गत महिना अमेरिकी सेनाले आफ्नो ‘इन्डो–प्यासिफिक कमाण्ड’ को नाम फेरेर ‘प्यासिफिक कमाण्ड’ बनायो । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन)ले यसलाई केवल ‘पुरानो ऐतिहासिक नाममा फर्किएको मात्र हो र यसको कार्यक्षेत्र भने यथावत् रहेको’ जनाएको छ । तर भूराजनीतिमा नाम केवल नाममात्र हुँदैन । नामहरूले सन्देश दिन्छन्, रणनीतिक सङ्केत गर्छन् र भविष्यको कूटनीतिक तथा सैन्य दिशाको झलक पनि प्रस्तुत गर्छन् । कुन विषयमा अब ध्यान केन्द्रित हुनेछ भन्ने कुरा यस्ता परिवर्तनले स्पष्ट पार्छ ।

‘इन्डो’ शब्द सन् २०१८ मा डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा जानाजान थपिएको थियो । त्यसको उद्देश्य नयाँदिल्लीप्रति अमेरिकी प्राथमिकता देखाउनु थियो । यसको अर्थ थियो कि चीन अहिलेको द्विध्रुवीय विश्वको सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो, भारत त्यसको सामना गर्न सक्ने अपरिहार्य लोकतान्त्रिक शक्ति हो र हिन्द महासागर तथा प्रशान्त महासागर एउटै रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा हेरिनुपर्छ ।

त्यतिबेलाका अमेरिकी रक्षामन्त्री जेम्स म्याटिसले पनि यो नाम परिवर्तनले प्रशान्त क्षेत्र र भारतबिच बढ्दो रणनीतिक सम्बन्धलाई स्वीकार गरेको बताएका थिए । उनले यसलाई ‘बलिउडदेखि हलिउडसम्म र पेङ्गुइनदेखि ध्रुवीय भालुसम्म’ फैलिएको सम्बन्धका रूपमा वर्णन गरेका थिए ।

तर अहिले परिस्थिति बदलिएको देखिन्छ । ‘इन्डो’ शब्द हटाइएको छ । यसको प्रतीकात्मक अर्थलाई तत्कालै धेरैले महत्त्व दिएका छन् । भारतका सांसद शशी थरूरले सामाजिक सञ्जाल एक्समा प्रतिक्रिया दिँदै लेखे, ‘के यो क्वाडको कफिनमा ठोकिएको अर्को किला हो ?’

उनले अमेरिका, अष्ट्रेलिया, भारत र जापानबिचको रणनीतिक साझेदारी ‘क्वाड’तर्फ सङ्केत गरेका थिए ।

नेपाललाई हिमाली सुरक्षा घेराका रूपमा चित्रण गरिन्थ्यो, जसबारे निर्णय लिनुअघि नयाँदिल्लीको धारणा बुझ्न आवश्यक ठानिन्थ्यो । अहिले अमेरिकाले नेपालसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ ।

तर यो परिवर्तन केवल क्वाडका लागि मात्र महत्त्वपूर्ण छैन । दक्षिण एसियाका लागि यसको अर्थ अझ गहिरो छ । वासिङ्टनले चुपचाप यस्तो युगको अन्त्य घोषणा गरिरहेको छ, जहाँ भारतलाई दक्षिण एसियामा अमेरिकाको स्वाभाविक प्रतिनिधि वा क्षेत्रीय व्यवस्थापकका रूपमा हेरिन्थ्यो । पछिल्ला घटनाक्रमहरूले पनि अमेरिकालाई आफ्नो नीति परिवर्तन गर्न सुझाएका छन् ।

वर्षौंसम्म अमेरिकी रणनीतिक सोचमा दक्षिण एसियाको केन्द्रमा भारत नै थियो । पाकिस्तानलाई समस्याग्रस्त मुलुकका रूपमा हेरिन्थ्यो । बंगलादेशलाई मुख्यतः कपडा उद्योग र विकास परियोजनाको देशका रूपमा बुझिन्थ्यो । नेपाललाई हिमाली सुरक्षा घेराका रूपमा चित्रण गरिन्थ्यो, जसबारे निर्णय लिनुअघि नयाँदिल्लीको धारणा बुझ्न आवश्यक ठानिन्थ्यो । अन्य साना छिमेकी राष्ट्रहरू कागजमा त स्वतन्त्र थिए, तर व्यवहारमा उनीहरूलाई भारतको भूराजनीतिक प्रभाव क्षेत्रभित्रका आश्रित मुलुकझैँ व्यवहार गरिन्थ्यो, तर अहिले त्यो रणनीतिक रोडम्याप वास्तविक अवस्थामै फर्किंदै गएको छ ।

दक्षिण एसियामा अहिले नयाँ र बढी लचिलो भूराजनीतिक अवस्था विकसित हुँदैछ । यस परिवेशमा अमेरिकाले पाकिस्तान, बंगलादेश र नेपालसँग भारतको क्षेत्रीय नीतिको परिधिभित्रका मुलुकका रूपमा होइन, आफ्नै क्षमता, स्रोत र राष्ट्रिय हित भएका स्वतन्त्र साझेदारका रूपमा प्रत्यक्ष र अझ निकट सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ । कुनै पनि व्यापारिक कारोबारमा जस्तै, बिचको बिचौलिया हटाउँदा दुवै पक्षलाई फाइदा पुग्ने तर्क यहाँ पनि लागु भएको देखिन्छ ।

यी देशहरू शीतयुद्धकालीन शैलीका अमेरिकी सहयोगी बन्न लागेका भने होइनन् । बरु उनीहरू बहुध्रुवीय विश्वमा अमेरिकाका लागि अझ आधुनिक र उपयोगी साझेदार बन्दै गएका छन् । उनीहरू त्यस्ता ‘व्यावहारिक साझेदार’ हुन्, जसले साझा हित भएका क्षेत्रमा अमेरिकासँग सहकार्य गर्छन्, तर चीन, रुस, भारत वा अन्य जुनसुकै शक्तिसँग पनि सम्बन्ध राख्ने स्वतन्त्रता कायम राख्छन् ।

केही भारतीय रणनीतिक विश्लेषकले अमेरिका र भारतबिच बढ्दो दुरीलाई दक्षिण एसियामा अमेरिका नै प्रतिस्पर्धी शक्ति बन्ने सङ्केतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । वास्तवमा अमेरिकी अधिकारीहरूले भारतलाई केवल रणनीतिक साझेदारका रूपमा मात्र होइन, भविष्यमा औषधि उद्योग, सूचना प्रविधि, विद्युतीय उत्पादन तथा ‘सेमीकन्डक्टर’ निर्माणजस्ता क्षेत्रमा अमेरिकी कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उदीयमान आर्थिक प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा पनि हेर्न थालेका छन् ।

सोभियत संघको पतनपछि अमेरिकाको एकध्रुवीय प्रभुत्वको समयमा चीनसँग गरिएको आर्थिक सहकार्यबाट चीनले अत्यधिक लाभ उठाएको र त्यसले अमेरिकी हितलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाएको अनुभवबाट वासिङ्टनले पाठ सिकेको देखिन्छ । त्यसैले भारतसँग पनि त्यही गल्ती दोहो¥याउन अमेरिका इच्छुक देखिँदैन ।

यसभन्दा व्यापक रूपमा हेर्दा, वासिङ्टन दक्षिण एसियामा भारतसहित कुनै पनि एक शक्तिलाई पूर्ण प्रभुत्व जमाउन नदिने र त्यसको सट्टा बहुध्रुवीय क्षेत्रीय सन्तुलनलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीतिमा अघि बढेको देखिन्छ । वास्तवमा अहिले देखिएको परिवर्तन भनेको भारतको ‘क्षेत्रीय भिटो शक्ति’ को अन्त्य हो । दक्षिण एसियाका प्रत्येक राजधानीलाई नयाँ दिल्लीको शाखा कार्यालयझैँ व्यवहार गर्ने अमेरिकी सोच समाप्त हुँदै गएको छ ।

यसै कारण अमेरिकाले चीनसँग केही विषयमा सीमित सहकार्यको नीति अपनाइरहेको छ । भारतको असन्तुष्टिका बाबजुद बंगलादेशमा लोकतान्त्रिक सङ्क्रमणलाई समर्थन गरिरहेको छ । नेपालसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ । साथै म्यानमारमा यस्ता कदम चालिरहेको छ, जसलाई भारतले आफ्नो उत्तरपूर्वी सुरक्षाका लागि चुनौतीपूर्ण ठानिरहेको छ ।

अहिले देखिएको परिवर्तन भनेको भारतको ‘क्षेत्रीय भिटो शक्ति’को अन्त्य हो । दक्षिण एसियाका प्रत्येक राजधानीलाई नयाँदिल्लीको शाखा कार्यालयझैँ व्यवहार गर्ने अमेरिकी सोच समाप्त हुँदै गएको छ ।

यो परिवर्तन बुझ्न पाकिस्तान एउटा स्पष्ट उदाहरण बनेको छ । दशकौँसम्म अमेरिका–पाकिस्तान सम्बन्ध लगभग पूर्ण रूपमा आतङ्कवादविरुद्धको सहकार्यमा सीमित थियो, जसले सम्बन्धलाई असन्तुलित र समस्याग्रस्त बनाइराख्यो । तर अहिले इस्लामावादले आफ्नो सक्रिय कूटनीतिक पहलमार्फत त्यो समीकरण परिवर्तन गर्न सफल भएको छ ।

पाकिस्तानका फिल्ड मार्शल आसिम मुनीरले पाकिस्तानलाई खाडी मुलुकको लगानी, अमेरिकी प्रविधि र प्रशान्त क्षेत्रका अर्थतन्त्रहरूलाई आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण खनिजबिच जोड्ने रणनीतिक केन्द्रका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । पाकिस्तानसँग रहेका विशाल खनिज भण्डार (विशेष गरी रेको डिकको तामा र सुनको भण्डार)को मूल्य खरबौँ डलर बराबर हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यी स्रोतले भविष्यमा चीनको प्रभुत्व रहेको आपूर्ति शृङ्खलाको विकल्प प्रदान गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

पाकिस्तानी सेनाको नेतृत्वले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनको पारिवारिक सञ्जालसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क बढाएर पाकिस्तानका लागि १९ प्रतिशतको अनुकूल भन्सार दर (ट्यारिफ) सुनिश्चित गर्न सफल भएको र ‘बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए)’लाई अमेरिकाबाट आतङ्कवादी संगठनको सूचीमा राख्ने पहल पनि सफल भएको दाबी गरिएको छ ।

यसरी पाकिस्तानले चीनसँगको घनिष्ठ सम्बन्ध कायम राख्दै खनिज, व्यापार तथा क्षेत्रीय स्थिरताका विषयमा अमेरिकासँग पनि व्यावहारिक सहकार्य विस्तार गर्न सक्ने अवस्था बनाएको छ ।

लगभग १७ करोड जनसङ्ख्या भएको बंगलादेश र बंगालको खाडीमा रहेको यसको रणनीतिक अवस्थिति अमेरिकाका लागि अझ महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । यो मुलुक प्रमुख समुद्री व्यापारिक मार्ग, भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्र र अस्थिर राजनीतिक अवस्थाको सामना गरिरहेको म्यानमारको छेउमै अवस्थित छ । लामो समयसम्म वासिङ्टनले बंगलादेशलाई मुख्यतः विकास सहायता प्राप्त गर्ने मुलुक वा भारतको सुरक्षा दृष्टिकोणबाट मात्र हेरेको थियो ।

तर अहिले आत्मविश्वासी बंगलादेशले अमेरिकाबाट लगानी, ऊर्जा सम्झौता र प्रविधि साझेदारी अघि बढाउन सक्ने अवस्था बनाएको छ । त्यससँगै उसले चीनबाट उपकरण खरिद गर्न र भारतसँग व्यापार जारी राख्न पनि स्वतन्त्रता कायम राख्न सक्छ ।

यदि अमेरिकाले रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरूको स्वदेश फिर्तीका लागि मानवीय हस्तक्षेपको नेतृत्व वा समर्थन ग¥यो, अथवा संयुक्त राष्ट्रसंघ वा म्यानमारमाथिको प्रतिबन्धमार्फत सुरक्षित क्षेत्र (सेफ जोन) स्थापना गर्न भूमिका खेल्यो भने त्यसले चीन–भारत–म्यानमारबिच विकसित हुँदै गएको समीकरणलाई सन्तुलनमा ल्याउन मद्दत गर्न सक्छ । साथै, भारत–केन्द्रित नीतिबाट बाहिरिएपछि ढाकामा अमेरिकाको प्रभाव पुनः मजबुत बनाउन र रणनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउन पनि सहयोग पुग्न सक्छ ।

भारतसँगको सम्बन्धलाई अत्यधिक महत्त्व दिँदै उसलाई अनौपचारिक रूपमा क्षेत्रीय ‘भिटो शक्ति’ प्रदान गरेर वासिङ्टनले दक्षिण एसियामा भारत शीर्ष स्थानमा रहने एउटा श्रेणीगत भूराजनीतिक संरचनालाई बलियो बनाएको थियो । चीनको प्रभाव सन्तुलन गर्न सक्ने शक्तिका रूपमा भारतप्रति अमेरिकाको आकर्षण यति धेरै थियो कि कतिपय अवस्थामा साझेदारी र अत्यधिक निर्भरताबिचको सीमा नै मेटिएको जस्तो देखिन्थ्यो । प्यासिफिक कमाण्डको पुरानो नाम पुनःस्थापना हुनु भनेको त्यो युग आफ्नो स्वाभाविक अन्त्यतिर पुगेको सङ्केत हो ।

यसको अर्थ भारतलाई अमेरिकाले अस्वीकार गरेको भने होइन । बरु उसलाई अब एकमात्र विशेष साझेदार होइन, अन्य साझेदार सरहको स्थानमा बस्न भनिएको हो ।

वासिङ्टनलाई अझै पनि भारतको विशाल बजार, विशाल समुद्री क्षमता भएको नौसेना (ब्लु–वाटर नेभी) र सूचना प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ । तर पहिलेजस्तो भावनात्मक सम्बन्धको स्थान अहिले व्यावहारिक र मुद्दा केन्द्रित साझेदारीले लिन थालेको छ ।

आजको दक्षिण एसिया एउटा व्यस्त बजारजस्तै बन्दै गएको छ, जहाँ प्रत्येक देशले आफ्ना हितअनुसार छुट्टाछुट्टै विषयमा सम्झौता गर्छ । पाकिस्तानले बेइजिङसँग निकट सम्बन्ध कायम राख्दै सुरक्षा प्रत्याभूतिको बदलामा आफ्ना खनिज स्रोतको उपयोग गर्न सक्छ । बंगलादेशले पनि अन्य देशसँगको सम्बन्ध नबिगारी अमेरिकासँग सहकार्य विस्तार गर्न सक्छ ।

यस्तो अवस्थाले अमेरिकाका विकल्पहरू बढाउँछ भने भारतलाई पनि क्षेत्रीय प्रभुत्वको दाबी गर्नेभन्दा आकर्षक प्रस्ताव र व्यवहारमार्फत मित्र राष्ट्रहरूो मन जित्नुपर्ने चुनौती सिर्जना गर्छ ।

पेन्टागनले ‘इन्डो’ शब्द हटाउँदा उसले नयाँ नीति सिर्जना गरेको होइन, बरु दक्षिण एसियामा पहिलेदेखि देखिन थालेको परिवर्तनलाई औपचारिक मान्यता दिएको हो । अब यो क्षेत्र भारतले मात्र परिभाषित गरेको ‘एकल–चित्र’ नभई विभिन्न स्वतन्त्र मुलुकहरूले बनेको ‘मोजाइक’ जस्तो देखिन थालेको छ । आजको विश्वमा दीर्घकालीन प्रभाव त्यही शक्तिको हुनेछ, जसले एकै समयमा सबैभन्दा धेरै मुलुकसँग सम्बन्ध सन्तुलित रूपमा कायम राख्न सक्छ । र, दक्षिण एसियाको यही नयाँ भूराजनीतिक खेल अब सुरु भएको छ ।

नाजमुस साकिब युनिभर्सिटी अफ केन्टुकीका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक हुन् । –अलजजिराबाट