेट अङ्कको विस्तृत विवरण रातो किताबमा मात्र हुन्छ ।

कर्णालीका अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले अहिलेसम्म सांसदहरूलाई रातो किताब उपलब्ध गराएका छैनन् । ‘मन्त्रालयगत रूपमा आ–आफ्नो वेबसाइटमा वार्षिक कार्यक्रमको पुस्तिका राखे पनि समग्रमा बजेटको सही तथ्य भेटिने रातो किताबमा हो,’ कांग्रेसका एक सांसदले रातोपाटीसँग भने, ‘अर्थमन्त्रीलाई केही थाहै छैन ।’

अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अन्जु चौधरीले रातो किताब छाप्न काठमाडौँ पठाउनुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको बताइन् । ‘यहाँ छाप्न सम्भव भएन, काठमाडौँ पठाइएको रहेछ,’ उनले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘अबको केही दिनमै आउने छ ।’

तर विपक्षीले रातो किताबबिना नै बजेट पास गर्न खोजिएको बताएका छन् । यस्तै विषय उठाएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राप्रपा र पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मंगलबार संसद् अवरुद्ध गरे ।

उक्त दिन संसदबाट बजेट पास हुने कार्यतालिका थियो । अर्थमन्त्रीको कमजोरी, बजेटमा अन्य मन्त्रीहरूको मनपरीतन्त्रले बजेटमाथि व्यापक प्रश्न उठाउँदै विपक्षीले सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ ।

बुधबार दिनभर सर्वपक्षीय बैठक बसे पनि सहमति हुन सकेको छैन । बिहीबार बिहान ११ बजेदेखि संसद् बस्नेगरी सूचना टाँस गरिए पनि यो समाचार तयार पार्दासम्म बैठक बस्न सकेको छैन ।

पुनः सर्वपक्षीय आन्तरिक बैठक बसिरहेकाले सभा बस्न नसकेको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलले बताए ।

सत्ता पक्षले सकेसम्म बजेटलाई जस्ताको त्यस्तै पास गर्न खोजिरहेको छ भने विपक्षीले बजेटका कमजोरी सुधारका लागि विश्वास नदिलाएसम्म बजेट पास नहुन दिने रणनीति अपनाएका छन् ।