काठमाडौँ । निजी क्षेत्रले बजेटले नसमेटेका कुरा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।  आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा भएको मौद्रिक नीति सम्बन्धी छलफलमा सो क्षेत्रका सरोकारावालाहरुले यस्तो बताएका हुन् । 

निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ  र नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्रमा देखिएको चरम मन्दी, बढ्दो बेरोजगारी र उत्पादनमा आएको ह्रासलाई न्यूनीकरण गर्न मौद्रिक नीतिमा साहसिक सुधारको खाँचो रहेको औँल्याए।

मुलुक अहिले परिवर्तन र रूपान्तरणको पर्खाइमा रहेको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका कतिपय विषयहरू मौद्रिक नीतिले समेट्ने अपेक्षा व्यक्त गरे । 

नेपालले ७० प्रतिशत वस्तु आयात गरिरहेको र ३० प्रतिशत मात्र उत्पादन गरिरहेको अवस्थामा यसलाई उल्ट्याउन औद्योगिक वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

लगानीकर्ताहरूमा आत्मविश्वासको कमी रहेको भन्दै उनले नीति, नियत र नियतिको तालमेल मिले मात्र निजी क्षेत्र उत्साहित हुने बताए। बैँकहरूमा पैसा थुप्रिएको तर लगानीको माग नभएको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न ‘ट्रान्समिसन मेकानिजम’ लाई प्रभावकारी बनाउन उनले आग्रह गरे।

एक बैंकबाट अर्को बैंकमा आफ्नै खातामा पैसा पठाउँदा लाग्ने शुल्क हटाउन र कर्जाको व्यक्तिगत ग्यारेन्टीसम्बन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउन उनले सुझाव दिए ।

परिसंघका उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले अहिलेको मुख्य समस्या ब्याजदर भन्दा पनि बजारमा माग नहुनु रहेको बताए । मौद्रिक नीतिले बजारमा उपभोग बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको माग छ।

सबै क्षेत्रलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्नुको सट्टा क्षेत्रगत आवश्यकता अनुसार ‘वर्किङ क्यापिटल’ मार्गदर्शन परिमार्जन गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे। 

नेपाल विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुन लाग्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पाइने सुविधाहरू कटौती हुने भएकाले, घरेलु तथा साना उद्योगलाई जोगाउन विशेष सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

आर्थिक मन्दीका कारण समस्यामा परेका उद्योगहरूलाई तत्काल खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुभन्दा एक पटकका लागि पुनर्संरचना र पुनरतालिकाको सुविधा दिनुपर्ने उनले बताए।

स्टार्टअप उद्यमीहरूका लागि परम्परागत कर्जा प्रणाली भन्दा फरक र सहज वित्तीय पहुँचको व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो। 

दुवै संस्थाले भारतको जस्तै नेपालमा पनि स्वतन्त्र ुमौद्रिक नीति समिति गठन गर्न र राष्ट्र बैंकको संरचनागत सुधार गर्न माग गरेका छन्। 

ब्याजदर घटे पनि लगानी नबढ्नु चिन्ताको विषय भएको भन्दै उनीहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा १ प्रतिशतको फरक कायम गर्न समेत आग्रह गरेका छन्।