कोशी प्रदेशमा बजेट विवाद समाधान गर्न कांग्रेस–एमालेको दौडधुप
सारांश
- कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेभित्रै विवाद समाधान गर्न दुई दल सक्रिय बनेका छन् ।
- मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट लगेको र असन्तुलन कायम भएको भन्दै सांसदहरूले बजेट सन्तुलित बनाउनुपर्ने माग गरेपछि यसअघिका दुई वटा संसद् बैठक बस्नै नसकी स्थगित भएको थियो ।
- मुख्यमन्त्रीले बजेट सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट बारेमा सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेभित्रै देखिएको विवाद समाधानका लागि दुई दल सक्रिय बनेका छन् ।
मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट लगेको र असन्तुलन कायम भएको भन्दै सांसदहरूले बजेट सन्तुलित बनाउनुपर्ने माग गरेपछि यसअघिका दुई वटा संसद् बैठक बस्नै नसकी स्थगित भएको थियो ।
आजका लागि बोलाइएको संसद् बैठक सुचारु गर्न एमाले र कांग्रेस दुवै पार्टीको संसदीय दलको बैठक अहिले बसिरहेको छ । ‘हामी छलफलकै क्रममा छौँ । के गर्ने भन्ने निष्कर्ष निस्किएको छैन,’ एमाले दलका प्रमुख सचेतक रमेश बस्नेतले भने । एमाले दलको बैठक प्रदेशसभा सचिवालयमा जारी रहेको उनले बताए ।
उता, नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो दलको बैठक जारी राखेको छ । दिउँसो १ बजेका लागि डाकिएको बैठकको समय भइसक्दा पनि दलहरू छलफलमै छन् । एमाले र कांग्रेसले आ–आफ्ना दलको बैठकबाट निर्णय गरेपछि संयुक्त दुई दलको बैठक बस्ने तयारी भएको बुझिएको छ ।
सरकारले ल्याएको बजेटप्रति एमाले दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोसहित होमबहादुर थापा, एकराज कार्की लगायतले असन्तुष्टि जनाउँदै बजेट सन्तुलित बनाउने भन्दै सक्रिय छन् । यस्तै कांग्रेसका पनि दलका उपनेता हिमाल कार्की, सांसदहरू विनोद राई, भूपेन्द्र राईलगायतका सांसदहरू बजेट सच्याउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।
यसैबिच बजेट बिग्रिएको भन्दै मुख्यमन्त्रीले पनि कतिपय विषयहरू संसदीय मान्यता र परम्परा अनुसार सच्याउने प्रतिबद्धता राखेको बताइएको छ । एमाले संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत बढी बजेट गएको क्षेत्रबाट स्थगित गरेर कम बजेट गएका क्षेत्रका पालिकालाई दिने गरी मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रतिनिधिसभामा राईको प्रश्न– सरकार,सुकुमबासी नागरिक होइनन् र ?
-
टेलिसिरियल ‘यो कथा होइन’ बन्ने, साउनदेखि प्रसारण
-
सरकारका १०० दिनः शासकीय सुधारसम्बन्धी सञ्चारअन्तर्गत के-के काम सम्पन्न भयो ?
-
सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित
-
सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर भएन : जयन्तीदेवी राई
-
बालकले चलाएको ट्रकले ८ भिक्षुको मृत्यु
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण